डा. गोविन्द केसीले सरकारले विगतमा पटकपटक गरेका सहमति पालना नगरेको भन्दै शुक्रबार साँझदेखि धनगढीमा सत्याग्रह सुरु गरेका छन्। धनगढीको एलएनचोकस्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालामा उनले तीन दिने सत्याग्रह सुरु गरेका हुन्।
उनले गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयमा सत्याग्रह गर्न चाहे पनि अवरोध सिर्जना भएको थियो। गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय संघर्ष समितिले डा. केसीलाई भित्र प्रवेश गर्न रोकेपछि उनी धनगढी फर्केर कृष्णमन्दिरको धर्मशालामा सत्याग्रह बसेका हुन्।
सत्याग्रह सुरु गर्न शुक्रबार नै जहाजबाट डा. केसी धनगढी आएका थिए। तर उनको सत्याग्रहमा स्थानीयले अवरोध जनाए।
उनको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने माग आफूहरूको मागसँग नमिलेको भन्दै संघर्ष गरिरहेका स्थानीयले गेटामा सत्याग्रहका लागि अवरोध सिर्जना गरेका हुन्।
त्यहाँका स्थानीयले मेडिकल विश्वविद्यालयको माग गरिरहेका छन्। त्यसकारण उनलाई गेटाको मूलगेटभित्रै पस्न दिइएन। गेटामा प्रवेश नपाइएपछि उनी धनगढी फर्केका हुन्। गेटामा अवरोधपछि निर्धारित समयभन्दा दुई घन्टा ढिलाइ गरी डा. केसीले धर्मशालामा अनशन सुरु गरेका हुन्। यो उनको २१औं सत्याग्रह हो। केसीको १० दिनअघि मात्रै शिक्षण अस्पतल महाराजगन्जमा पत्थरीको शल्यक्रिया गरिएको थियो।
स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार, सबैका लागि गुणस्तरीय, निःशुल्क/सस्तो सुलभ स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षामा समान पहुँच तथा सुशासनका लागि सरकारले विगतमा पटकपटक आफूसँग गरेको कार्यान्वयन नगरेकाले सत्याग्रह गर्न थालेको डा. केसीले बताएका छन्। आफूलाई बारम्बार धोका दिइएको उनको भनाइ छ।
देशमा सबै क्षेत्रमा दण्डहीनता चुलिएर गएको, दण्डहीनता अन्त्य गर्न संविधानले स्थापना गरेका संस्थाहरू आफैं दलीय भागबन्डा र लुछाचुँडीको सिकार बनेर निस्तेज भइसकेको, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगजस्ता संस्थाहरू पार्टी कार्यकर्ताहरूका भर्तीकेन्द्र बनेर ती संस्थालाई पूर्णतः कर्तव्यच्यूत बनाएको उनको दाबी छ।
राज्यका हरेक अंगमा दलीयकरण भएको, नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्नेमा सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षण संस्थाहरूलाई डुबाएर नेताहरू आफैं व्यवसाय गर्नमै लिप्त भएको र नयाँ सरकारी संस्था खोल्न नदिएको केसीको भनाइ छ।
धेरैको रोग लागे घरखेत नबेची उपचार नहुने अवस्था छ भने केटाकेटीको औसत शिक्षाका लागि बाबुआमाको आयले नपुग्ने अवस्था रहेको उनले बताएका छन्।
यस पटकको सत्याग्रहमा डा. केसीले मुख्य दुई माग अघि सारेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरूलाई दण्डित गर्दै मृतक, घाइते र बेपत्ताका परिवारलाई न्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया छिटो टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने र यसअघि सरकारले आफूसँग गरेका सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनका मुख्य माग हुन्।
माओवादी ‘जनयुद्ध’को नाममा राज्य र माओवादीका तर्फबाट साधारण नागरिक, सुरक्षाकर्मी र माओवादी लडाकुलगायत करिब १३ हजार व्यक्ति मारिएको, १३ हजारजति नागरिक बेपत्ता पारिएको, हजारौंलाई घाइते र अंगभंग बनाई यातना दिइएको र हजारौंलाई गैरकानुनी ढंगले बन्दी बनाई अपहरण गरिएको, ठुलो संख्यामा महिला बलात्कृत भएको हुँदा द्वन्द्वकालीन दोषीलाई दण्ड दिनुपर्ने माग सरकारसँग गरिएको डा. केसीले जनाएका छन्।
उनले विगतमा भएका सम्झौता, सरकारी अस्पतालहरूमा मागअनुसार दरबन्दी थप गर्दै क्षमता बढाउने र सबै औषधि निःशुल्क पाइने सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन्।
यसअघिका वार्ता तथा सम्झौतामा सातवटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने, १०० शय्याभन्दा बढी क्षमता भएका सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङलगायत अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयका कार्यक्रम सुरु गर्ने, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित कानुनी व्यवस्था गर्ने, ऐन जारी नहुँदासम्म दलीय भागबन्डा निषेध गरी अघिल्लो सम्झौताबमोजिम मापदण्डअनुसार तुरुन्त विश्वविद्यालयहरूमा नियुक्ति गर्ने र एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन शीघ्र जारी गर्ने भनिएको थियो।
त्यसैगरी गेटामा शीघ्र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याउन, जनसंख्या र भौगोलिक स्थितिअनुसार र सम्झौताबमोजिम इलाम, उदयपुर, डडेलधुरारामा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सम्झौता भएकाले तिनको कार्यान्वयनका लागि डा. केसीले जोड दिँदै आएका थिए।
प्रकाशित: ३० मंसिर २०८० ००:४२ शनिबार
