हिन्दी सिनेमा ‘गब्बर इज ब्याक’ मा एउटा दृश्य रोचक छ। मृत्यु भइसकेका बिरामीलाई उपचारका लागि फिल्मका नायक अक्षय कुमारले निजी अस्पतालका डाक्टरलाई अनुरोध गर्छन्। डाक्टरले सघन उपचार कक्षमा लगेर ती बिरामीको उपचार गर्ने बताउँछन्। बाहिरबाट समेत विशेषज्ञ चिकित्सक डाक्छन्। उपचार कक्षमा एकजना नर्स भने डाक्टरसँग भन्छिन्, ‘यो बिरामी त मरिसकेको छ।’ डाक्टरको जवाफ हुन्छ, ‘जबसम्म बिरामीका आफन्तको खल्तीमा पैसा छ, तबसम्म यो बिरामी जिउँदो छ।’ घटनाले तब रोचक मोड लिन्छ जब नायक अक्षयले त्यही अस्पतालले बलराम नागपाल नामको त्यो बिरामीको मृत्यु भइसकेको भनेर दिएको सर्टिफिकेट देखाइदिन्छन्। पैसा कमाउनकै लागि आफूले त्यतिसम्म गरेको बदमासी पर्दाफास हुने डरले अस्पताल नागपाल परिवारलाई लाखौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन राजी हुन्छ।

मधेस प्रदेशका कतिपय निजी अस्पतालले बिरामीको पैसा धुत्न गर्ने घिनौना हर्कत फिल्मको त्यो दृश्यजस्तै छन्। जस्तो कि उपचार गर्नै नसक्ने बिरामीलाई पनि भर्ना लिइहाल्ने, जब बिरामीका आफन्तसँग पैसा सकिन्छ वा बिरामीको ज्यानै जाने अवस्था हुन्छ, तबमात्रै सुविधायुक्तय अस्पतालमा रेफर गर्ने। मृत्यु भइसकेका बिरामीलाई हतारहतार एम्बुलेन्समा हालेर जोगिन खोज्ने जस्तो हर्कतका उदाहरण खोज्न फिल्मी दृश्य सम्झनु पर्दैन।

लहानस्थित एडभान्स हस्पिटलमा प्रसूति गराएकी भगवानपुर गाउँपालिकाकी २२ वर्षीया सन्जु कुमारी यादवको शनिवार मृत्यु भयो। अस्पतालमै ज्यान गुमाईसकेकी सन्जुलाई एम्बुलेन्समा हालेर अन्यत्र लैजान भन्दा उनका भाई जगमोहन यादवले प्रतिवाद गरे। अस्पतालका सञ्चालक समेत रहेका डा.बिरेन्द्र यादव मृतकलाई एम्बुलेन्समा हालेर भाग्न खोज्दा आफुले मोटरसाइकलको साँचो खोसेर रोक्न खोज्दा भागेको जगमोहनले बताए।

सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि दिदी(सन्जु)लाई लिएर जगमोहन जेठ १६ गते(बुधबार) एड्भान्स अस्पताल लहान ल्याए। डाक्टरले भर्ना गर्नुपर्छ अतालिनुपर्ने अवस्था छैन भनेपछि जगमोहनको परिवार राजी भए। केहि घण्टापछि डा. बिरेन्द्रले ‘नर्मल प्रसूती सम्भव छैन शल्यक्रिया गर्नुपर्छ ’ भनेर  जगमोहनका परिवारसँग मन्जुरी मागे। ‘ जे गर्दा राम्रो हुन्छ गर्नुस्’ भन्दै उनीहरुले मन्जुरी जनाए।

शल्यक्रियापछि सन्जुले शिशु(छोरी) जन्माइन्। उनी पहिलो पटक आमा बन्दै थिइन्। आमा बनेपछि उनमा खुशीको सीमा थिएन। परिवारमा ‘लक्ष्मी’ भित्रिएको भन्दै उनको माइती र ससूराली दुबै परिवारमा खुसी संचार भएको थियो। तर, यो खसी धेरै बेर टिक्न सकेन। शल्यक्रिपछि सन्जुको खुट्टा सुनिन थाल्यो। शरिर थलिन थाल्यो। जन्मिएको शिशुलाई एनआईसीयूमा राख्नुपर्ने भन्दै डा. बिरेन्द्रले एनआईसीयूमा लगेको जगमोहनले बताए।

