जिल्लाका २७२ सामुदायिक विद्यालयमध्ये २७० विद्यालयमा ऐनविपरीत प्रधानाध्यापकले काम गरिरहेका पाइएको छ।

शिक्षा ऐनमा प्रधानाध्यापकका लागि निश्चित समयावधि र शैक्षिक योग्यता तोकिए पनि त्यसको बेवास्ता गर्दै ती विद्यालयमा योग्यता नै नपुगेका प्रधानाध्यापकले काम गरिरहेको पाइएको छ।

जिल्लाको सदरमुकाम कुश्मा बजारमा सञ्चालित नारायण माध्यमिक विद्यालय र खुर्कोटस्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालय बाहेक अन्य विद्यालयमा ऐनविपरीत प्रधानाध्यापक रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले जानकारी दिएको छ।

शिक्षा नियमावली,२०५९ को संशोधिनसहित परिच्छेद १७ नियम ९३ बमोजिम एक पटक प्रधानाध्यापक नियुक्ति भएपछि पाँच वर्षसम्मका लागि सेवा अवधि रहने र पुनः नियुक्तिका लागि छनोट समिति मार्फत प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख मतिलाल चपाईका अनुसार पर्वतका सबै स्थानीय तह मार्फत विद्यालयलाई ऐन अनुसार प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि पत्राचार गरिसकेको बताए। उनले जिल्लाका दुई विद्यालयबाहेक अन्य विद्यालयमा ऐनअनुरूप प्रधानाध्यापक कार्यरत नपाइएको बताउँदै एकाइले तत्काल ऐनअनुसार गर्न सूचित गरिसकेको बताए।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गत साउन ७ गते एक सूचना जारी गर्दै पाँच वर्षभन्दा बढी सेवारत रहेका प्रधानाध्यापक कार्यरत विद्यालयमा पुनः नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन गरेको थियो। केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट समेत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध भएको भन्दै उक्त सूचना जारी गरेको थियो।

पर्वतमा सूचना जारी भएको झण्डै तीन हप्ता बितिसक्दासम्म कुनै विद्यालयले नयाँ प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि नबढाएको एकाइ प्रमुख चपाईले बताए। एकाइले समेत उक्त सूचना आधार मान्दै यही साउन ९ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो।

अन्य जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहहरूले प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाएको पाइए पनि पर्वतमा तत्सम्बन्धी स्थानीय तहहरूले ऐन निर्माण गर्न सकेका छैनन्।

 कुश्मा नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत दीपक सुवेदीका अनुसार पालिकाले छुट्टै ऐन, कार्यविधि नबनाएको तर शिक्षा नियमावली अन्तर्गत रहेर विद्यालयलाई नयाँ प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि अनुरोध गरिएको बताए।

शिक्षा नियमावली अन्तर्गत माध्यमिक तह सञ्चालन रहेको विद्यालयमा शिक्षाशास्त्रमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण, निम्नमाध्यमिक तहमा कम्तीमा स्नातक तह र प्राथमिक तहमा कम्तीमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको स्थायी शिक्षक मात्र प्रधानाध्यापक हुने प्रावधान छ तर पर्वतका कतिपय विद्यालयमा निमावि तहका शिक्षकले माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक भएर काम गरिरहेको समेत पाइएको छ।

माध्यमिक तहको दरबन्दी र शैक्षिक योग्यता भएका शिक्षकहरू प्रधानाध्यापक नभई तल्लो तहका प्रधानाध्यापकले विद्यालय सञ्चालन गरेका पाइएपछि केन्द्रले यस्तो निर्देशन गरेको हो। पैयु गाउँपालिका-३ पालुस्थान मावि बेउलीबासका प्रधानाध्यापक पूर्णचन्द्र काफ्लेले आफूलाई त्यस सम्बन्धी कुनै जानकारी नभएको बताए।

अठार वर्षदेखि लगातार एउटै विद्यालयमा प्रधानाध्यापक रहेका काफ्लेले शिक्षा ऐन र नियमावली अनुसार भएमा आफू जिम्मेवारीमा नबस्ने बताए। “मलाई कोही शिक्षक योग्यता अनुसार नभएपछि १८ वर्षअघि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जिम्मेवारी दिएको हो, मेरो स्थानमा योग्यता अनुसार मभन्दा माथिल्लो तहको कोही शिक्षक आउनुहुन्छ भने म उहाँको  स्वागत गर्छु”, उनले भने।

मोदी गाउँपालिका-२ देउपुरमा सञ्चालित जननेत्र माविका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विकास तिमिल्सिनाले पनि शिक्षकहरू प्रधानाध्यापक भएर बस्न नै नमान्ने जिकिर गरे। “शिक्षा विकास समन्वय एकाइ र स्थानीय तहले प्रधानाध्यापक हेरफेर, नियुक्ति लगायतको जिम्मा जिम्मेवारी लिनुपर्छ”, उनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले उक्त कार्य गर्न नसक्ने बताए।