असोज २७ गतेदेखि हुने भनिएको प्रवेश परीक्षामा ५० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत सरकारी र १० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थीको हकमा सिट बाँडफाँट गरी तालिका प्रकाशित गरिएको छ । जबकि यसअघि प्रत्येक चिकित्सा शिक्षा अध्ययन÷अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्थाले आफूखुसी प्रवेश परीक्षा लिँदै आएका थिए ।

परीक्षामा एकरूपता ल्याउन सरकारले गठन गरेको माथेमा आयोगले एमडी÷एमएसको प्रवेश परीक्षाका लागि ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सक र १० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थीका लागि सिट निर्धारण गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यही व्यवस्थाअनुसार हालको परीक्षा सञ्चालन गरिनुपर्ने गैरसरकारी चिकित्सकहरूको माग रहेको छ ।  

तर आयोगले नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रवेश परीक्षाको सूचना सर्वाजनिक गरेपछि नेपालमा रहेका करिब ८ हजार गैरसरकारी डाक्टर आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । आन्दोलनरत डाक्टरको समूहले असोज ११ गते आयोगमा पुगेर अपारदर्शी र अन्यायपूर्ण व्यवस्थाको खारेजीको माग गर्दै आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । साथै आक्रोशित सो समूहले तालाबन्दी गर्न खोज्दा प्रहरीले लाठी चार्ज गरेको आन्दोलनरत डाक्टर अनमोल पौडेलले बताए । आयोग परिसरमा डाक्टर र प्रहरीबीच केही बेर झडप हुँदा तनावग्रस्त अवस्था बन्यो ।  

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको चिकित्सा शिक्षा नियमावली र एकीकृत परिक्षाको सूचनाका केही बुँदामा गैरसरकारी डाक्टरको हकमा अन्यायपूर्ण व्यवहार गरकाले आफूहरूले संशोधनको माग गरेको पौडेलले बताए । 

प्रकाशित: १२ आश्विन २०७७ ०३:२४ सोमबार