त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नियममा नभएका तर विश्वविद्यालयलाई आर्थिक भार पार्ने गरी कायम गरिएका अनावश्यक पदहरू खारेजीको माग गरिएको छ।

दलबलका साथ विभिन्न पद सिर्जना गरी दलनिकटकालाई जागिर खुवाउने बेथिति फस्टाउँदै गएकाले यस्ता पद खारेजीको माग गर्दै त्रिविका कर्मचारीहरूले पदाधिकारी एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।

त्रिवि नियममा व्यवस्था नभएको विभिन्न निर्देशनालय तथा कार्यालयमा पद सिर्जना गरी गैरकानुनी रूपमा दलबलका आधारमा नियुक्ति दिएर त्रिविलाई थप आर्थिक भार पर्ने पदहरू खारेजीको मागसहित सत्र बुँदे त्रिवि सुधारको माग अभियन्ताहरूको छ। जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार त्रिविका कर्मचारी गैरराजनीतिक रूपमा संगठित भई त्रिवि प्रशासन रूपान्तरण अभियान ०८२ को थालनी गरेका छन्।

त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्याललाई बुझाएको सत्र बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा अभियन्ताहरूले त्रिवि नियममा व्यवस्था नभएको तर थप आर्थिक भार पर्ने गरी सिर्जना गरिएका कार्यकारी निर्देशक, निर्देशक, उपनिर्देशकजस्ता पद त्रिविबाट खारेजीको माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको अभियन्तामध्येका नोदनाथ त्रितालले बताए। उनका अनुसार हाल त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले नियुक्ति गर्ने जुनसुकै पदको पारदर्शिता नै नभएकाले यस्ता पदहरूको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्ने माग अभियानको रहेको हो।

‘युवा पुस्ताको इच्छा र चाहनाअनुसार गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्न स्वच्छ र सुशासनयुक्त त्रिवि प्रशासन आवश्यक छ। कार्यकारीले नियुक्ति गर्ने जुनसुकै निकायका पदाधिकारी डीन, कार्यकारी निर्देशक, विभागीय प्रमुख, महाशाखा प्रमुखलगायत सबै शिक्षक कर्मचारीसँग कार्यालयको कामको प्रकृतिअनुसार कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ’, अभियन्ता त्रितालले नागरिकसँग भने, ‘हरेक निकायमा कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम भए नभएको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन व्यवस्था गर्न हाम्रो अभियानको प्रमुख माग हो।’ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका शाखा अधिकृतसमेत रहेका त्रितालले जोड दिए, ‘त्रिविमा विगतमा कायम रहेका महाशाखाहरूलाई निर्देशनालयमा रूपान्तरण गरी कार्यकारी पदमा दलका शिक्षकलाई बलपूर्वक पुर्‍याएर त्रिविमाथि आर्थिक भार थपिएको छ। यति मात्र होइन, त्रिविले बनाएका सयौंको संख्यामा विनियम र निर्देशिकाहरू पारदर्शी रूपमा त्रिविको वेबसाइटमा राख्नुपर्ने अर्को माग हो।’

त्रिवि पुस्तकालयकी शाखा अधिकृत एवं अभियन्ता अनिता भट्टराईका अनुसार एक निर्देशक र एक उपनिर्देशक राखेर चल्न सक्ने शाखा र निर्देशनालयहरूमा तीन वटासम्म उप र सहायक पद खडा गरी आर्थिक भार थपिएको छ। त्रिविको त्रिविसभा सदस्य नियमले ४९ हुनुपर्नेमा ५१ बनाएको छ।

‘त्रिविका पदहरूमा भागबन्डा मिलाउनैका लागि पनि अनावश्यक पद थपिएका छन्’, भट्टराई भन्छिन्, ‘त्रिवि प्रशासनमा सुशासन तथा पारदर्शिता कायम गर्न भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने र त्रिविका सबै निकायमा कम्तीमा वर्षको एक पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो’, उनले थपिन्, ‘सार्वजनिक परीक्षण अनिवार्य गर्ने व्यवस्था कार्यविधि बनाएर त्रिविले लागु गर्नुपर्ने अभियानको माग हो।’ यसैगरी त्रिवि योजना निर्देशनालयमा केन्द्रीय स्तरको तथ्यांक एकाइ र सुशासन व्यवस्थापन एकाइ स्थापना गरी सबै निकायमा सुशासनका आधारभूत मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन र अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग राखी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको उनले सुनाइन्।

त्रिवि पदाधिकारी र पदेन सदस्यहरूलाई दिइने बैठक भत्ता, कार्यालय समयमा दिइने अतिरिक्त सुविधा, मिटिङ भत्ताको औचित्यता मूल्यांकन गरी पुनरावलोकन गरिनुपर्ने, कार्यसम्पादनका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता मात्र दिइने व्यवस्था गरिनुपर्ने, विद्युतीय सुशासन कायम गर्न डिजिटल त्रिवि कार्यक्रमको सुरुवात गरी नागरिक एप्स निर्माणको मागसमेत अभियानले गरेको छ।