स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको तर निजामती ऐन पारित भएपछि मात्र प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी भएको हो। ‘संघीय निजामती ऐन बनेपछि संसदमा पेस गर्छौं’, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथाकीले भने।

संघीय निजामती ऐनको लाइनअनुसार स्थानीय र प्रदेशमा जाने लाइन अघि बढाउने तयारी भएको बुढाथोकीको भनाइ छ।

स्वास्थ्यकर्मीको प्रोत्साहन र विशिष्ट सेवालाई व्यवस्थित गर्न पनि एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन बन्नैपर्ने स्थिति रहेको उनले बताए। यो ऐनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो ऐन बनाएर स्वास्थ्य सेवा आउँदा स्वास्थ्यकर्मीको वैज्ञानिक रूपमा बढुवा–सरुवालाई चुस्त बनाउन पनि यो ऐन आवश्यक हुने बताए। दुर्गममा स्वास्थ्यकर्मी पुर्‍याउन पनि यो ऐनले सुनिश्चित गर्ने भएकाले अन्तिम लाभ जनतालाई हुने उनको भनाइ छ।

दुइ वर्षअघि नै एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐनको मस्यौदा बनेपछि संघीय निजामती ऐन पारित नभएसम्म विधेयक अघि नबढाएको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए। यसपटक एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदिप पौडेलले बताएका हुन्। ‘संघीयताको सीमाभित्र रहेर सेवा विस्तार गर्न एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ल्याउनुपर्छ’, मन्त्री पौडेलले भने।

उनले शुक्रबार स्वास्थ्य सेवा दिवसका अवसरमा यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। सो अवसरमा सहभागी स्वास्थ्यकर्मी युनियनका अध्यक्ष उज्ज्वलकुमार शर्माले स्वास्थ्य सेवामा रहेको अन्योल हटाउन र स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन पनि अलग्गै स्वास्थ्य सेवा ऐन आवश्यक रहेको बताए।

यो ऐनले स्वास्थ्यकर्मीको उत्प्रेरणा बढाउने भएकाले आवश्यक रहेको हालै अवकाश प्राप्त स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेलले बताए। ‘छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन भएमा मात्र स्वास्थ्यकर्मीको उत्प्रेरणा हुन्छ, यसर्थ पनि यो ऐन आउनैपर्छ’, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका हालै अवकाशप्राप्त सचिव रोशन पोखरेलले भने।

पोखरेलले ऐनको कमीका कारण दुर्गममा स्वास्थ्यकर्मी खाली हुँदै गएको र सुगममा स्वास्थ्यकर्मी थुपे्रर रहेको बताए। स्वास्थ्य सेवा ऐन बन्दा सेवामा प्रवेश उमेर बढाएर ४५ सम्म पुर्‍याउनुपर्ने र अवकाशको उमेर ६५ वर्ष हुनुपर्ने जनस्वास्थ्यविद् झलक गौतमले बताए।

उनले भने, ‘चिकित्सा विषय अध्ययन पूरा गर्न नै ढिला हुने भएकाले ३५ बर्से हदबन्दी लागु हुनु हुँदैन’, उनले भने। यसका साथै यो सेवामा प्रोत्साहनका लागि निजामतीसरहको सेवा सुविधा राख्न नहुने पनि उनले बताए।