सरकारी तलब खाने प्रअ र शिक्षा प्रमुखले नै गरे सरकारी पुस्तकमाथि अविश्वास!
यो क्षेत्रका ३२ सामुदायिक विद्यालयहरुले सात निजी प्रकाशन गृहबाट मोटो कमिशन पाएकोले उनीहरुले एसिया, संगम, रेडमोर, जिबिडि, मेघा, युनाइटेड र बेदान्त प्रकाशन गृहहरुले प्रकाशन गरेको सबै कक्षाका सन्दर्भ सामग्रीहरुलाई नै कानून विपरित गएर मूल पाठ्यपुस्तकको रुपमा नै विद्यालयमा लगाएका छन्।