केही महिना पहिले वीरगंजको वडा नम्बर २८ का एक परिवारले आफ्नी किशोरी छोरीलाई गर्भपतनका लागि नारायणी अस्पताल लिएर आए।

उक्त असपतालका एक चिकित्सकका अनुसार १५ वर्षीया ती किशोरीको ८  हप्ताको गर्भ थियो। परिवारले उनलाई सुरक्षित गर्भपतनका लागि सुरूमै अस्पताल ल्याएको भने होइन। किशोरीले आफ्नो गर्भपतन गराउन आफैं औषधि किनेर खाएकी रहिछन्। उक्त औषधिले उनको स्वास्थ्य विगार्यो। अधिक रक्तस्रावले उनको स्वास्थ्य जटिल भयो। त्यसपछि अस्पताल आएर उनी नौ दिनसम्म डाक्टरको निगरानीमा बसेपछि केही सहज भयो र घर गइन्।

वीरगंजको प्रभु अस्पतालमा पनि केही समय अघि यस्तै प्रकारको समस्या देखियो  । वीरगंज महानगरपालिका वडा नम्बर ३१ की ४० वर्षीया एक महिलाको स्वास्थ्य पनि श्रीमानले किनेर ल्याइदिएको औषधि सेवन गरेपछि गम्भीर बन्यो । उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार अस्पताल आउँदा उनको अवस्था नाजुक थियो। औषधि खाएपछि १० दिनसम्म रगत बगिरहेपछि बाध्य भएर उनी आएको बताएकी थिइन्।

वीरगंजकै वडा नम्बर १५ की अर्की एक महिला करीब ५ महिना पहिले नजिकैको फार्मेसीमा गर्भपतनको औषधि खरीद गर्न जाँदा पसलेले उनलाई जुनसुकै औषधि प्रयोग गर्न सकिने भन्दै १० किसिमका औषधि देखाएका थिए । तिनैमध्येको एक औषधि किनेर पसलेले दिएको मात्राअनुसार सेवन गर्दा गर्भपतन त गरायो तर धेरै दिनसम्म रगत बगिरह्यो । बेलाबेलामा रगत देखा परिरहयो। डाक्टरहरूका अनुसार असुरक्षित रूपमा जथाभावी औषधि खाँदा उनको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बनेको हो ।

यसरी जथाभावी औषधि खाएर असुरक्षित गर्भपतन गराउने महिलाहरूको संख्या सुरक्षित हिसाबले गर्भपतन गराउनेको भन्दा बढी रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। वीरगंज महानगरपालिकामा सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको भन्दा औषधि खाएर बच्चा नजन्माउनेको संख्या बढी रहेको एक अध्ययनले देखाउँछ।

स्वास्थ्य शाखाकी नर्सिङ अधिकृत ईन्दिरा लोहनीका अनुसार महानगरमा चालु आर्थिक वर्ष औषधि प्रयोगबाट ८० जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन्। सर्जिकल गर्भपतन गराउने ३ सय २६ जना छन्। औषधि खरीद गरी सेवन गरेका र स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएपछि मात्रै अस्पताल पुगेका किशोरी तथा महिलाको संख्या १ सय ६९ छ। तीमध्ये वीरगंजकै पसलबाट आफै औषधि खरिद गरी गर्भपतन गराउन खोज्दा स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि अस्पताल जाने महिला तथा किशोरीको संख्या ६० छ।

नारायणी अस्पतालका अनुसार रक्तस्रावको समस्या लिएर आउने महिलाको संख्या २ सय भन्दा बढी हुने गरेको छ। त्यसमध्ये १५० हाराहारीका महिला त चिकित्सकसँगको परामर्श बिना नै औषधिको सेवन गरेका कारण रक्तस्राव भएर अस्पताल पुगेका हुन् ।  

‘यो तथ्यांक स्वास्थ्यमा जटिलता आएपछि  अस्पताल भर्ना भएकाहरूको मात्र हो,’ नर्सिङ अधिकृत लोहनीले भनिन्, ‘यो तथ्यांकले असुरक्षित तवरबाट गर्भपतन गराउनेको संख्या बढिरहेको छ भन्ने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ।’

नेपालको कानुनले सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएकाले महिलाले अनिच्छित गर्भपतन गर्ने अधिकार राख्छन्। तर असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउन वा गर्न भने पाइन्न। गर्भाधारण गरेको १२ हप्तासम्म पतन गर्न पाइने कानुनी  व्यवस्था छ। कानुन अनुसार अनिच्छित वा बलात्कार भई रहेको गर्भ भने २८ हप्तासम्म पतन गराउन पाइन्छ। तर जुनसुकै गर्भपतन गर्दा सरकारले सूचिकृत गरेका स्वास्थ्य संस्थामा र सूचिकृत गरेका स्वास्थ्यकर्मीबाट गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

