प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न भनि अन्तिम चरणमा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेका निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाउने व्यवस्थाबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जिज्ञासा राखेका छन् ।

विधेयकमा गरिएका निजी विद्यालया प्रावधानका  केही विषयहरु संशोधन गर्नु पर्ने मागसहित राष्ट्रिय निजी तथा आवासिय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल ( नेसनल प्याबसन)का पदाधिकारीको टोलिले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर मागपत्र बुझाउने क्रममा उनले यस्तो जिज्ञासा राखेका हुन् ।  

नेसनल प्याबसनकी अध्यक्ष गीता राणाको नेतृत्वमा राष्ट्रपति पौडेल समक्ष विधेयकमा संशोधन गरिनु पर्ने साँत बुँदे लिखित धारणा बुझाएको हो ।  

आइतबार शीतल निवासमा भएको भेटमा नेसनल प्याब्सन पदाधिकारीले कम्पनीमा दर्ता भएका निजी विद्यालय गैरनाफामुलक बनाइनु पर्ने , समाजिक सुरक्षा कोष, दुई वर्षे पूर्वप्राथमिक तथा छात्राबृत्ति सम्बन्धी विधेयकमा गरिएको हालको व्यवस्था व्यवहारिक नरहेको भन्दै पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेकोबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सोही समयमा राष्ट्रपति पौडेलले राज्यको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिकाको सरहना गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयको सवाललमा अव्यवहारिक र अप्ठ्यारा विषयहरुको समाधान खोजेर मात्र विधेयक अगाडी बढाउनु पर्ने बताएका थिए ।

‘निजी विद्यालयहरु कम्पनीमा संचालन गर्ने भनेपछि गैरनाफामुलक भन्ने कुरा कहाबाट आयो ? कहाँबाट चलखेल भयो ?,’ राष्ट्रपति पौडेलले जिज्ञासा राखे,‘अहिलो धेरै कानून र विधेयक पास गर्नु पर्ने छ । धेरै असुन्तुष्टि पनि छन् ।’  

‘शिक्षा विधेयकमा पनि धेरै पक्षको असुन्तुष्टि त छँदै छ । मलाई सबै कुरा थाह छ । यसकारण सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गर्नु । म कहाँ त अन्तिममा आउने न हो ।’

नेसनल प्याबसनकी अध्यक्ष राणाले कम्पनीमा दर्ता भई शिक्षा ऐन अन्र्तगत संचालनमा रहेका निजी लगानीका विद्यालयहरुले राज्यलाई बुझाउँदै आएको करका साथै सबै वर्गका निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको १० प्रतिशत छात्रावृत्तिलाई नै यथावत राखिनु पर्ने माग राखिन् ।

‘सरकारले निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई विशिष्ट, क, ख, ग र घ गरि पाँच श्रेणीमा विभाजन गरेको छ। विद्यालयको वर्ग अनुसारै प्रत्येक वर्ष स्थानीय निकायबाट प्रमाणित गर्नु पर्ने कानूनी प्रवधान छ,’ अध्यक्ष राणाले भनिन्,‘विधेयकले ‘पूर्ण छात्रावृत्ति’ (जसमा स्कूलबस, पोशाक, पुस्तक तथा स्टेसनरी, आवास, भोजन आदि) भन्ने अव्यवहारिक व्यवस्था ल्याएको छ।’  

उनले थपिन्,‘पूर्ण छात्रावृत्ति निजीले अभिभावकबाट शुल्क लिएरै दिने हो । यसकारण यसले सामान्य अभिभावकको थाप्लोमा आर्थिक भार थपिन्छ ।’  

यसले निजीमा अध्ययन गर्ने निम्न आय भएको श्रमजिवी अभिभावकका बालबालिकाहरुले विद्याय छाड्नु पर्ने अवस्था आउने भएकोले पुर्ण छात्राबृत्ति भन्ने शब्द विधेयकबाट हटाइनु पर्ने नेसनल प्याबसनको माग रहेको उनको ठहर छ ।

समाजिका सुरक्षा कोषमा जोडिने सवाल पनि निजीको हकमा पेचिलो बनेको अध्यक्ष राणाको जिकिर छ ।विशष्टि र क वर्ग बाहेक अधिकाँस ख, ग  घ वर्गका विद्यालयहरु रहेका छन् । यस्ता विद्यालयहरुमा निम्न आय भएका अभिभावकका छोराछोरी पढ्ने , विद्यार्थी कम हुने, शुल्क पनि निम्न हुने र शिक्षकहरुको तलब तथा सेवासुविधा पनि कम हने भएकोले पुर्ण छात्राबृत्ति व्यवहारिक नभएको नेसनल प्याबसनको निष्कर्ष रहेको अध्यक्ष राणाले जनाइन् ।  

यसैगरी विधेयकले गरेको २ वर्षे पूर्व–प्राथमिक व्यवस्था पनि अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरित रहेकोले ३ वर्षे नै कायम गरिनु पर्ने निजी विद्यालयको माग छ ।

‘विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिबृद्धिको मुख्य जड नै पूर्व– प्राथमिक शिक्षा हो । निजी विद्यालयहरुले तीन वर्षे पूर्वप्राथमिक शिक्षाकायम गरेकै करण नतिजा पनि उत्कृष्ट दिँदै आएको छ,’ अध्यक्ष राणाले भनिन्,‘यसकारण ५४ वर्ष पछि आउने विद्यालय शिक्षा विधेयकले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा पनि केन्द्रित हुनु पर्छ । ३ वर्षे पूर्व–प्राथमिक शिक्षा नै कायम गरिनु पर्छ ।’