काठमाडौं

शुक्रबार संघीय संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीले प्रस्तुत गरेके ०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा हाल कोभिड –१९ का कारण क्षतीग्रस्त रहेको शिक्षा क्षेत्रको जल्दो बल्दो समस्या र तिनका समाधानको उपायबारे कतै कुनै प्रकारको सम्बोधन नभएकोले शिक्षा क्षेत्र थप धारासाही हुने टिप्णी शिक्षाविद्हरूले गरेका छन् ।

कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न सरकारले गरेको लकडाउन दुइ महिना हुदैछ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका ९० लाख विद्यार्थीहरु घर भित्रै छन् ।  प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि माध्यामिक तहसम्मका ८२ लाख र उच्च  शिक्षाका ८ लाख विद्यार्थी कोरोना त्रासकै कारण मनोवैज्ञानिक त्रासमा बाचिरहेका छन् । भने कोरा त्रासकै कारण माध्यामिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १०, ११ र १२ का परीक्षाहरु स्थगित भएको पनि दुई महिना हुन लाग्यो । माध्यामिक तहका १५ लाख परीक्षार्थीहरुमा कोरोना त्रासकासाथै परिक्षाको मनोत्रासमा बाच्नु परेको छ ।  

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमबाट विद्यालयमा हुने नयाँ भर्ना, परीक्षा तथा शैक्षिक सत्र कसरी अगाडी बढाउनेबारे विकल्पसहितको समाधान ल्याउनु पर्नेमा पुरानै कार्यक्रमहरुलाई निरन्ता दिएको शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले बताए ।शिक्षाविद् वाग्लेले बैशाख महिना नयाँ विद्यार्थी भर्नाको महिना भएकोले सरकारले नयाँ भर्ना कसरी गर्ने ? विद्यालय बाहिर रहेका तीन लाख बालबलिकालाई यो विषम परिस्थितीमा विद्यालय भित्र कसरी ल्याउने बारे कतै सम्बोधनै छैन । एसइई परीक्षा, कक्षा ११ र १२ को परीक्षा कसरी र कहिले संचालन गर्ने कुनै जिकीर समेत नितिले नगरेको उनको भनाई छ ।

 ‘लामो समयदेखि बन्द रहेका विद्यालय शिक्षाका कक्षाहरु कसरी संचालन गर्ने, रोकिएका परिक्षा संचालन कसरी गर्ने, विद्यार्थी भर्नालगायतको विकल्पसहितको कार्यक्रम सरकारले ल्याउन चुकेको छ,’ शिक्षाविद् वाग्लेले नागरिकसँग भने  ‘सार्वजनिक शिक्षाबाट अभिभावकको मोह कम हुदैछ , यसमा अभिभावको विश्वास बढाउन तर्फ कार्यक्रम छैन ।’ उनले थपे ‘सार्वजनिक शिक्षाबाट विद्यार्थीहरु पलायन हुने अवस्थालई रोक्ने कार्यक्रम आउनु पर्नेमा पुरानै कार्यक्रमलाइ निरन्तरता दिएको छ ।’ सरकारको निति तथा कार्यक्रमले ९० लाख सम्बोधन गरेन जुन दुःखको विषय रहेको वाग्लेको निष्कर्ष छ ।  

बेकम्मा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रको निरन्तरता  

यति मात्र होइन सरकारले ल्याएको निति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपती शैक्षिक सुधार पोहरको निरन्तरता पाएको छ । शिक्षाविद् वाग्लेका अनुसार गत वार्षकै बेकम्मा  यो कार्यक्रममो पौने चार अर्व रकम फ्रिज भएको अवस्थामा पुनः यही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु वेकुफी हो । ‘यो कार्यक्रमकोलागि गत वर्ष सरकारले पाँच अर्व छुटाएको थियाृ। जसमध्ये सेनिटरी प्याडकोलागि एक अर्व ३० करोड रकम मात्र खर्च भयो बाकीको पौचे चार अर्व फ्रिज भयो,’ उनले भने ‘खर्च नगर्न सकिने कार्यक्रम किन चाहियो । हालको समयमा कोरोनाले क्षती गरेको शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी पुन संचालनमा ल्याउने बारे स्पष्ट निति कार्यक्रम आउनु पर्नेमा त्यो नआउनु शिक्षा क्षेत्र थप धारासायी बन्दै जानु हो ।’

हालको सयमा विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरी त्रासबाट निकाल्न मेन्टल हेल्थ सम्बन्धि परामर्स केन्द्रको स्थापनाका कार्यक्रमा जोड दिनु पर्ने विज्ञहरुले औल्याएका छन् ।  