सरकारले गर्भपतन गराउने औषधि पनि तोकिदिएको छ। ति औषधि बेच्नका लागि पनि मेडिकल तथा स्वास्थ्य चौकीले सरकारबाट अनुमति लिनुपर्छ। औषधि व्यवस्था विभाग वीरगंजका फार्मेसी अधिकृत अरविन्द बनियाँका अनुसार सरकारले गर्भपतनमा प्रयोग हुने ८ किसिमका औषधि बेचबिखनका लागि अनुमति दिएको छ। तीमध्ये ३ वटा मात्र नेपालमा पाइन्छन्। यी बाहेक अरू औषधि बेच्न र प्रयोग गर्न पनि पाइन्न।  

यी औषधि विक्री वितरण गर्नेले समेत सुरक्षित गर्भपतन सेवा अंकित बोर्ड र प्रमाणपत्र देखिने गरी पसलमा राख्नुपर्छ । नारायणी अस्पताल, पर्साको वगही स्वास्थ्य चौकी, ओम हस्पिटल, मेरी स्टोप्स, मेरी सर्भिसलाई वीरगन्जमा गर्भपतनको औषधि दिन मिल्ने गरि सूचिकृत गरिएको छ ।  

गर्भपतन गराउने औषधि किन्न जाँदा पसलेले महिलालाई देखाएका १० थरीमध्ये ३ वटामात्र वैध औषधि हुन् । आफूलाई कुनकुन औषधि नेपाल सरकारले सूचिकृत गरेको हो र कुन होइनन् भन्ने थाहा नभएको बताउँदै ती महिलाले उक्त पसलमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा अंकित बोर्ड पनि नदेखेको जानकारी दिइन् ।  

वीरगंजमा गर्भपतनको अवैध औषधि खुलेआम विक्री वितरण भइरहेको यसले देखाउँछ। विशेषज्ञ चिकित्सकको सल्लाह र निगरानीमा मात्रै सेवन गर्न पाइनेमा गर्भपतनका वैधर अवैध सबै औषधि जथाभावी बिक्री–वितरण भएकाले महिलाहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड भइरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्। 

स्वास्थ्य कार्यालय पर्साकी प्रमुख मिरा यादवका अनुसार पर्साको दक्षिण भेगका स्थानीय तहमा सुरक्षित गर्भपतनको लागि न त कुनै स्वास्थ्य संस्था तोकिएका छन् न कुनै औषधिहरू बेच्न कुनै मेडिकललाई अनुमति दिइएको छ। सुरक्षित गर्भपतनको व्यवस्था नै नभएका यो भेगमा दिनहुँ जसो किशोरी र महिलाहरू औषधिले समस्यामा पारेको भन्दै जँचाउन आउँछन्। ‘त्यहाँका महिलाहरूले गर्भपतनको औषधि खाएपछि समस्या आयो भन्दै आउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘सूचिकृत औषधि नै पनि चिकित्सकको सल्लाहमा खानुपर्छ। नभए समस्या हुन्छ। सूचिकृत नभएका औषधि समेत खाएर समस्या भएपछि आउने महिला अत्यधिक छन्।’

सूचिकृत औषधिको पनि मात्रा र कति समयसम्म खान मिल्छ भन्ने बारे  महिला वा उनका अभिभावकलाई थाहा नभएको प्रमुख यादवको जिकिर छ । उनको स्वास्थ्य अवस्था र समस्याबारे थाहै नपाइ दिइने यसप्रकार औषधि ती महिलाका लागि अभिशाप हुने उनको दाबी छ । किशोरीहरूले पनि सही विवरण जानकारी नगराउने गरेको उनको भनाइ छ ।

त्यसैले सरकारले औषधि पसलमा अवैध औषधि बेचिएको छ कि छैन र  स्वास्थ्य संस्थामा असुरक्षित गर्भपतन् भएको छ कि छैन भनेर नियामक निकायले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनले यस्तो अधिकार औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय सरकारलाई दिएको पनि छ।

स्थानीयतह कार्यसञ्चालन ऐनले आफ्नो कार्यक्षेत्रका मेडिकल र स्वास्थ्य संस्थामा बेचिने औषधि र कानुन बमोजिम काम भए नभएको अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले पनि अवैध औषधि बेच्ने मेडिकल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्न सक्छ। वीरगंजमा यस्तो अनुगमन तथा कारबाही भएको भने पाइएको छैन ।  

