स्वास्थ्य बिमा बोर्डले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा लिएको नयाँ नीति माघ १  गतदेखि लागु हुने स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जनाएको छ।

बोर्डले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी बिमाबाट उपचारमा खर्च भएको रकम मध्येमा १० प्रतिशत बिरामी आफैले भुक्तानी गर्नु पर्नेछ।

बोर्डले पेमेन्ट लागु गर्नको लागि बिमित, सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई अपिल गरेको छ। पेमेन्ट प्रक्रियामा स्वास्थ्य सेवा लिने बित्तिकै तत्कालै  सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई तत्कालै सेवा लिँदा लागेको कुल खर्चको १० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिहाल्नु पर्ने, अस्पतालबाट प्रदान गरिने बहिरङ्ग,अन्तरङ्ग, निन्दात्मक, उपचारात्मक, शल्यक्रिया,  फिजियोथेरापी र पुर्न स्थापना सेवा लिँदा पेमेन्ट प्रणाली लागु हुनेछ।

कार्यविधि अनुसार सरकारले तोकेका लक्षित वर्गका बिमितलाई यो नियम लागु हुने छैन भने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, २५ शय्या सम्मको सरकारी अस्पतालमा पेमेन्ट लागु हुने छैन। आकस्मिक अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा लिँदा, नेपाल सरकारद्वारा निःशुल्क तोकिएका सेवाहरूमा पनि यो नियम लागू हुने छैन। सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूले बिमित सेवाग्राहीबाट लिएको १० प्रतिशत विल भरपाई अनिवार्य रूपमा बोर्डलाई बुझाउनु पर्ने र बाँकी ९० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा भुक्तानीको लागि मासिक रूपमा दाबी गर्नु पर्नेछ।

पत्रकार सम्मेलनमै विरोध

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बिहिवार पत्रकार सम्मेलन गरी माघ १ गतेदेखि लागू गर्ने भनिएको को–पेमेन्ट प्रणालीको बारेमा सञ्चारकर्मीले नै विरोध गरेका छन्। कार्यक्रममा उनीहरूले को–पेमेन्ट प्रणाली उल्टै बीमितहरूलाई मर्का पार्ने विषय भएको विरोध गरेका छन्। केही सञ्चारकर्मीले को–पेमेन्ट प्रणाली लागु गर्नुको साटो स्वास्थ्य संस्थालाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने टिप्पणी गरे।

सरकारको स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमा सहभागी हुनेहरू धेरैजसो कम आय भएका, मध्यम आय भएका मानिसहरू र रहेको र उल्टै १० प्रतिशत तिर्नुपर्दा बीमित नै मर्कामा परेको उनीहरूको भनाइ थियो।

यस विषयमा जवाफ दिँदै स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सदस्य डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले बिमा कार्यक्रममा बीमितबाट बढी दुरूपयोग भएको कारण को–पमेन्टमा जानु परेको बताए। उनका अनुसार बीमितहरूले चिकित्सकलाई दबाब दिएर अनावश्यक रूपमा एमआरआई, सिटिस्क्यान, एक्सरे गर्न दबाब दिने, अनावश्यक औषधि दिन माग गर्ने र आवश्यक नपरेको रोगमा पनि रेफर मागेर अरू अस्पतालमा जाने प्रवृत्ति देखिएपछि बोर्डले नयाँ कार्यविधि लिन बाध्य भएको हो। ‘कतिले औषधि त्यत्तिकै मागेको पनि देखियो,’ डा. श्रेष्ठले भने।

को–पेन्टको जवाफ दिँदै बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले केही वर्ष पहिले आफैं बिरामी जाँचिरहेको बेलामा पनि अनावश्यक रेफरको माग गरेको पाइएको बताए।

‘मैल बिरामी जाँच्दा भोगेको छु, जबरजस्ती ठूलो अस्पताल रेफर गर्न माग गरेका थिए, बिरामीले दबाब दिएपछि नजाऊ भन्न मिलेन,’ उनले भने।

यसैबीच, छिट्टै लागु हुनेगरी राष्ट्रसेवक कर्मचारी र औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाईं समेट्ने तयारी गरेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जनाएको छ। बोर्डले बिहीबार सञ्चारकर्मीको बीच यस्तो जनाएको हो।

स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ मा अनिवार्य आवद्धता प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेगरी तयारी गरेको जनाएको हो। यसका लागि सरकारलाई स्वीकृतिको लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको बोर्डले जनाएको छ।

त्यसैगरी, हालसम्म स्वास्थ्य बिमा नवीकरण मात्र अनलाइनमार्फत व्यवस्था भएकोमा अब अनलाइनमार्फत नै आबद्धताको लागि सुरु गरिएको उनले बताए। यसको साथै सुपरमार्केट, अस्पताल जस्ता ठाउँमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको स्टल राख्नेछ। 

प्रकाशित: २६ पुस २०८० १२:१७ बिहीबार