सरकारले शिक्षा नियमावली, २०५९ (दसौं संशोधन) अर्थात् शिक्षा नियमावली, २०८३ ले विद्यालय शिक्षा अब दुई तहको मात्र बनाउने कानुनी आधार तयार पारेको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली संशोधन गरी विद्यालय शिक्षालाई आधारभूत (कक्षा १–८) र माध्यमिक (कक्षा ९–१२) गरी दुई तहमा मात्र सञ्चालन गर्ने कानुनी आधार तयार पारेको हो। यससँगै लामो समयदेखिको प्राथमिक (कक्षा १–५) र निम्न माध्यमिक (कक्षा ६–८) तह र माध्यमिक (कक्षा ९ र १०) का साथै उच्च माध्यमिक भन्ने गरिएको कक्षा ११ र १२ गरी चार तहको विद्यालय हुने कानुनी व्यवस्था अन्त्य भएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालय शिक्षालाई दुई तहमा वर्गीकरण गरे पनि शिक्षा ऐन र नियमावलीमा रहेको पुरानो संरचनाका कारण व्यवहारमा चार तहकै प्रणाली कायम थियो। नयाँ संशोधनले यही कानुनी असंगतिलाई हटाएको मन्त्रालयको दाबी छ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिव सापकोटाले शिक्षा नियमावलीको संशोधन केवल विद्यालय तहको नाम परिवर्तनमा सीमित छैन। यसले शिक्षक नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, विद्यालय व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम विकास, शैक्षिक प्रशासन तथा विद्यालय शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनसम्म दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने देखिएको छ। ‘मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा सुधारतर्फको महत्त्वपूर्ण कानुनी कदमका रूपमा शिक्षा नियमावली दसौं संशोधन गरी कार्यन्वयनमा ल्याएको हो,’ प्रवक्ता सापकोटाले नागरिकसँग भने, ‘उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भएपछि कक्षा ११ र १२ विद्यालय शिक्षामै समावेश भए पनि यो तहमा शिक्षक व्यवस्थापन, सेवा सर्त, दरबन्दी तथा प्रशासनिक संरचना भने प्रावि, निमावि र मावि तहकै आधारमा हुँदै आएका थिए।’

उनका अनुसार शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापनदेखि बढुवा, सरुवा र तालिमसमेत यही संरचनाअनुसार हुँदै आएको थियो। ‘अब नियमावली आइसकेपछि यहीअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐनमा व्यवस्था हुने छ,’ उनले भने, ‘शिक्षक सेवा आयोगबाट पनि आगामी दिनमा दुई तहकै विद्यालय संरचनाअनुसार शिक्षक विज्ञापनदेखि बढुवा, सरुवा, तालिमलगायतका व्यवस्थापन हुने छ।’

प्रवक्ता सापकोटाले संविधानले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ ले विद्यालय शिक्षालाई दुई तहमा विभाजन गरेको जानकारी गराउँदै त्यहीअनुसारको अब विद्यालय संरचना हुने बताए। आधारभूत शिक्षा कक्षा १–८ र माध्यमिक शिक्षा कक्षा ९–१२ को संरचना कानुनी रूपमा स्थापित भयो।

संविधान लागु भएको करिब एक दशक बितिसक्दा पनि शिक्षा नियमावली पुरानै ढाँचामा कार्यान्वयनमा रहेकाले कानुनी अन्योल उत्पन्न हुँदै आएको थियो। स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालन गर्दा पनि संविधान र नियमावलीबिच फरक व्याख्या हुने अवस्था देखिएको थियो।

नयाँ संशोधनसँगै हुने परिवर्तन र प्रभाव

शिक्षा नियमावली २०८३ ले विद्यालय शिक्षालाई अब औपचारिक रूपमा दुई तहमा सीमित गरेको छ। यससँगै विद्यालयको तहगत वर्गीकरण संविधानसँग मेल खाएको छ। भविष्यमा बन्ने विद्यालय शिक्षा ऐनसँगै शिक्षक व्यवस्थापन प्रणाली, विद्यालय प्रशासन तथा पाठ्यक्रम विकाससमेत यही दुई तहका आधारमा अघि बढ्ने कानुनी मार्ग खुलेको मन्त्रालयको प्रवक्ता सापकोटाको भनाइ छ।

