निजी प्रकाशन गृहहरुबाट मोटो कमिसन पाउने चक्करमा एउटै कक्षामा १० भन्दा बढी निजी प्रकाशन गृहहरुको सन्दर्भ सामग्री गैरकानूनी रुपमा अनिवार्य गरेकामा केही दिन अघि मात्र सरकारले निजी विद्यालयहरुलाई कारबाही गर्‍याे। यो विषय नसेलाउँदै अब सरकारी विद्यालयहरुले पनि निजीकै सिको गरेको रहस्या खुलेको छ।  

नवलपरासी सुनवल नगरपालिकाको सरकारी विद्यालयका प्रअ र शिक्षा प्रमुख मिलेर मोटो कमिसन पाउने प्रलोभनमा परेर उनीहरुले पनि निजी प्रकाशन गृहकै सन्दर्भ सामग्रीहरुको रुपमा प्रकाशित पुस्तकहरु विद्यालयहरुमा बिक्रीवितरण गरिरहेका छन्। यो क्षेत्रका सरकारी तलब खाने प्रअ र शिक्षा प्रमुखले नै नेपाल सरकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विकास गरेको पाठ्यपुस्तकमाथि अविश्वास गरेको पाइएको छ।

यस क्षेत्रमा जनक शिक्षा सामग्री तथा स्वीकृत निजी प्रकाशनले प्रकाशित गरेको विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकमा खासै कमिसन नपाउने भएकाले सरकारी किताब नै किनेनन्। यो क्षेत्रका ३२ सामुदायिक विद्यालयहरुले सात निजी प्रकाशन गृहबाट मोटो कमिशन पाएकोले उनीहरुले एसिया, संगम, रेडमोर, जिबिडि, मेघा, युनाइटेड र बेदान्त प्रकाशन गृहहरुले प्रकाशन गरेको सबै कक्षाका सन्दर्भ सामग्रीहरुलाई कानून विपरित गएर मूल पाठ्यपुस्तकको रुपमा नै विद्यालयमा लगाएका छन्।  

सुनवल नगरपालिकाभित्र कुल ३२ सामुदायिक विद्यालयहरुमा ११ हजार विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्। वर्षेनी यो क्षेत्रमा ७०–७५ लाखको पाठ्यपुस्तक विद्यालयहरुले खरिद गर्ने गरेका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीहरुले समान, गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षा पाउनुकोसाथै शिक्षामा भएको अनियमितता रोक्न सरकारले सबै सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो। पाठ्यपुस्तकहरु नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३१ मा व्यवस्था गरेको छ। यही आधारमा शैक्षिक विद्यालयहरुमा मनोमानी रोक्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बैकुन्ठ आर्यालले असार १० गते नै सबै सम्बन्धित निकायहरुमा परिपत्र गरेरै सामुदायिक विद्यालयहरुले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वापत अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट रकम निकासा माग गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्रकाशन भएको पाठ्यपुस्तक खरिद गरेर विद्यार्थीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन कडा निर्देशन समेत दिइसकेका छन्।

सरकारले सरकारी विद्यालयहरुमा समेत अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराइने व्यवस्थापन गरेसँगै जनक तथा स्वीकृत निजी प्रकाशनहरुले अंग्रेजी माध्यमको पुस्तक छपाइ गर्दै आएका छन्। जनक शिक्षाले कक्षा ४ देखि १० सम्म र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय तहका मूल पाठ्यपुस्तक छाप्नको लागि स्वीकृत गरेका निजी प्रकाशन गृहहरुले कक्षा १ देखि ४ सम्मको पुस्तक छपाई गर्दै आएका छन्।

अर्को तर्फ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति प्राप्त गरी सरकारी रकम लिएर पाठ्यपुस्तक छपाइ गरेका निजी प्रकासन गृहहरु स्कुल र स्थनीय प्रशासनविरुद्ध शिक्षा तथा समाजिक विकास मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल रुपन्देहीको सचिवसमक्ष लिखित रुपमा उजुरी दिएका छन्।

पुस्तक व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनहरि बस्यालले यो क्षेत्रमा गत वर्षदेखिनै सरकारी तलब खाने सरकारी कर्मचारी र विद्यालयका प्रअले नै मिलेर निजी प्रकाशन गृहहरुसँग प्रलोभनमा परी कानून विपरितका सन्दर्भ सामग्री किताबहरु विद्यालयमा मूल पाठ्यपुस्तको रुपमा लगाएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। उनले सरकारले जुन शिर्षकमा रकम निकासा गरेको हो कानून अनुसार विद्यालय र शिक्षा कार्यालयहरुले सोही शिर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई सरकारी निकायले नै उल्लंघन गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमाथि नै अविश्वास गरेको औँल्याए।

