ललितपुरको आइडल मोडेल स्कुलमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता महाश्रम शर्माको नेतृत्वमा सोमबार बसेको बैठकमा प्याब्सन, एनप्याब्सन, शिक्षा विभाग र अभिभावक संघ नेपालबीच यस विषयमा सहमति भएको हो।
प्याब्सन अध्यक्ष बाबुराम पोख्रेलका अनुसार मुलुकभर ९ हजारको हाराहारीमा निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन्। जसमध्ये तीन हजार ६ सय निजी विद्यालय 'घ' वर्गका छन्। ती विद्यालय शैक्षिक र भौतिक पूर्वाधारका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयले आफैंले अग्रसरता लिई यस्ता विद्यालयको व्यवस्थापनमा पहल गर्नु सकारात्मक भएको उनले बताए। 'सरकारले भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधार नपुगेका घ वर्गका निजी विद्यालयलाई पार्टनर खोजेर थप सेवासुविधा थप्न लगाएर स्तरवृद्धि गर्दै जानु पर्छ,' अध्यक्ष पोख्रेलले नागरिकसँग भने, 'मुलुकभर भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधार नभएर संघर्ष गरिरहेका निजी विद्यालय कुल सञ्चालितमध्ये ४० प्रतिशत छन्। यस्ता विद्यालयमा विद्यार्थी संख्यासमेत न्यून छ।'
बैठकमा सहभागीले पूर्वाधार नपुगेका र विद्यार्थी संख्या न्यून भएका घ वर्गका निजी विद्यालयलाई गाभ्दै खारेज गर्नुपर्ने अभिभावक संघ नेपालले जनाएको छ। यी विषयवस्तु समेटेर निजी विद्यालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन मापदण्ड निर्देशिकामा व्यवस्था गरिनु पर्ने संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले जनाए।
जिल्ला शिक्षा कार्याालयसँग अनुमति लिएका तर अस्तिŒवमा नहरेका झोले विद्यालयको सम्बन्धन खारेज गर्ने सहमति समेत भएको उनले बताए। 'शैक्षिक परामर्श केन्द्रले पनि शिक्षा मन्त्रालयबाट दर्ता अनिवार्य गराउनुपर्ने सहमति भएको छ,' भण्डारीले भने, 'सरकारले सहमति कार्यन्वयन गर्न सके विदेशी विद्यार्थी ठगिनबाट जोगिन्छन्।'
शिक्षा विभागका उपसचिव जनार्दन नेपालले भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधार नपुगेका निजी विद्यालयलाई गाभ्ने प्रवि्र्कया अघि बढाउन सबै जिल्लाबाट तथ्यांक संकलन भइरहेको बताए। 'जिल्लाहरूले उपलब्ध गराएको तथ्यांकको आधारमै विभागले केही दिनभित्रै भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधार नपुर्या'ई सञ्चालित निजी विद्यालयलाई खारेजी गर्नेछ,' उनले भने, 'झोले विद्यालयको अनुमति रद्द हुन्छ।'
मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्न अनिवार्य दर्ताको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको उनले जनाए। अहिले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले 'नोअब्जेक्सन लेटर' मन्त्रालयबाट लिने तर शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरू मन्त्रालयमा दर्ता हुने व्यवस्था नभएकाले विद्यार्थी ठगिने क्रम बढेको नेपाल बताउँछन्। 'शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरू मन्त्रालयमा दर्ता हुन थालेपछि विद्यार्थी ठगिनबाट जोगिने छन्।'
प्रकाशित: २९ माघ २०६९ २२:४९ सोमबार
