पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय शिक्षालाई समयसापेक्ष बनाउन आगामी शैक्षिक सत्रका लागि पाठ्यक्रम पुनरवलोकन, परिमार्जन तथा नयाँ पाठ्यक्रम विकास कार्य अघि बढाएको छ।

देशको बदलिँदो सामाजिक–राजनीतिक परिवेशलाई केन्द्रामा राखी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ पुनरवलोकनका लागि सार्वजनिक राय तथा प्रतिक्रिया संकलनसमेत थालेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले बताए।

निर्देशक पराजुलीले केन्द्रको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक रूपमै राय संकलन कार्य अघि बढाएको र अबको पाठ्यक्रम प्रारूप विद्यार्थीको कक्षाकोठाको शिक्षण सिकाइ उपलब्धिमूलक बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको दाबी गरे। ‘विद्यालय शिक्षा पद्धतिको मार्गदर्शक दस्ताबेजका रूपमा रहेको विद्यालय शिक्षा शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ समसामयिक परिमार्जनको चरणमा छ’, पराजुलीले नागरिकसँग भने, ‘प्रारूपको अबको फोकस भनेको बालबालिकाको कक्षाकोठाको शिक्षण सिकाइ उपलब्धिमूलक बनाउनु रहेको छ।’

हालसम्म केन्द्रले आधारभूत तह कक्षा १–३ को पाठ्यक्रम २०७६ लाई परिमार्जन गरिसकेको र प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाको पाठ्यक्रम पनि परिमार्जन भइसकेको छ। त्यस्तै सामाजिक अध्ययन विषयमा कक्षा ४–५, ६–८, ९–१० र ११–१२ का लागि २०८२ मा नयाँ पाठ्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो। यसले आगामी शैक्षिक वर्षमा विषयगत पाठ्यक्रममा थप परिवर्तन र कार्यान्वयनको आधार तयार गर्ने केन्द्रको ठहर छ।

पाठ्यक्रम प्रारूप नै पुनरवलोकन किन?

कार्यकारी निर्देशक पराजुलीका अनुसार देशमा नयाँ राजनीतिक परिवर्तन भएको छ। बदलिँदो सामाजिक परिवेशअनुसार विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ परिमार्जन गर्न आवश्यक परेको हो। ‘नयाँ पाठ्यक्रम बनाउन १२ वटा थिमेटिक कमिटी बनाइएको छ’, उनले भने, ‘सबै विषय गरी एक सय विज्ञले काम गरिरहनुभएको छ। प्रारूप नै विद्यालय शिक्षा प्रणाली सञ्चालनको गाइडलाइन हो।’

उनले जोड दिए, ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ पुनरवलोकनका लागि सार्वजनिक राय तथा प्रतिक्रिया फाराम जारी गरेको छ। यसबाट आगामी पाठ्यक्रममा विद्यालय शिक्षाको समग्र संरचना, विषयवस्तु, सिकाइ उपलब्धि, मूल्यांकन तथा विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने सिपलाई थप व्यवस्थित गर्ने छ।’

केन्द्रका अनुसार प्रारम्भिक बाल विकास, आधारभूत तह, माध्यमिक तह, सामाजिक अध्ययन, भाषा, ऐच्छिक विषय तथा विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि पाठ्यक्रम अनुकूलनसम्म काम भइरहेको छ।

श्रवण दृष्टिविहीन बालबालिकाका लागि आधारभूत तह कक्षा १–३ को पाठ्यक्रम अनुकूलनसम्बन्धी सामग्रीसमेत केन्द्रले तयार पारिरहेको उनले जनाए। मातृभाषा तथा स्थानीय भाषालाई पनि पाठ्यक्रममा समेट्ने काम भइरहेको छ। पछिल्लो समय याक्खा भाषाको कक्षा १–३ को पाठ्यक्रम सार्वजनिक भएको छ भने भोट भाषाका विभिन्न कक्षाका पाठ्यपुस्तकसमेत प्रकाशित छन्।

पाठ्यसामग्री पनि परिवर्तन

नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पाठ्यपुस्तक तथा थप पाठ्यसामग्री निर्माण र स्वीकृतिको काम पनि सँगसँगै अघि बढाइएको छ। केन्द्रले शैक्षिक सत्र २०८३ देखि २०८५ सम्म प्रयोग हुने थप पाठ्यसामग्रीको सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

यसै क्रममा नेपाली, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षालगायतका विषयका सामग्रीमा परिमार्जन गरिनुका साथै ऐच्छिक कम्प्युटर विज्ञान, ऐच्छिक अंग्रेजी, लेखाविधि र व्यवसाय अध्ययनजस्ता विषयका सामग्री पनि केन्द्रले समयअनुकुल परिमार्जन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

सिपमुखी र व्यावहारिक शिक्षाको अपेक्षा

नयाँ पाठ्यक्रमले विद्यार्थीलाई परीक्षामुखी शिक्षाबाट व्यावहारिक तथा सीपमुखी शिक्षामा जोड दिएको छ। सूचना प्रविधि, डिजिटल साक्षरता, जीवनोपयोगी सीप, वातावरणीय चेतना, उद्यमशीलता तथा स्थानीय आवश्यकतालाई पाठ्यक्रममा प्रभावकारी रूपमा जोड्ने विषय नयाँ प्रारूपमा समेटिने केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पराजुलीले जनाए। ‘तर पाठ्यक्रम परिवर्तनसँगै यसको कार्यान्वयन मुख्य चुनौती देखिन्छ’, कार्यकारी निर्देशक पराजुलीले भने, ‘नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार शिक्षकलाई पर्याप्त तालिम, आवश्यक पाठ्यसामग्री, डिजिटल स्रोत, प्रयोगात्मक कक्षाकोठा र प्रभावकारी मूल्यांकन प्रणाली उपलब्ध गराउन नसके पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन।’

दुई दिन बिदाका कारण विद्यालयमा सिकाइको तालमेल मिलाउन केन्द्रले पाठ्यक्रम कस्तो बनाउनेबारे पनि छलफल अघि बढाएको छ। ‘सरकारले दुई दिन बिदाको निर्णय शैक्षिक संस्थामा समेत लागु गर्दा कि पाठ्यक्रम पातलो बनाउनुपर्छ कि त विद्यालय सञ्चालनको समय एक घन्टा बढाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘मुख्यतः यी दुवै विकल्पमा केन्द्रले छलफल अगाडि बढाएको छ।’

अहिलेसम्म सातामा एक दिन शनिबार बिदा हुने आधारमा कक्षा १–३ सम्मको वर्षको २६ क्रेडिट आवर र आठ सय ३२ वर्किङ आवर छ। कक्षा ४ देखि १० सम्म वर्षभरि एक हजार २४ वर्किङ आवर र ३२ क्रेडिट आवर तय गरिएको छ।

शिक्षा नियमावलीअनुसार वर्षको दुई सय २० दिन विद्यालय खुल्नुपर्छ। क्रेडिट आवरअनुसार पाठ्यक्रम, विषयवस्तु तथा विद्यालय समय तोकिएको अवस्थासँग अनुकूल हुने गरी प्रारूपले फेरबदल गर्न सक्ने छ।