इटहरी उपमहानगरपालिका शिक्षा समितिको बैठकले दुई दिनअघि जनता माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्य तोकेको छ । समितिले तीनपटकसम्म अभिभावक भेलाले टुंग्याउन नसकेपछि अन्तिम पटक ७४ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेको आधारमा तिनीहरुमध्येबाटै अध्यक्ष र सदस्य तोकेको हो ।  शिक्षा समितिले अध्यक्ष र सदस्य तोकेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।  

जनता माध्यमिक विद्यालयमा २०८२ वैशाख २ गतेदेखि अध्यक्ष कासीनादी दंगाल नेतृत्व समितिको कार्यकाल सकिएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समिति बिहीन भएको थियो । समिति गठनका लागि गत मंसिर १७ गते, पुस ४ गते र फेरि पुस १७ गते अभिभावक भेला डाकिएको थियो । कुल तीन हजार ११४ अभिभावकमध्ये पहिलो र दोस्रो भेलामा झण्डै तीन सय हाराहारी मात्रै उपस्थित भएर कोरम नपुगेर स्थगित भएको थियो । तेस्रो भेलामा भने ७४ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए । जसमा चार जनाको सहमति हुन नसक्दा व्यवस्थापन समिति गठन हुन सकेको थिएन् । यही आधार मानेर मेयरको अध्यक्षतामा रहेको १६ सदस्यीय शिक्षा समितिले अध्यक्ष र सदस्य टुंग्याएको थियो ।  

०७५ सालदेखि  दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका काशीनाथ दंगाललाई शिक्षा समितिका प्रमुख मेयरकै दबाबमा अस्थायी रुपमा पुनः अध्यक्ष बनाइएको हो । दंगाल नेकपा एमालेका हुन् । उनी पछिल्लो समय पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी निकट मानिन्छन् ।  

यस्तै, शिक्षा समितिले कांग्रेसका बिमल नेपाल र मञ्जु कठायतलाई सदस्य तोकेको छ । नेपाली कम्यूनिष्ट पार्टीबाट भने नैनकला सिटौलालाई सदस्य तोकेको छ । शिक्षा समितिले विद्यालयको शिक्षक प्रतिनिधी समेत नगेन्द्र अधिकारीलाई तोकेर पठाएको छ । जब कि शिक्षक प्रतिनिधी भने शिक्षकहरुमध्येबाट छनोट गर्नु पर्नेछ । अब विद्यालय इटहरीको वडा नं. ६ र ९ मा पर्ने हुँदा दुवै वडाका वडाध्यक्ष सदस्य रहनेछन् भने प्रधानाध्यापक सदस्य सचिव रहनेछन् ।  

इटहरी क्षेत्रकै सामूदायिक विद्यालयमध्ये उत्कृष्टमा पर्ने यस विद्यालयमा दलीय भागबण्डाका आधारमा एकलौटी ढंगले अध्यक्ष र सदस्य तोकेको असन्तुष्ट अभिभावकले आन्दोलन समेत चर्काउन थालेका छन् । सोमबार मात्रै केहीले प्रतिनिधीमूलक रुपमा सहभागी भएर इटहरी उपमहानगरपालिका अगाडि केही बेर धर्ना दिए । उनीहरुले शिक्षा समितिको निर्णय सच्चाउन माग गर्दै शिक्षा महाशाखाका प्रमुख रमेश साहलाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाए ।  

दंगाल २०७५ मा पहिलोपटक अध्यक्ष बनेका थिए । पहिलोपल्ट कार्यकाल सकिएर पनि तत्कालिन मेयर द्दारिकलाल चौधरी केही समय थप गरेका थिए । फेरि  २०७९ वैशाख ३ गतेदेखि दोस्रोपटक दंगाल अध्यक्ष भएका थिए ।  

समिति गठनपछि चौतर्फी बिरोध

जनता माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षा समितिले चयन गरेको विषयमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सुनसरी क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य अशोककुमार चौधरीले सामाजिक सञ्जालमार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समिति कुनै दल, गुट वा व्यक्तिको ‘निजी सम्पत्ति’ नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष दिवस पोखरेलले पनि निर्णय प्रक्रियाप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले विद्यालयको भवन भाडा लिएर ७४ लाख पैसा सुनसरी क्षेत्र नं. २ का सांसद लालक्रिकम थापाले नतिरेको विषय अख्तियारमा उजुरी परेको र त्यतिबेला दंगाल नै अध्यक्ष हुँदा मिलेमत्तोमा नखोजेको भनी प्रश्न गरेका छन् ।  

