चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) तर्फका प्रमाणपत्र तहमुनिका सबै कार्यक्रम खारेजी गरी निजी शैक्षिक संस्थालाई डुबाउने खेल खेलेको निजी शैक्षिक संस्थाहरूले बताएका छन् । निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ, नेपालले आयोगको निर्णयविरुद्ध प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल विनासर्त निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ नेपालका अध्यक्ष वसन्त खनालले आयोगको निर्णयले निजी शिक्षालयको १० अर्ब लगानी डुब्ने जोखिम बढेको जनाए ।

आयोगको दुई साताअघि बसेको बैठकले स्वास्थ्य शिक्षाका प्रमाणपत्र तह र सिटिइभिटीतर्फका प्रमाणपत्र तहमुनिका सबै कार्यक्रम खारेजी गरेको थियो । यसले स्वास्थ्य शिक्षाका १८ महिने टिएसएलसी शिक्षा हासिल गरिरहेका १२ हजार परीक्षार्थीमा आतंक सृजना गरेको छ । कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा आयोगको निर्णय असान्दर्भिक भएको भन्दै स्वास्थ्य शिक्षाका टिएसएलसी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका एक सय ३७ निजी कलेज र सिटिइभिटीका चार आंगिक कलेजसमेत विरोधमा उत्रिएका छन् ।

२०५१ सालदेखि निजी प्राविधिक शिक्षालयले यी विषय पठनपाठन गराउँदै आएका छन् । हाल एक सय ३७ निजी शिक्षालय १८ महिने स्वास्थ्य शिक्षाका टिएसएलसी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ नेपालका अध्यक्ष वसन्त खनालले जनाए । उनले आयोगले विकल्पबिनै टिएसएलसी खारेजी गर्दा निजी शिक्षालयको १० अर्बको लगानी डुब्ने जोखिम बढेको जनाए । उनले भर्खरै एसइईको नतिजा प्रकाशन भएको र निजी शिक्षालयले भर्नाको तयारी गरिरहेकै समयमा ए्रक्कासि आयोगले बदनियतपूर्वक खारेजी गरेको आरोप लगाए । उनका अनुसार टिएसएलसीतर्फ एसइईमा कमजोर ग्रेडका बर्सेनि २२ हजार विद्यार्थी भर्ना हुने गरेका थिए ।

अविछिन्न रूपमा तालिम सञ्चालन गर्दै आइरहेका सरोकारावालासँग कुनै छलफल नगरी भावी योजना र विकल्पसमेत नदिई अन्यायपूर्ण तरिकाले खारेजी निर्णय हामीलाई मान्य हुँदैन, घोर आपत्ति छ,’ अध्यक्ष खनालले भने, ‘नयाँ भर्ना र पठनपाठनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा कम्तीमा यस पटकलाई भर्ना तथा पठनपाठन गर्ने अगामी दिनमा १८ महिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको न्यायसंगत रूपमा व्यवस्थापन गरी कार्ययोजनासहित निर्णय सच्याउन महासंघ आयोगलाई आग्रह गर्दछ ।’ उनले थपे, ‘वार्षिक ५ करोड राजस्व सरकारलाई बुझाउने सञ्चालकहरूको १० अर्ब लगानी र सिटिइभिटीमा ५० करोड रूपैयाँबराबरको नगद धरौटी तथा प्रत्यक्ष रूपमा १० हजार जनाको रोजगारी गुम्ने अवस्था सृजना भएको छ ।’

हाल कोभिड–१९ महामारीसँगको लडाइँमा प्रमुख रूपमा अग्रपंक्तिमा सिएमए, अनमी, ल्याब असिस्टेन्टजस्ता तालिमप्राप्त जनशक्ति नै खटिई देशैभरि योगदान गरिरहेका छन् । विगत चार दशकदेखि सरकारले एसइई (तत्कालीन एसएलसी)मा कम अंक ल्याएका विद्यार्थीलाई सिटिइभिटीले टिएसएलसीमा भर्ना लिएर १८ महिने तालिम दिएर स्वास्थ्यतर्फ दक्ष सिएमए, अनमी, ल्याब असिस्टेन्ट, आर्युवेदा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको छ । हाल विनातयारी आयोगले हचुवाको भरमै खारेजी गरेर सो जनशक्तिको मनोबल गिराएको सिटिइभिटीका कर्मचारी युनियनका निवर्तमान अध्यक्ष देवदत्त बडुले विरोध जनाए ।

