बिहीबारदेखि विराटनगरका निजी तथा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा आएका छन्। नौ महिनादेखि बन्द रहेका विराटनगरका विद्यालयहरू सञ्चालनमा आएका हुन्। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण गत चैतदेखि बन्द रहेका विद्यालय खुलाउने निर्णय महानगरले मंसिर २१ गतेको बैठकले गरेको थियो। सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ।  

महानगरपालिकाले कोरोना संक्रमण फैलन नदिन विद्यार्थी तथा शिक्षकले अपनाउनुपर्ने सावधानीलगायतका विषयलाई समेटेर व्यवस्थापनका लागि सहज बनाउन सात बुद्धे विकल्प दिएको छ। सबै विद्यार्थीलाई समेटेर कक्षा एकै साथ सञ्चालन गर्ने, अलगअलग समयमा तहगतरूपमा कक्षा सञ्चालन गर्ने, विद्यालयको अवस्था हेरेर पढाइ गराउने, पालैपालो कक्षा सञ्चालन गर्नेलगायतको निर्देशिका महानगरले जारी गरेको हो।

असोज महिनादेखिको मासिक शुल्क विद्यालयले लिन पाउने निर्णय महानगरपालिकाले गरेको छ। ‘सरकारले असारदेखि नै विद्यालयको प्रशासनिक काम गर्न अनुमति दिएको हुँदा नियमित पढाइ नभए पनि विद्यालय खुलिसकेका कारण असोजबाट मासिक शुल्क अभिभावकले बुझाउनुपर्ने छ,’ महानगरको शिक्षा महाशाखाका प्रमुख दुर्गा खतिवाडाले भने, ‘नगर शिक्षा समितिले गरेको निर्णयअनुसार अभिभावले असोजदेखिको मासिक शुल्क मात्रै बुझाउनु पर्ने हो।’ नियमित कक्षा सञ्चालनमा आएर पढाइ हुन थालेपछि साविकअनुसार विद्यालयले अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने छन्। अभिभावसँगको समवन्यमा विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको शुल्क लिन पाउने शिक्षा महाशाखा प्रमुख खतिवडाले बताए। यस वर्ष कुनै पनि विद्यालयले शुल्क वृद्धि गर्न नपाउने उनले बताए।  

‘हामीले बच्चा नपढाएको महिनाको कसरी शुल्क बुझाउनु,’ अभिभावक अनिष अर्यालले भने, ‘विद्यालय नगएको र नपढाएको महिनाको कसरी शुल्क तिर्नु। विद्यालय सञ्चालन नभएको अवस्थाको बील तिर्न सक्दैनौं। अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नभएको र सबै विद्यार्थीलाई समेट्न नसकेका कारण शुल्क बुझाउनु पर्छ भनेर बाध्य बनाउन नपाइँदैन।’ २/४ जना महानगरपालिकामा बसेर गरेको निर्णय सम्पूर्ण अभिभावकका लागि गलत भएको उनको गुनासो छ। विद्यालय गएको समयदेखि शुल्क लिनु र दिनुपर्ने उनको माग छ।  

प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पुरीले शुल्कको विषय समाधान भएको बताए। ‘विद्यालयले पठनपाठन गराएको समयबाट भने अभिभावकले शुल्क बुझाउनुपर्ने छ,’ पुरीले भने, ‘शैक्षिक क्रियाकलाप सुरु गर्दा शिक्षक र कर्मचारी परिचालन गर्नु परेकाले पारिश्रमिक दिन पनि शुल्क लिनैपर्ने बाध्यता छ।’  

‘संघीय सरकारले जारी गरेको नयाँ शैक्षिक निर्देशिका पालना गर्दै यहाँ विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिएका छौं,’ विराटनगरका मेयर भीम पराजुलीले भने, ‘कक्षा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ। विद्यार्थी तथा शिक्षकले मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य छ।’ महानगर र अभिभावकले नियमित अनुगमन गर्ने र मापदण्डको पालना नगरेको विद्यालयलाई कारबाही हुने महानगरले जनाएको छ। पढाइ सुचारु गर्नलाई महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयलाई स्वास्थ्य उपकरण प्रदान गरेको छ। महानगरभित्र ७६ वटा सामुदायिक र एक सय निजी विद्यालय छन्।