शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले केही विश्वविद्यालय ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक तयार गर्ने क्रममा सङ्घीय विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा मंगलबार भएको छलफलमा विश्वविद्यालयका ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधन, विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, सुशासन, शैक्षिक तथा प्रशासनिक सुधार र समसामयिक आवश्यकताअनुसार कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने विषयमा सुझाव लिइएको हो।

छलफलमा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाले उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय, अनुसन्धानमुखी, उत्पादनशील र व्यवहारिक बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

विश्वविद्यालयको क्षमता अभिवृद्धि, शैक्षिक गुणस्तर कायम तथा विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धी बजारमा टिक्न सक्ने बनाउने विषयलाई आगामी कानुनमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा सुदन झाले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै ज्ञान उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। उनले हरेक विश्वविद्यालयले अनुसन्धान र ज्ञान उत्पादनको अवधारणाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले विश्वविद्यालयको शैक्षिक सुधार, उत्कृष्ट विश्वविद्यालय निर्माण तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी ठोस नीति बनाउन छलफल महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।

उनले विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा लेखन प्रक्रिया अघि बढिसकेको र सातै प्रदेशबाट सुझाव प्राप्त भएको जानकारी दिए। सचिव पौडेलका अनुसार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ वटा विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले विश्वविद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढाउने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।

उनले विश्वविद्यालयको सङ्ख्या, छात्रवृत्तिको पारदर्शिता र प्रभावकारितालगायत विषयलाई पनि कानुनमा समेट्नुपर्ने धारणा राखे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा डा खड्गबहादुर केसीले उच्च शिक्षाको नीतिगत सुधारका लागि छलफल महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै नेपालका विश्वविद्यालय अनुसन्धानमुखी संस्थाका रूपमा विकास हुनुपर्नेमा जोड दिए। विश्वविद्यालयले अध्यापन मात्र नभई ज्ञान उत्पादनमा समेत केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा भोला थापाले विश्वविद्यालयका गतिविधिलाई प्रभावकारी र चलायमान बनाउन सम्बन्धित ऐन छिटो ल्याउनुपर्ने बताए।

छलफलमा काठमाडौं विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा प्रतिनिधिले उच्च शिक्षा सुधार र ऐनमा समेटिनुपर्ने विषयबारे सुझाव दिएका थिए।

त्यसैगरी विभिन्न विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार, डीन, प्राध्यापक, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि, नीति निर्माता तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।