शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै विद्यार्थी भर्ना लिने प्रवृत्तिमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । अदालतले सत्र प्रारम्भ भएपछि मात्रै भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै शिक्षा नियमावलीविपरीत गतिविधि नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।
यो आदेशले वर्षौंदेखि चल्दै आएको “अग्रिम भर्ना” अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ । विशेषगरी निजी विद्यालयहरूले प्रतिस्पर्धाको नाममा समयअघि नै भर्ना र प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरेका थिए, जसले शिक्षा क्षेत्रमा असमान प्रतिस्पर्धा बढाउँदै आएको थियो ।
अदालतको निर्णयसँगै अब विद्यालयहरूले निर्धारित समयभन्दा अघि भर्ना लिन नपाउने भएका छन् । यसले अभिभावकलाई निर्णय गर्न थप समय दिने र विद्यार्थीलाई अनावश्यक प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रकाशित: २० चैत्र २०८२ १५:३६ शुक्रबार
