नेपाली काँग्रेस शिक्षा विभागले शिक्षालाई राजनीतिमुक्त बनाउनुपर्ने नीति तय गरेको छ। काँग्रेसको आसन्न महाधिवेशनबाट पारित गर्नका लागि तय गरेको नीतिमा शैक्षिक क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिबाट अलग गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
पार्टीको शिक्षा विभागले तयार गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई ज्ञान व्यवस्था तथा ज्ञान अर्थ व्यवस्थामा आधारित बनाई प्रजातान्त्रिक आचरण भएको सामािजक रुपान्तरण, आर्थिक विकास र विश्वव्यापी रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नागरिक उत्पादन गर्ने उल्लेख गरेको छ।
विभागले शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छ। त्यस्तै विभागले हरेक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षक तथा प्राध्यापकहरुको मर्यादाक्रम सोही तहका निजामती कर्मचारीको तहभन्दा माथि हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ। विभागले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकको मर्यादाक्रम, सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासमा सकारको ध्यान नपुगेको उल्लेख गर्दै शिक्षक तथा प्राध्यापकको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न भनेको हो।
आज सार्वजनिक प्रतिवेदनले विद्यालय र उच्च तहका शैक्षिक संस्थाको नक्सांकन गरी आवश्यकता अनुासर थप, स्थानान्तरण र एकआपसमा समाहित गनुपर्ने, विद्यालय शिक्षाको संरचनालाई तीन तहमा विभाजन गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बाल कक्षादेखि कक्षा ४ सम्मलाई पूर्व आधारभूत, कक्षा ५ देखि ८ कक्षा सम्मलाई आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तहको संरचना बनाउनुपर्ने’ जनाइएको छ। त्यस्तै विद्यालय तहतर्फको शिक्षालाई भिन्नभिन्न ब्लकमा सञ्चालन गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनमा दुई वर्षभित्रमा हरेक स्थानीय तहले समुदायसँग समन्वय गरी गाउँपालिकाले कम्तिमा एउटा, नगरपालिकाले कम्तिमा २ वटा, उपमहानगरपालिकाले कम्तिमा ३ वटा र महानगरपालिकाले कम्तिमा ५ वटा(माध्यमिक तहको) आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। विभागले विद्यालय तहमा एकै प्रकारका शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षक तथा विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि शक्षिक अस्पतालको स्थापना गर्नुपर्नेलगायतका वुंदा उल्लेख गरिएको छ।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०७८ १३:२२ शनिबार