‘वीरगंज महानगरपालिका, स्वास्थ्य कार्यालय र संघको संयुक्त रूपमा हुने अनुगमनले प्रभाव पार्ने भए पनि यस्तो अनुगभन भएको छैन, त्यस्तो रेकर्ड पनि छैन,’ यादवले भनिन्, ‘औषधि पसलबाट खरिद गरेर खाने प्रवृत्तीले किशोरीहरूको ज्यान जोखिममा परिरहेको छ। तर पर्याप्त अनुगमन छैन।’  

मधेश प्रदेशको जुनसुकै जिल्ला अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको औषधि व्यवस्था विभागको वीरगंज कार्यालयका फार्मेसी अधिकृत अरविन्द बनियाँ भने वीरगंज लगायतका अन्य जिल्लामा बेलाबेलामा औषधि पसलहरूको अनुगमन गर्ने गरेको बताउँछन्। अनुगमनको क्रममा त्यस्ता पसल जसमा अनाधिकृत रूपमा गर्भपतनको औषधि पाइएमा फोर्मसीलाई कारबाही गर्ने गरेको उनको दाबी छ। 

तर बजारमा छ्यापछ्याप्ती गर्भपतनका अवैध औषधि पाइनुले प्रभावकारी अनुगमन नभएको देखाउने भन्दै डक्टर, सरोकारवाला तथा सामाजिक अभियान्ताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। महिला अधिकार र खासगरि महिलाको स्वास्थ्य अधिकार लगायतका विषयमा सचेतना फैलाउने काम गर्दै आएकी निला रामले जथाभावी औषधि विक्रिवितरण भइरहेकाले महिलाहरू मारमा परेको बताइन्। सुचिकृत विना औषधि बिक्री वितरण गर्ने त्यस्ता औषधि पसललाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। 

‘नेपालमा मान्यता पाएको भएपनि दर्ता नभएका र मान्यता नपाएका फार्मेसी तथा क्लिनिकहरुबाट पनि गर्भपतनका औषधि खरिदबिक्री हुने गरेकोले यसतर्फ सम्बन्धित निकायको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्यो,’ रामले भनिन्, ‘सीमा नाका नजिकै भएकाले पनि यस्तो अनुगमन भइरहनुपर्यो। सरकारले त सुरक्षित रूपमा गर्भपतन गर्न प्रेरित गर्नुपर्यो। महिलाहरूको ज्यान र स्वास्थ्य सँधै जोखिममा परिरहने भयो।’

नारायणी अस्पतालका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ डाक्टर उदयनारायण सिंहले पनि अनधिकृत रूपमा औषधि बिक्री गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन्। योसँगै जथाभावी औषधि नखान किशोरी र महिलाहरूलाई सचेतना दिने काम पनि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘गर्भ धारण रोक्न सक्ने सुरक्षित अस्थायी, स्थायी साधन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका फाईदा र असुरक्षित गर्भपतनका बेफाईदाबारे महिला र पुरुष दुवैलाई सानैदेखि सचेत नपारेसम्म असुरक्षित गर्भपात गराउने क्रम रोकिन्न,’ उनले भने, ‘अर्कातिर अवैध र जथाभावी औषधि बेच्नेलाई पनि कडा कारबाही हुनुपर्यो। कारबाही गर्न सरकारलाई के ले रोकेको छ?’

सरकारले सुरक्षित गर्भपतनको सेवालाई देशका सबै जिल्लामा निःशुल्क गरेपनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेको तथ्यांक छ। नारायणी अस्पतालकी नर्सिङ्ग ईन्चार्ज श्रुती साह भन्छिन्, ‘महिलाले सुरक्षित गर्भपनतको सेवा कसरी पाइन्छ र कानुनी व्यवस्था के छन् भन्ने थाहा नभएकाले पनि असुरक्षित गर्भपतन बढिरहेको भन्ने मलाई लाग्छ।’ 

वीरगन्ज महानगरपालिकाकी नर्सिङ अधिकृत इन्दिरा लोहनीले भने सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई प्रभावकारी बनाउन महानगरले काम गरिरहेको दाबी गर्दै चेतना जगाउनेदेखि महानगर मातहतका स्वास्थ्य चौकीमा आउनेहरूलाई अनुमति प्राप्त ठाउँमा जान सल्लाह दिने गरेको बताउँछिन् । 

(माधुरी महतो विशेष गरेर वीरगञ्ज र आसपासको क्षेत्रमा सक्रीय पत्रकार हुन् ।)