स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभागले राज्यलाई ठुलो रकम नोक्सानी हुने गरी गर्भवतीले खाने आइरन चक्की खरिद सम्झौता गरेको छ। स्वास्थ्यमन्त्री नभएका बेला विभागले २० करोड रूपैयाँको आइरन चक्की खरिदमा करिब ११ करोड रूपैयाँ राज्यलाई नोक्सान हुने गरी नेबाजेनिटिक कम्पनीको आधिकारिक बिक्रेता जेएस मेडिकल फर्मासँग सम्झौता गरेको हो।  

विभागको व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गत खरिद एकाइका प्रमुख डा. सुरेन्द्र चौरसियाले प्रक्रिया पूरा गरेर आइरन चक्की खरिद सम्झौता गरेको बताए। ‘मिति त यकिन भएन तर चैतको पहिलो साता नै आइनरन चक्कीको खरिदका लागि सम्झौता गरिएको छ। असार मसान्तभित्र आइरन चक्की विभागमा वा विभागले तोकेको कार्यालयमा दाखिला गराइसक्नुपर्नेछ,’उनले भने। उनका अनुसार आइरचन चक्की ८५ पैसामा खरिद गर्ने सम्झौता भएको हो।  

अर्थ मन्त्रालयले फागुनको अन्तिम साता आइरन चक्की खरिदका लागि २० करोड रूपैयाँ निकासी गरेलगत्तै विभागले सो कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गरेको हो। सरकारले आइरन चक्की खरिदका लागि २० करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याइएपछि गत असोज १४ गते विभागले टेन्डर आह्वान गरेको थियो। सो टेन्डर आह्वान गर्दा नै दुई तीनवटा कम्पनीलाई मात्रै हुने गरी मापदण्ड बनाइएको थियो। सोही मापदण्डअनुसार आइरन चक्कीको खरिद मूल्य ८५ पैसा हुन गएको विभाग स्रोतले जनाएको छ। 

राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार पर्ने गरी सम्झौता गर्न लागेको समाचार सम्प्रेषण भएपछि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री पदम गिरीले चासो दिई तत्काल सम्झौता नगर्न र बजार मूल्य समायोजन गरेर मात्रै सम्झौता गरी खरिद गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर उनी स्वास्थ्यमन्त्रीबाट हटेपछि चैतको पहिलो साता खरिद सम्झौता गरिएको हो।   

विभागका अनुसार मंसिर ४ अघिको सरकारमा रहेका मन्त्रीदेखि केही कर्मचारीको निर्देशनमा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाले सो मापदण्ड बनाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले २० करोड बजेट पठाउनेबित्तिकै स्वास्थ्य मन्त्रालयले असोज १३ गते प्रदेश र स्थानीय तहलाई आइरन चक्की खरिद नगर्नू भन्दै पत्राचार गरेको थियो। प्रदेशको अधिकार कटौती गरेपछि त्यही प्रकारको पत्राचार संघीय मामिला मन्त्रालयले पनि पत्र पठाएपछि कात्तिक १४ भित्र परेका टेन्डरलाई विभागले खोलेको र त्यसमा सबैभन्दा कम मूल्य पेस गर्ने नोबाजिनेटिक नामक कम्पनीको आधिकारिक बिक्रेतालाई सप्लाई अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो।  

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभागले बजारमा ४० देखि ५० पैसामा पाइने आइरन चक्की नोबाजेनिटिका भन्ने कम्पनीसँग मिलेमतोमा उसकै आधिकारिक बिक्रेतासँग ८५ पैसामा मूल्य खरिद सम्झौता गरेको हो। यसबारे नागरिक दैनिकमा गत माघ ८ गते नै पहिलोपटक समाचार प्रकाशित भएको थियो। राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार पर्ने गरी सम्झौता गर्न लागेको समाचार सम्प्रेषण भएपछि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री पदम गिरीले चासो दिई तत्काल सम्झौता नगर्न र बजार मूल्य समायोजन गरेर मात्रै सम्झौता गरी खरिद गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर उनी स्वास्थ्यमन्त्रीबाट हटेपछि चैतको पहिलो साता खरिद सम्झौता गरिएको हो।  

विभागले टेन्डर आह्वान गर्नुअघि आइरन चक्की उत्पादन गर्ने कम्पनीको दररेट प्रकाशन गर्न लगाएको थियो। केही सप्लायर्स कम्पनीले दररेटसमेत दिएका थिए। विभाग स्रोतका अनुसार तीनवटा औषधि उत्पादक कम्पनीले मात्रै दररेट दिएका थिए। तर दररेट दिने ती कम्पनीहरू भने टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएनन्। टेन्डर प्रक्रियामा भने औषधि उत्पादक कम्पनी क्युरेक्सले ९५ पैसा, नोबाजेनिटिकाले ९० पैसा, गोसाइँकुण्ड सप्लायर्सले १ रुपैयाँ ३० पैसा र रमन सप्लायर्सले १ रुपैयाँ १५ पैसा प्रस्ताव गरेका थिए। तीमध्येको नोबाजेनिटिकाको आधिकारिक बिक्रेता कम्पनी जेएस मेडिकल फर्माले हालेको ८५ पैसाको दररेटमा सम्झौता भएको हो। 

विभाग स्रोतका अनुसार अघिल्लो सरकारले यति धेरै आइरन चक्की खरिद गर्ने प्रस्ताव किन गर्यो भन्ने विषयमा पनि अन्योल छ। एक वर्षमा १० देखि १२ करोडभन्दा बढी आइरन चक्की नचाहिने भए पनि २० करोड आइरन चक्की खरिद गर्ने सम्झौता किन गरियो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

उत्पादित मितिबाट आइरन चक्कीको समय दुई वर्षको हुने भएकाले बढी खरिद गर्दा पनि केही फरक नपर्ने खरिद एकाइ प्रमुख डा. चौरसियाले बताए। चार महिनामा आइरन २० करोड उत्पादन हुन नसक्ने भएकाले पनि असार मसान्तसम्म सम्झौता गरेको कम्पनीले सबै सामान दिन नसक्ने स्रोतको दाबी छ।

‘चैतदेखि आइरन चक्की उत्पादन गर्दा पनि नेपालका सबै कम्पनीले असार मसान्तसम्ममा ८ देखि १० करोड मात्रै उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ,’स्रोतले भन्यो, ‘तर यो सेटिङमै टेन्डर भएकाले अगाडिबाटै उत्पादन सुरु गरिएको हुन सक्छ।’आइरन चक्की खरिदमा ११ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुन लागेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो। ‘आइरन चक्कीमा देखादेखी करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचारको खेल भइरहेकाले छानबिन गर्नुपर्ने र पुनः टेन्डर गरी सस्तोमा औषधि दिन चाहने कम्पनीहरूलाई मौका दिनुपर्ने,’ उजुरीमा उल्लेख थियो। 

प्रकाशित: ५ वैशाख २०८० ००:४९ मंगलबार