सन्जुलाई एक्सरे गर्नुपर्छ भन्दै शनिबार सगरमाथा डाइगनोस्टिकमा पठाइयो। त्यहाँबाट फर्केपछि रगत परीक्षणका लागि रगत तानियो। त्यतीबेलैदेखि सन्जुलाई रिंगाटा लाग्न थालेको सँगै रहेका उनका भाई जगमोहनले बताए। बेडमा सुताएर दौड्दै डा. बिरेन्द्रलाई दिदीको अवस्था जानकारी गराउँदा बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ। 'दुई पटक बोलाएपछि बल्ल आइपुगेका डा. बिरेन्द्र दिदी ढलिसकेको देखेर अतालिएका थिए,' जगमोहनले नागरिकसँग भने,‘काँखमा उचालेर अतालिदै एम्बुलेन्समा राखे।' म पनि दिदीसँग जान्छु भन्दा डा. बिरेन्द्रले मलाई तानेर तल झारिदिए। दिदी अस्पतालमै प्राण त्यागिसक्नुभएको थियो जगमोहनले भने,‘बिरामीलाई होइन उहाँ(डा.बिरेन्द्र)लाशलाई एम्बुलेन्समा राखेर आफूलाई जोगाउन खोज्दा मैले रोके। र, उहाँ भाग्नुभयो।

लहान एड्भान्स हस्पिटल त्यस्तो अस्पताल हो, जुन दर्तासमेत भएको छैन। मधेस प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका परिवारनियोजन सुपरभाइजर निरीक्षक राजनारायण साहले बताए। उनले भने,‘यो अस्पताल आइतबारसम्म दर्ता भएको छैन।’ दर्ता नै नगरी अस्पताल संचालन गर्न पाइदैन। पैसैका लागि चिकित्सकले अर्काेको ज्यानैमाथि खेलवाड गरेको घटना मधेस प्रदेशको लहानमा मात्रै सीमित छैन।

गैरकानुनी अस्पतालबारे जानकारी भएको भए श्रीमती गुमाउनुको सन्ताप खप्नु पर्दैनथ्यो। सरकारी कमजोरीका कारण श्रीमती  गुमाउनुको वियोगसँगै नवजात शिशु(छोरी) पलपल जीवनका लागि संघर्ष गरिरहेको देखेर रन्जित कुमार यादव बिलौना गर्दैछन्। ‘अस्पताल कानुनी रूपमा सञ्चालित हो कि गैरकानुनी ? दक्ष जनशतिm छन् कि छ  छैनन् ? अस्पतालले दिने सेवाको अनुमति लिएका छन् कि छैनन् ? हामी देहातका मान्छेलाई के थाहा,’ लामो सास फेर्दै सुनाए। ‘अस्पताल हो, राम्रै इलाज हुन्छ भनेर गएका थियौँ,’ जगमोहनले भने,‘सरकारी लापरबाहीको फाइदा उठाउँदै सञ्चालित गैरकानुनी सेवाले मेरो दिदीको जीवन नै समाप्त पारिदियो।’ अस्पतालको आडमा अपराध गर्ने डाक्टरलाई हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्छ उनले भने,‘मान्छेको ज्यान लिने अस्पताल बन्द हुनुपर्छ।’

निजी स्वास्थ्य संस्थाले गैरकानुनी रूपमा सेवा सञ्चालन गरेर बिरामीको उपचारमा लापरबाही गर्दा प्रसूति महिलाले ज्यान गुमाउनु परेको र परिवारले दीर्घकालीन पीडा खप्नुपरेको घटना दोहरिरहेका छन्।

नियामक निकायको मौनताको फाइदा उठाउँदै यहाँ गैरकानुनी सेवा सञ्चालन गरेका निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट बिरामीको धनजनमा क्षति हुने घटना पटक–पटक दोहोरिएका छन्। ज्यानै जाने घटनापछि निजी स्वास्थ्य संस्थाले पीडित पक्षलाई कानुनी कारबाहीबाट रोक्न आर्थिक लेनदेन गरेर मिलाउने गरेको पाइन्छ। आर्थिक लेनदेनका कारण निजी स्वास्थ्य संस्थाको लापरबाही ढाकछोप हुँदै आएको छ। पीडितलाई जाहेरी नदिन लोभ तथा दबाब दिन्छन्। मुद्दा कमजोर बनाउन प्रहरीलाई लेनदेन तथा शक्तिको प्रभावमा पार्छन्, जसका कारण पीडकले सहजै कानुनी कारबाहीबाट उन्नमुक्ति पाउँछन्। र फेरि अवैध धन्दा निरन्तर चलिरहन्छ।

