यहाँको घोराही उपमहानगरपालिका–६ निवासी माया चौधरी २०४६ सालदेखि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका रूपमा काम गरिरहेकी छन्। लामो समयदेखि स्वयंसेविकाको काम गरे पनि राज्यले दुःख बुझ्न नसकेको उनको गुनासो छ। 'स्वयंसेविकाका रूपमा काम गर्दा राज्यले हाम्रो मूल्याङ्कन गर्न सकेन,' उनले भनिन्। आफ्नै खर्चमा गाउँ–गाउँ पुग्ने गरेको उनी बताउँछिन्।
घोराही–१२ निवासी इमाकुमारी शर्माले पनि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको रूपमा काम गर्दा खाजा खर्चसमेत नपाएको गुनासो गरिन्। 'हामीले दुःख मात्र गरेका छाैँ, श्रमको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनौँ,' उनले भनिन्। सुविधाका नाममा बैठक भत्ता रु चार सय ५०, वार्षिक पोशाक भत्ता रु १० हजार, खोप लगाउँदा तथा औषधि खुवाउँदा दैनिक रु चार सय र त्यसभन्दा अरू प्राप्त गर्न नसकेको उनले बताइन्।
घोराही–१९ निवासी निर्मला पुनले भौगोलिक रूपमा विकट सैघामा काम गर्दा धेरै समस्या भोग्नुपरेको सुनाउँछिन्। 'घण्टौँ हिँडेर घरघरमा पुग्नुपर्छ तर राज्यको तर्फबाट कुनै सहयोग पाउन सकेका छैनाैँ,' उनले भनिन्, 'वर्षौँदेखि गरेको कामका आधारमा सरकारले सेवा सुविधा दिन आवश्यक छ।'
घोराही–३ निवासी जुनकुमारी रोकामगरले सञ्चारको सहज पहुँच नहुँदा काम गर्न समस्या भएको बताइन्। घोराही उपमहानगरपालिका–९ निवासी शान्ता केसी २०४५ सालदेखि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका रूपमा काम गर्दै आएकी छन्। उनले ३६ वर्षदेखि निःशुल्क काम गर्दै आएको बताइन्। यत्तिका वर्षसम्म काम गर्दा पनि राज्यले सहयोग नगरेको उनले बताइन्।
गाउँगाउँमा स्वास्थ्यका सूचक सङ्कलन तथा स्वास्थ्य सचेतनाको काममा सरकारले खटाउने गरे पनि सेवा सुविधा दिन कन्जुस्याइँ गरेको उनको गुनासो छ। उनी भन्छिन्, 'हाम्रो श्रमको मूल्याङ्कन राज्यले गरेन।'
केही दिनअघि यहाँ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूका लागि आयोजित एक अभिमूखीकरण कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन्। रासस
प्रकाशित: ७ पुस २०८१ १०:४८ आइतबार
