सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्था (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) सञ्चालन तथा नवीकरणका लागि १३ वटा अनिवार्य मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्ने, विद्यार्थीको हित संरक्षण गर्ने तथा कन्सल्टेन्सीहरूको सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था अघि सारेको हो।
शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको ‘शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली’को मस्यौदा हाल अर्थ मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालयमा जाने प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
प्रस्तावित मापदण्डमा कन्सल्टेन्सीसँग आफ्नै कार्यालय भवन वा कम्तीमा तीन वर्षको घरभाडा सम्झौता हुनुपर्नेछ। संस्थाको इमेल, वेबसाइट र टेलिफोन अनिवार्य रूपमा सञ्चालनमा हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
त्यस्तै, संस्था औद्योगिक क्षेत्र वा मूल सडकबाट केही टाढा भए पनि दमकल र एम्बुलेन्स सहजै पुग्न सक्ने स्थानमा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कार्यालय रहेको भवनको कोठाको सिलिङ कम्तीमा नौ फिट उचाइको, पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश र क्रस भेन्टिलेसन भएको वा वातानुकूलित हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ।
मस्यौदामा भवन भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिबाट निर्माण भएको हुनुपर्ने, फायर फाइटिङ प्रणाली जडान गरिएको हुनुपर्ने तथा प्रशासनिक कार्यका लागि छुट्टै कार्यकक्षको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ।
यसैगरी, भवन तथा पूर्वाधार अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने, महिला, पुरुष र अपाङ्गतामैत्री छुट्टाछुट्टै शौचालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा बहुमञ्जिला भवनमा प्रत्येक तलामा शौचालय हुनुपर्ने उल्लेख छ।
कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीलाई निःशुल्क स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउनुपर्ने, सन्दर्भ सामग्री, विषयगत जर्नल, म्यागजिन, समाचारपत्रसहितको पुस्तकालय तथा अध्ययनका लागि उपयुक्त स्थानको व्यवस्था लगाएतका प्रावधान पनि राखिएको छ।
प्रकाशित: १६ असार २०८३ १३:५० मंगलबार