लकडाउनको यस्तै अवस्था रहने हो भने यो वर्ष विद्यालय दशै अघि खोल्न नसकिने विज्ञहरुले बताएका छन् । कार्यक्रममा विशेष विज्ञ उत्पादन गर्ने, गुणस्तर मापन लागु गर्ने र नक्साँकन गर्ने जस्ता सकरात्मक र दूरगामी असर गर्ने राम्र कार्यक्रम परे पनि यस्ता कार्यक्रम कार्यन्वयनको पक्षमा सधै प्रश्न खडा भइरहने उनको ठहर छ ।  

देशमा ११ विश्वविद्यालय र ७ वटा प्रतिष्ठानहरु संचालनमा छन् । तर नीति तथा कार्यक्रम त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रित हुनु अन्यलाइ वेवास्ता गरेर उच्च शिक्षा सुधार नहुने उनको भनाई छ । ‘शिक्षामा बजेट नबढाउने, अनि उच्च शिक्षामा कुल बजेटको १ प्रतिशत मात्र छुटाएर उच्च शिक्षालाइ गुणस्तर कायम गर्न सकिन्दैन’ बाग्ले भन्छन् ‘शिक्षामा अध्ययन विना र समयसापेक्ष निति कार्यक्रम नआउनु दुर्भाग्य हो ।’

त्यही भएर सरकारले अध्ययन र छलफल गरी शैक्षिक सत्र गुम्न नदिन स्पष्ट नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा अर्का शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले जोड दिए । उनले हाल सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारको कार्यक्रम भन्दा पनी निति विद्यालय प्रोत्साहानको कार्यक्रम ल्याएर शिक्षामा निम्न आया भएकाहरुको पहुँच पुर्याउन थप चुनौति थपिदिएको टिप्णी गरे । उनले सरकारले अनलाइन शिक्षालाई जोड दिएको निति तथा कार्यक्रममा सार्वजकि विद्यालयका विद्यार्थीसम्म र तीन अभिभावकहरुसम्म कसरी इन्टरनेट र अनलाइन शिक्षाको माध्यम पुर्याृउने बारे स्पष्ट पार्न नसकेको औल्याए । ‘सार्वजनिक विद्यालयलाई गुणस्तरको केन्द्र बनाइने भनिएको छ तर त्यसकोलागि कुनै तयारीनै छैन , गफ दिएर मात्र हुदैन,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने ‘विद्यालयहरुमा दरबन्दी समेत छैन । विषयगत शिक्षक पुर्याउन सकेको छैन ।’उनले थपे ‘सरकारले निजी विद्यालयालई नियन्त्रीत गरि जाने अवसर थियो हाल तर त्यसो नगरेर उल्टै निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने निति सरकारको आएको छ । यसले सार्वजनिक शिक्षालाइ थप धारासायी बनाउँदै जान्छ ।’ उनले प्रविधि शिक्षामा जोड दिने, विज्ञान शिक्षा प्रवद्र्धनकोलागि छुटै ब्यवस्था, अनलाइनमा शिक्षामा जोड दिने कार्यक्रम सकरात्मक भएको टिप्णी गरे ।  

अर्का शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले सरकारले जबसम्म गाउ र शहरको शिक्षा एउटै बनाउन सक्दैन तबसम्म शिक्षमा गुणस्तर कायम नहुने बताए । उनले सरकारले युवाहरुलाई गाउमै टिकाउन निति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि गाउको शिक्षाको विकास नगरे युवाहरु गाउँमा दिगो समयसम्म नटिक्ने बताए ।‘युवालक्षित गाउ केन्द्रि ल्याएर युवालाई गाउ पठाए पनि उनीहरुसँग भएको बच्चा बढाउन उनीहरु फेरि शहरमा फर्कनु पर्छ,’माथेमाले भने ‘त्यही भएर सरकारले गाउ र शहरको शिक्षा एकै किसीमको उपलब्ध गराउन सके मात्र युवा गाउमा टिकेर बस्छन् ।’ उनले विपतले नयाँ अवसर पनि साथै ल्याउने भएकोले सरकाराले त्यो अवसर गुमाएको औल्याए । 

सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार ल्याउने,विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा सुधार ल्याउने, बालविकास कार्यक्रममा जोड र भर्ना तथा टिकाउ कार्यक्रम सकरात्मक भए पनि शिक्षा क्षेत्रमा हालको परिस्थिती अनुसार नयाँ कार्यक्रम  र स्पष्ट निति सरकारले ल्याउन नसकेर चुकेको उनको ठहर छ ।  

प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७७ १३:५१ आइतबार