राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) का पूर्व र वर्तमान अध्यक्षहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन्।
दशकौँपछि आउन लागेको ऐनलाई सबै सरोकारवालाको साझा दस्ताबेज बनाउन सरकार र संसद समक्ष उनीहरुको आग्रह छ।
संगठनका पूर्वअध्यक्षहरु कर्णबहादुर शाही, ऋतुराज सापकोटा र पाण्डव हमाल ठकुरी तथा वर्तमान अध्यक्ष गीता क्षेत्री राणाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी विद्यालयहरूको सञ्चालन प्रक्रिया यथावत् राख्ने गरी विधेयक तयार हुनु सकारात्मक रहेको बताएका हुन्।
समस्या समाधानका लागि आन्दोलन अन्तिम विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै पूर्व र वर्तमान अध्यक्षहरूले शैक्षिक गतिविधि अवरुद्ध नगरी निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनीहरुले सबै विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिन पनि आग्रह गरे।
निजी विद्यालयलाई ‘क, ख, ग, घ’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्दै सरकारले शुल्क स्वीकृत गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले सोही अनुसार विद्यालयहरूले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको बताए।
तर, नयाँ ऐनमा समावेश गरिएको ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ प्रावधानले हालको ६०/४० शुल्क व्यवस्थामा प्रत्यक्ष असर गर्ने भएकाले यसबारे पुनर्विचार गर्न उनीहरुको माग छ। कर तथा अन्य शुल्क छुटको व्यवस्था भए मात्र शुल्क वृद्धिमा सहजता हुने भएकाले कर छुटबिना शिक्षा सेवामूलक व्यवसायमा थप भार पर्नेतर्फ उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
हाल निजी विद्यालयहरूमा ३४ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै संगठनले सबै विद्यालयको संरचना, शुल्क र क्षमता फरक भएकाले सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता कार्यक्रमलाई एकरूप रूपमा बाध्यकारी बनाउन नहुने सुझाव दिएको छ।
विद्यालयहरूको क्षमताअनुसार सेवा सुविधा विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने धारणा पनि संगठनले अघि सारेको छ। यस्तै, उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति निर्देशिका विभेदकारी रहेको भन्दै संगठनले त्यसको संशोधन माग गरेको छ।
जारी विज्ञप्तिमा नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनका प्रावधानहरूमा आवश्यक संशोधन गर्दै यसलाई सबै सरोकारवालाको साझा दस्ताबेज बनाउन सरकारलाई पुनः आग्रह गरिएको छ।
प्रकाशित: ५ भाद्र २०८२ १५:३३ बिहीबार