इलाका प्रहरी कार्यालय लहानका डिएसपी विष्णु शोतीले भने,‘एड्भान्स अस्पतालमा भएको विरामी मृत्यु प्रकरणमा पीडितको जाहेरी अनुसार कारवाही अगाडि बढाउँछौं। पीडितले दिएको जाहेरी अनुसार घटना अनुसन्धान तथा कारवाही अघि बढाउँछौं उनले भने,‘पहिला जाहेरी त आउनु पर्यो नि!’

कानुन छ कारवाही छैन

पान पसल त दर्ता नगरी चलाउन पाइन्न तर मधेस प्रदेशमा एडभान्स हस्पिटल जस्ता थुप्रै अस्पताल छन्, जुन दर्ता भएका छैनन्। दर्ता नगरी अस्पताल चलाउनु भनेको राज्यको कानुनलाई अटेर गर्नु हो। जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को नियम १२ (१) मा कसैले पनि इजाजतपत्र नलिई निजी गैरसरकारी, सहकारी वा गैरनाफामूलक सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन नहुने उल्लेख छ।

प्रहरीको आँखैअगाडि अवैध अस्पताल सञ्चालन गरी अवैध धन्दा गरिरहँदा प्रहरी भने मूकदर्शक बनेका छन। लहान ८ स्थित नगर प्रहरीको सामुन्नेको भवनमा अवैध रूपमा सपना हेल्थ केयर सेन्टर सञ्चालित छ। जसको दर्ता रेकर्ड लहान नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखासँग छैन। यो हेल्थ केयरको सञ्चालन मात्र गैरकानुनी छैन यहाँ काम पनि गैरकानुनी हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्। प्रहरीकै अगाडि महिनौदेखि सञ्चालित यस अवैध हेल्थ केयरबारे प्रहरी, अनुसन्धान कर्मचारी र स्थानीय प्रशासन जानकार भएर पनि चुपचाप बस्नुले सन्देह पैदा गरेको छ।

स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० को दफा ११ मा निजी अस्पताल र पोलिक्लिनिकले म्याद सकिएको मितिले तीन महिनाभित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। तर सञ्चालकले सरोकारवाला निकायलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर नवीकरणबिनै वर्षौंदेखि पोलिक्लिनिक र अस्पताल चलाउँदै आएको यहाँका बुद्धिजीवी बताउँछन्। पोलिक्लिनिक, क्लिनिक र मेडिकेयर सेन्टरले बिरामीलाई पहिलो चरणको सामान्य उपचारभन्दा भर्नासहित २४ घन्टा राखेर उपचार गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर मधेस प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा पोलिक्लिनिक र मेडिकेयर सेन्टरले बिरामी भर्ना गरेर उपचार, शल्यक्रिया, गर्भपतनलगायत सबै काम खुलेआम गरिरहेका छन्। नियामक निकायसँगको सेटिङमा फस्टाएको अवैध धन्दाका कारण मधेसका आम जनताको ज्यान जोखिममा पर्दै आएको छ।

निजी अस्पतालहरू दर्ता नहुनु, बिरामीसँग अनावश्यक रूपमा पैसा धुत्नु, ज्यानसँग खेलवाड गर्नु त ठूला कमजोरी नै भइहाले। ती कतिपय त अस्पताल जस्ता पनि छैनन्। न उपकरण हुन्छन्, न भौतिक पूर्वाधार नै। यस प्रदेशका सहरहरुमा ससाना कोठाचोटामै अस्पताल चलाइएका छन्। तर बिरामीसँग उपाय हुँदैन, चिकित्सकको नाम खोज्दै तिनैका अस्पताल चहार्न बाध्य हुन्छन्। नियमकै खिल्ली उडाउँदै अस्पताल चलाउनु सञ्चालक र चिकित्सकको गल्ती त हुँदै हो, तिनीहरूमाथि कानुनको डन्डा नचलाउनु राज्यको ठूलो कमजोरी। त्यस्ता ज्यानमारा अस्पतालहरू तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०८१ ०८:३३ सोमबार