कांग्रेस नेता तथा अध्यक्षका आकाक्षी इटहरी वडा नं. ९ का दीपक ढकालले स्थानीय सरकारभित्र ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको टिप्पणी गरेका छन् ।  अभिभावकहरूले आन्दोलन चर्काउन देवराज अधिकारीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । अधिकारीका अनुसार चरणबद्द आन्दोलन चर्काउने तयारी भएको छ । शिक्षक प्रतिनिधी समेत उपमहानगर शिक्षा समितिले नै तोकेपछि विद्यालयका शिक्षकहरु समेत असन्तुष्ट रहेका छन् । इटहरी क्षेत्रको चाँसो राख्ने अन्य थुप्रै सर्वसाधारणले पनि सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोखेका छन् ।  

चौतर्फी बिरोध भइरहँदा नेकपा एमालेले भने पार्टी भागबण्डको पक्षमा नरहेको प्रस्ट्याएको छ । इटहरी अध्यक्ष रुपेश बस्नेतले अलोकतान्त्रिक र अवैधानिक कदमले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति हस्तक्षेप बढाएको बताएका छन् । हालसम्म भएका त्रुटि र प्रक्रिया सच्याएर अभिभावक भेला मार्फत समिति चयन गर्न उनले विज्ञप्तिमार्फत सुल्झाएका छन् ।  

रास्वपा सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ समितिले पनि वृहद् अभिभावक भेलाबाट मात्र समिति चयन गर्न माग गरेको छ । क्षेत्रीय सभापति यादव कोइराला र सचिव चक्र विष्टद्दारा जारी विज्ञप्तिमा विद्यालयले वृहद् अभिभावक भेला आह्वान गरि खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति चयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यस्तै, रास्वपाले फरक ढंगको माग राख्दै आवश्यक परे लिखित र मौखिक परीक्षा लिनुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।  

उसले व्यवस्थापन समितिमा रहन चाहनेले दुई वर्षअघि नै राजनीतिक दलको सदस्यता त्यागेको हुनुपर्ने, अध्यक्ष र सदस्यको शैक्षिक योग्यता स्नातक तह हुनुपर्ने, उम्मेदवारले तीन वर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने, उम्मेदवारको व्यक्तिगत आचारण, सामाजिक छवि, नैतिक विश्वसनीयता उच्च हुनुपर्ने पनि जनाएको छ । विद्यालय व्यववस्थापन समितिलाई प्रत्यक्ष आर्थिक अधिकार नदिएकन संस्थागत वित्तिय प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, विद्यार्थीको अभिभावक मात्रै समितिमा हुनुपर्ने, शिक्षक नियुक्ती तथा सरुवामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हस्तक्षेप हुन नहुने पनि रास्वपाले उल्लेख गरेको छ ।  

त्यसो त शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सुनसरीले केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले शिक्षा ऐन, २०२८ मा समेत गरेको संशोधन बमोजिम शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड ग मा भएको व्यवस्था झिकिएकाले गर्दा सो बमोजिम मनोनित सदस्य स्वतः मुक्त हुने भनी सकुर्लर गरेको छ । दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड ग मा एक जना पुरुष र एक जना महिला सदस्य चन्दादातामध्येबाट मनोनित गर्न सकिने उल्लेख थियो ।  

चौतर्फी बिरोध भएपछि व्यवस्थापन समिति चयन गरेको प्रसंगमा उपमहानगरपालिका शिक्षा महाशाखाका प्रमुख रमेश साहले संघीय शिक्षा ऐन अनुसार नै इटहरीको पनि २०७९ सालमा जारी भएको ऐनका आधारमा समिति चयन गरिएको बताए । साहले शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १२ को उपदफा १ को ग मा झिकिए अनुसार नै काम भएको बताउँदै मेयर नै अध्यक्ष रहेको समितिले गरेको र अब अभिभावकले निरन्तर बिरोध गरेमा के गर्ने त्यसको पनि टुंगो गर्ने बताए । कांग्रेसबाट विजयी भएका मेयर हेमकर्ण पौडेलको नेतृत्वमा १६ सदस्यीय शिक्षा समिति रहेको छ ।