युनियनले आयोगको निर्णयविरुद्ध सोमबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी तत्काल निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । निवर्तमान अध्यक्ष बडुले नेपालमा दुर्गम क्षेत्रमा एउटा अनमीको भरमै स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन रहेको र सबै सेवा तिनै अनमीले दिँदै आएको बताए । हाल कोरोनाको संक्रमण कालमा समेत यी नै जनशक्ति अग्रपंक्तिमा खटिएकोमा मनोबल बढाउनुको साटो १८ महिने टिएसएलसी खारेजी गरी असान्दर्भिक कार्य गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे ।

नेपालमै पहिलो पटक सिटिइभिटीको आंगिक शिक्षालय कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयले २०३७ सालदेखि एसइईमा डि र ई ग्रेड अर्थात् विगतका एसएलसीमा कमजोर अंक प्राप्त गरेका विद्यार्थीलाई १८ महिने तालिम दिएर स्वास्थ्य क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कामको थालनी गरेको थियो । हाल सिटिइभिटीका चार आंगिक प्राविधिक शिक्षालय छन् । कर्णाली, राप्ती, सेती र जिरी शिक्षालयले टिएसएलसीका अनमी, सिएमए, आर्युवेदा तथा ल्याब असिस्टेन्टमा जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको छ ।

‘कोरोना संक्रमितको सेवामा अग्रपंक्तिमा उभिएर स्वाब संकलन गर्ने, ज्वरो नाप्ने, हरेक स्थानीय तह, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रमा यही जनशक्ति खटिएको छ,’ युनियनका निवर्तमान अध्यक्ष बडुले नागरिकसँग भने, ‘दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा अनमी, सिएमए, ल्याब असिस्टेन्टले धानेका छन् । ज्वरो नाप्ने, समान्य चेक गर्ने, दिसापिसाब, सुगर र प्रेसर नाप्ने तथा सुत्केरीसमेत यही जनशक्तिले गराउँदै आएको छ ।’

अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेवि संघ)ले समेत आयोगको यस्तो निर्णयप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ । नेवि संघका महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले भावीयोजना र विकल्पसमेत नदिई विगत २५ वर्षदेखि अविछिन्न सञ्चालित तालिम बन्द गर्दा यसले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो अन्योलता सृजना गरेको बताएका छन् । कोभिडसँगको लडाइँमा अग्रपंक्तिमा उभिएर खटिएका अनमी, सिएमए र ल्याब असिस्टेन्टलाई सरकारले मनोबल बढाउनुको साटो उल्टो उनीहरूसहित देशभरका १२ हजार परीक्षार्थीलई आतंकित बनाउने आयोगको निर्णय नेवि संघलाई मान्य नहुने भन्दै तिमल्सिनाले चेतावनी दिए ।

‘पठनपाठनको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको अवस्थामा आयोगको यस्तो निर्णयले विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षालयहरूमाथि ठूलो नकारात्मक असर परेको छ,’ महामन्त्री तिमल्सिनाले भने, ‘पूर्वाधार सम्पन्न संस्थाहरूको अपकुनै सोच नराख्ने, चलिरहेको सिपमूलक कार्यक्रम बन्द गर्ने तर लेबल–१, लेबल–२ जस्ता तालिममार्फत शुल्क असुली गर्ने क्रियाकलाप खराब नियत र मनसायबाट ग्रसित भएको प्रस्ट हुन्छ ।’ सिटिइभिटीअन्तर्गत प्रमाणपत्र तहमुनिका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमतिप्राप्त संस्थाहरूको हकमा ऐनले तोकेको समय अवधिभित्र त्यस्ता कार्यक्रमलाई कार्यक्रम मिल्ने अवस्था भएसम्म अर्को मिल्दो कार्यक्रममा स्तरोन्नति गर्ने वा कुनै संस्थासँग गाभिएर निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेमा स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था गरिएको आयोगको उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले जनाए ।

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७७ ०२:०१ बुधबार