शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक साता बित्यो तर सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाएका छैनन्।

यसले गर्दा एकातिर नयाँ विद्यार्थी भर्नामा नकारात्मक असर पारेको छ भने अर्काेतर्फ बालबालिकाले पुस्तकमा व्यवस्था गरिएको क्रियाकलापमा आधारित शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित भएका छन्। सरकारले कक्षा १ देखि १० सम्मको नयाँ पाठ्यपपुस्तक बर्सेनि छपाइ गरेर शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै भर्नाका लागि आउने बालबालिकालाई निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा गरिएको छ। निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाअनुसार सरकारले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै बालबालिकाको हातमा पुस्तक पुर्‍याउनुपर्छ।

दुई वर्ष कोरोना महामारीकै त्रासमा विद्यार्थीहरू विद्यालय आउनै पाएनन्। भर्ना पनि राम्ररी हुन नसकेको अवस्थामा यो वर्ष पक्कै पनि नयाँ विद्यार्थी किताबको लोभले पनि भर्ना हुने आशा विद्यालयहरूको थियो। तर, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले समयमै पुस्तक छपाइ तथा वितरण गर्न नसक्दा देशभरिका विद्यालयका झन्डै ७० लाख विद्यार्थी पुस्तकविहीन छन्।

‘नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीहरू दिनदिनै नयाँ किताब कहिले पाउने भनी सोधिरहन्छन्। के जवाफ दिने भनेर हामीलाई दिक्क लागिसक्यो,’ काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले सुनाए, ‘कतिपय अभिभावक किताब आएपछि मात्र छोराछोरी भर्ना गराउन आउँछु भन्दै फर्कनुभएको छ। अभिभावक र विद्यार्थी निरास हुनुहुन्छ।’ उनले चुनावी मतपत्र छपाइबारे सरकार पहिलेदेखि जानकार भए पनि पुस्तक छपाइ र वितरणमा उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताए। ‘सरकारको लापरबाही देखियो’, उनले भने।

सरकारले कक्षा ४ देखि १० सम्मको पुस्तक छपाइको जिम्मेवारी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई दिएको छ। कुल १ करोड ८५ लाख थान किताब छाप्नुपर्ने केन्द्रले अझै ३० लाख थान छाप्न बाँकी छ। जनक शिक्षा केन्द्रका सूचना अधिकारी चित्रकुमार आचार्यले कागजको अभाव र चुनावी मतपत्र छपाइका कारण विद्यालय तहको पुस्तक छपाइमा ढिलाइ भएको बताए।

छपाइ भएका १ करोड ५० लाख थान पुस्तकसमेत अझै बजारमा बिक्रीवितरण नभएको उनले स्पष्ट पारे।सूचना अधिकारी आचार्यका अनुसार अपुग ३० लाख थान किताब छाप्न अझै एक महिना लाग्छ। ‘जनक शिक्षाको दैनिक पुस्तक छपाइ गर्ने क्षमता एक लाख थान मात्र हो। बाँकी ३० लाख थान किताब छाप्न थप एक महिना समय लाग्छ,’ सूचना अधिकारी आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘हामीले चुनाव नजिकिँदै गएकाले मतपत्र छपाइमा ध्यान केन्द्रित गर्‍यौं।

२ करोड थान मतपत्र छाप्न एक महिना लाग्यो। साथै कागज आपूर्ति पनि अभाव भएकाले पुस्तक छपाइ नियमित हुन सके।’ उनले थपे, ‘एकातिर जनकसँग १ हजार ५ सय टन कागज अपुग छ भने जनकका कर्मचारीहरू पनि चुनावमा खटिए। त्यही कारण पनि किताब बिक्रीवितरण समयमा हुन सकेन।’ अब छिट्टै किताब बिक्रीवितरण हुने कार्य अघि बढ्ने उनले जनाए।

धादिङमा रहेको चन्द्रोदय माविका प्रधानाध्यापक रामेश्वर पोखरेलले आफ्नो स्कुलमा कक्षाकोठामा पठनपाठन सुरु भएको एक साता भए पनि पुस्तक नपाउँदा विद्यार्थीले शिक्षकले पढाएको विषयवस्तु नै बुझ्न समस्या आएको अनुभव सुनाए। उनले सरकारका पदाधिकारीको गैरजिम्मेवारीपनका कारण सयममा विद्यार्थीले पुस्तक नपाएको औंल्याए। एकतिर विद्यार्थीले शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक साता बित्दा पनि किताब पाएका छैनन् भने अर्कातर्फ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका शिक्षा सचिव यादव कोइराला बेलायत भ्रमणमा गएका छन्। 

यसले पनि पदाधिकारीहरू शिक्षा क्षेत्रप्रति उदासीन रहेको प्रस्ट हुन्छ। ‘सरकारी नेतृत्वको लापरबाहीका कारण देशभरिका बालबालिकाले समयमा पुस्तक पाएका छैनन्,’ प्रधानाध्यापक पोखरेलले नागरिकसँग भने, ‘कक्षा ४, ७ र ९ का पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको छ, पुस्तक पनि छैन।

शिक्षकलाई शिक्षण सिकाइ गराउन चुनौती थपिएको छ। विद्यार्थीले पढाएको विषयवस्तु बुझ्न समस्या भएको छ भने गृहकार्यसमेत गर्न सकेका छैनन्।’ उनले निजी विद्यालयहरूले निजी प्रकाशनको किताब ल्याएर पढाइरहेको बताए। उनले भने, ‘हामी सरकारी मात्र पाठ्यक्रम र सरकारी पुस्तकमै भर पर्नुपर्ने र त्यसमाथि पनि समयमा पुस्तक नपाउने। अनि कसरी हुन्छ सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार?’

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७९ ०१:१९ मंगलबार