‘कमिसनको चक्करमा सरकारी विद्यालयका प्रअहरुले पनि सरकारले मान्यतानै नदिएका सन्दर्भ सामग्री विद्यालयमा मूल पाठ्यपुस्तको रुपमा पढाएर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमाथिनै अविश्वास गरेको प्रष्ट भयो,’अध्यक्ष बस्यालले नागरिकसँग भने, ‘हामीले सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवसमक्ष उजुरी दिएपछि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक ज्यूले जनकशिक्षा र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत गरेको निजी प्रकाशन गृहको मात्र पुस्तक लगाउन निर्देशन जारी गर्नुभयो।’ उनले थपे, ‘प्रअ र शिक्षा अधिकारीहरुले अख्तियारको दूरुपयोग गरेका छन्। उनीहरुसँग गत वर्ष र यस वर्षको समेत गरी सरकाले मान्यता नदिएका पाठ्यपुस्तक खरिद गरेको सम्पूर्ण रकम असुल उपर हुनुपर्छ।’

उता सरकारी विद्यालय संचालकहरुले भने आफूहरु निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सन्दर्भ सामग्री खरिद गर्नु परेको बताएका छन्। सोमनाथ मावि सुनवलका प्रअ रामप्रसाद ढकालले निजी प्रकाशन गृहहरुले सन्दर्भ सामग्रीमा धेरै छुट दिने गरेको स्वीकारेका छन्। ‘निजीले सन्दर्भ सामग्रीलाईनै मूल पुस्तक बनाउन हुने सरकारीले किन नहुने?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समेत सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा स्वीकृत दिँदा पुस्तकमा कक्षा किन लेखेको?’, उनी थप भन्छन्,‘सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षण बढाउन अंग्रेजी माध्यमबाट पढाएका हौं। यसकासाथै आधिकारिक रुपमा सन्दर्भ सामग्री किन्दा धेरै छुट पाइन्छ।’ पाठ्यक्रमबाट स्वीकृत प्रकाशन गृह र जनकले समेत अंग्रेजी माध्यमको पुस्तक छाप्दै आएको छ किन किन्नु हुन्न भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘जनकले खासै छुट दिँदैन।’

सेही क्षेत्रका भगवती माविका प्रअ बाबुराम पाण्डेले पनि सन्दर्भ सामग्रीनै विद्यालयमा मूल पुस्तकको रुपमा प्रयोग गर्नुको मुख्य कारण निजीसँगको प्रतिस्पर्धानै बताए। उनले स्कुललाई केही फरक रुपमा विकास गर्न आफूहरुले निजीसँगै लैजानु पर्ने स्पष्ट पारे। यो क्षेत्रका विद्यालयहरुले मानव मूल्य शिक्षा र समाजिक शिक्षा जुन सरकारले नेपाली भाषा माध्यमकै पुस्तक अनिवार्य गरेको भएपनि यिनीहरुले अंग्रेजीमै पठनपाठन गराएको समेत स्वीकारे।  

शिक्षा कार्यालय प्रमुख विष्णु गौतमले उनको क्षेत्रको सबै सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन हुने गरेको बताउँदै उनले केही जनकको अन्य निजी प्रशानको प्रयोग गरेको जनाए। '०७६ सालमा हाम्रो नगरमापालिकाभित्रका ३२ सरकारी विद्यालयमा ९ हजार विद्यार्थी मात्र थिए ०७७ देखि सन्दर्भ सामग्रीलगाएतका पुस्तक लगाएपछि यो वर्ष ११ हजारमा वृद्धि भयो,' प्रमुख गौतमले नागरिकसँग भने, ‘हाम्रो नगरलपालिकाभित्रका बजेटमा पनि शिक्षालाई आन्तरिक स्रोतबाट यो वर्ष साढे चार करोड थपिएको छ।’ उनले थपे, ‘सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्न निजीसँगै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। हामीले जनक र निजी दुबैको पुस्तक लगाउनु परेको हो।’

प्रकाशित: १८ असार २०७८ ०५:४५ शुक्रबार