चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले सरकारले एमबीबीएस भर्नासम्बन्धी हालै गरेको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। 

उनले विज्ञप्ती जारी गरेर योग्यता क्रमसूचीका आधारमा मात्र एमबीबीएसलगायत सबै विधामा भर्ना हुने कानुनी प्रावधान विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै यस वर्ष विद्यार्थी भर्ना भई पठनपाठनसमेत आरम्भ भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा विधिको शासनको पालन गर्न आग्रह गरेका छन्। 

विधिको शासन स्थापना गर्ने दायित्व बोकेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई उक्त कानुनी प्रावधान नतोड्न र नतोड्न लगाउन उनले अनुरोध गरेका छन्। नवयुवतीहरूको आकाङ्क्षा पूर्तिका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न पनि उनको सुझाव छ। 

डा. केसीले विगतमा विभिन्न सरकारसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न, चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीविपरीत भएका मन्त्रीस्तरीय निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरे। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि आफूहरू लामो समयदेखि संघर्षरत रहेको उल्लेख गर्दै माग पूरा नभए सत्याग्रहसहितको आन्दोलनको आवश्यकता पर्न सक्ने संकेत उनले गरेका छन्। 

वक्तव्यमा विधिको शासन स्थापना गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्वाचित बालेन सरकारलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरिएको छ। विगतमा स्वार्थपरक समूह तथा राजनीतिज्ञहरूको हस्तक्षेपका कारण चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरहीन जनशक्ति उत्पादन भई स्वास्थ्य सेवामा ह्रास आएको उल्लेख गर्दै योग्यताका आधारमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न चिकित्सा शिक्षा ऐन निर्माण भएको उल्लेख छ। 

आयोगका पदाधिकारीहरूले निरन्तर हस्तक्षेपका प्रयासका बाबजुद ऐनको रक्षा गर्दै सन्तोषजनक कार्यसम्पादन गरेका कारण विद्यार्थी तथा नागरिक लाभान्वित भएको र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार आएको डा. केसीको भनाइ छ। 

बुधबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको २४ औँ पूर्ण बैठकले एक जना जेनजी घाइतेलाई कानून विपरित निर्णय गर्दै एमबीबीएस अध्ययनका लागि अवसर प्रदान गरेको सार्वजनिक भएपछि उनको विज्ञप्ती सार्वजनिक भएको हो । केसी हाल त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत छन् ।