हालै घोषित सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको लागि तय गरिएको नीति तथा कार्यक्रम हचुवाको भरमा रहेको स्वास्थ्य विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।

सरकारले शुक्रवार घोषणा गरेको स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा टिप्पणी  गर्दै विज्ञहरूले सरकारले हचुवाको भरमा घोषणा गरेको आरोप लगाएका हुन्।

उनीहरुका अनुसार केही कार्यक्रम पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरताको रुपमा घोषण भएका छन् भने केही हचुवाको भरमा घोषणा भएको छ। मुख्य गरी प्रत्येक आधारभूत अस्पतालहरूमा एक जना एमडिजिपी, एक जना मेडिकल अफिसर र एक जना प्रसुतिरोग विशेषज्ञ र अन्य स्वास्थ्यकर्मी सहित सेवा दिने कार्यक्रम हचुवाकै भरमा घोषणा गरेको, यो कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापनको सम्भावनाको व्यवहारिक पक्ष आकंलन नगरी कार्यक्रम घोषणा गरिएको उनीहरूको आरोप छ।

उनीहरुका अनुसार सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न खोजेको एमडिजिपी चिकित्सक मूलुकभरमै न्यून संख्यामा छन्। त्यसै गरी एकै पटक सवैतिर पुग्ने गरी प्रसुतिरोग बिशेज्ञ पनि छैनन्।

यी चिकित्सक एकै पटक सबै आधारभूत अस्पतालमा पुर्‍याउनको लागि बजेटसमेत नभएकोले कार्यान्वयनमा सम्भव नभएको परिवार कल्याण महाशाखा खोप शाखाका पूर्व प्रमुख डा. झलक गौतमले बताए।

‘घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन भएन भने जनतालाई आशा देखाएर निराशा पार्ने काम हुनेछ’ उनले भने। अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटको स्वीकृति विना एकै पटक यतिका चिकित्सक दरबन्दी पूर्ति गर्ने कार्यक्रम सम्भवै नभएको बताए। ‘यतिका जनशक्ति भर्ना गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्वीकृति दिन सक्ने देखिँदैन’ जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. मरासिनीले भने।

यस बाहेक स्तर उन्नतिको लागि आवश्यक उपकरणको लागि पनि सरकारले बजेटको बारेमा खुलाउन नसकेको उनीहरुले बताए। देशभरिमा केही दर्जन बाहेक धेरै आधारभूत अस्पतालहरुको आफ्नै भवन नबनेकोले पनि एमडिजिपी चिकित्सकबाट शल्यक्रिया सेवा दिने कुरा पनि सम्भव नहुने उनीहरुले जनाए।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्वास्थ्य बजेट अहिलेको भन्दा ४० प्रतिशत कटौती हुने देखिएकै बेला गृहकार्य बिना नै ल्याइएका यी कार्यक्रम उसै हचुवामुखी भएको उनीहरूको आरोप छ। 

विज्ञहरूले बहिरंग सेवा बिहान ८ देखि बेलुकी ८ बजेसम्म सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन पनि सम्भव नभएको बताएका छन्। सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन बिना नै बहिरंग सेवा १२ घण्टा संचालन गर्ने कुराले चिकित्सकहरूको श्रम अवधिको हदबाहिर हुने डा. मरासिनीको आरोप छ।

‘सातामा ३६ घण्टा भन्दा बढी समय चिकित्सकलाई पनि काममा लगाउन पाइँदैन, यसरी लगाएमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम ऐन विपरीत हुन्छ’ उनले भने। दुई चरणको सेवा बिना १२ घण्टे बहिरंग सेवा दिने कुरा पनि हचुवाकै भरमा भएको डा. गौतमले बताए।

उनको अनुसार यो कार्यक्रम गर्नको लागि अहिले भएको भन्दा दोब्बर जनशक्ति अस्पतालले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि पनि बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापनको बारेमा नखुल्नुले कार्यक्रम हचुवामुखी नै भएको गौतमले बताए।

त्यसै गरी दुई जिल्ला बराबर एक एयर एम्बुलेन्स सेवा दिने कार्यक्रमको बारेमा बजेट उल्लेख नगरिएको डा. गौतम बताउँछन्। सातै प्रदेशका प्रादेशिक अस्पतालहरूमा निःसन्तान सेवा दिने कार्यक्रम पनि लागू हुने कुरा सहज नभएको डा. मरासिनीले बताए। यो वर्षको स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रमले पनि देशको मूल समस्यालाई समात्न नसकेको डा. मरासिनीले आलोचना गरे। विशेष गरी स्थानीय तह तथा बिकट ठाउँहरूलाई प्राथमिकता दिँदै आवश्यकता अनुसार अस्पताल निर्माण र सेवा विस्तारको कार्यक्रमले मात्र राजधानीका मुख्य ठूला अस्पतालहरूमा हुने बिरामीको चाप घटाउन सकिनेमा यतातिर ध्यानै नदिई कार्यक्रम लिएको उनले बताए। 

स्थानीय तहहरुमा गुणस्तरीय सेवा कायम गर्न नसकेकै कारण राजधानीका वीर, पाटन र टिचिङमा दैनिक २५ सयदेखि ३ हजारको संख्यामा बिरामीको चाप रहेको डा. मरासिनीले बताए। 

‘जुका परेका पनि संघीय अस्पतालमा लुतो आए पनि वीरमै पुग्छन्, जुन उपचार स्थानीय तहमै सम्भव हुन्छ’ उनले भने।

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०८० १४:२३ सोमबार