संशोधनको प्रत्यक्ष प्रभाव शिक्षक व्यवस्थापनमा पर्ने देखिएको छ। हालसम्म शिक्षकहरू प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका आधारमा नियुक्त हुँदै आएका छन्। कक्षा ११ र १२ को शिक्षा अझै पनि अनुदानकै शिक्षकका भरमै चलिआएको छ। अब भविष्यमा शिक्षकको वर्गीकरण, सेवा सर्त, बढुवा, सरुवा तथा दरबन्दी व्यवस्थापन दुई तहअनुसार पुनःसंरचना गर्नुपर्ने अवस्था निर्माण भएको छ। ‘नियमावलीले अहिले कार्यरत शिक्षकको सेवासर्त तत्काल परिवर्तन गरेको छैन,’ सापकोटाले भने, ‘त्यससम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था आगामी विद्यालय शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमार्फत स्पष्ट गरिने छ।’

उनले नियमावलीले संविधानअनुसार संघीयताको मर्मलाई अंगीकार गरी शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा सुम्पेको र स्थानीय तहलाई शिक्षाप्रति जिम्मेवार बनाएको दाबी गरे।

यसैगरी संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था गरेअनुसार संशोधित नियमावलीले स्थानीय तहलाई शिक्षा व्यवस्थापनको सवालमा अधिकारसम्पन्न बनाएको छ। आधारभूत विद्यालयमा कक्षा १ देखि ८ सम्म एउटै व्यवस्थापन प्रणाली लागु हुने छ। यसले बालविकासदेखि आधारभूत तहको सिकाइलाई एकीकृत रूपमा योजना बनाउन सहयोग पुग्ने छ।

माध्यमिक तहले कक्षा ९–१२ सम्मको शिक्षालाई एउटै नीतिगत ढाँचामा सञ्चालन गर्न सहज हुने छ। यसले स्थानीय तहलाई विद्यालय समायोजन, स्रोत व्यवस्थापन तथा शिक्षक परिचालनमा थप अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ।

दसौं संशोधनले विद्यालय तह पुनर्संरचनासँगै गरी शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक भूमिका खेले पनि शिक्षक सरुवाको सवाललाई निकै जटिल बनाएको नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाको विश्लेषण छ। महासचिव थापाका अनुसार संशोधित नियमावलीले एउटा विद्यालयमा स्थायी शिक्षक तीन वर्षभन्दा बढी बस्न नपाइने व्यवस्थाले सामुदायिक शिक्षा सिध्याउने प्रपञ्चमा सरकार लागेको आरोप लगाए। ‘नियमावलीले विद्यालय संरचना दुई तहको बनायो तर शिक्षा सरुवामा जटिलता ल्याइदियो,’ महासचिव थापाले नागरिकसँग भने, ‘यसले विद्यालयको आवश्यकताअनुसार सरुवा नहुने भएपछि सामुदायिक विद्यालय ध्वस्त हुने नियमावली आएकोमा हाम्रो विरोध हो।’

उनले नियमावलीले दुई तहको विद्यालय संरचना बनायो तर शिक्षक सेवा आयोग पुरानै नियमावलीअनुसार चलेकाले शिक्षक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको उनको ठहर छ। ‘हाल आयोग पदाधिकारीविहीन छ। शिक्षकको विज्ञापनदेखि बढुवा र शिक्षकका सबै तहका परीक्षाहरू स्थगित छन्। अन्य सबै काम ठप्प छन्,’ महासचिव थापाले भने, ‘संशोधित नियमावलीले शिक्षक महासंघबाहेक अन्य संगठनलाई चिन्दैन। शिक्षकलाई विद्यालयमा शिक्षण सिकाइबाहेक अन्य काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।’

 नियमावली अनुसार शिक्षक महासंघमा विद्यालयका शिक्षकलाई काजमा जान नपाइने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। यसअघि सामुदायिक विद्यालयका दुई शिक्षक महासंघमा काजमा जाने र कार्यावधिभर महासंघमै बसेर काम गर्ने व्यवस्था थियो।

संशोधित नियमावलीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सक्रिय राजनीतिक दलका पदाधिकारी वा सदस्यलाई सदस्य बन्न रोक लगाएकोमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले समेत विरोध जनाउँदै आएको छ। विद्यालय स्थापना तथा कक्षा थप्ने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने व्यवस्था गर्नुका साथै प्रधानाध्यापक नियुक्तिका मापदण्ड परिमार्जन गरेको छ। संशोधनसँगै केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न अझै अनुत्तरित छन्। ‘संशोधित नियमावलीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अधिकार बाँडफाँट कसरी कार्यान्वयन हुने छ भन्नेबारे बोलेको छैन,’ महासचिव थापाले भने।