१८ असार २०७७ बिहीबार
शिक्षा

‘साक्षर नेपाल’ घोषणा, ११ वर्षदेखि निरन्तरता,अझै पूर्ण भएन

सरकारले आफ्नो हरेक नीति तथा कार्यक्रममा वर्षेनी ‘साक्षर नेपाल’ घोषणा गर्ने प्राथमिकताका साथ भन्दै आएको ११ वर्ष भयो तर ‘साक्षर नेपाल’ अझै घोषणा गर्न सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रम २०७७/७८मा पनि राष्ट्रपति वद्यादेवी भण्डारीले ‘साक्षर नेपाल’ घोषणा गरिने शिक्षा क्षेत्रको सवालमा नीति प्रस्तुत गरीन् । प्रत्येक सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने नीति प्राथमिकताका तसाथ राखे पनि त्यो प्रभावकारी भने देखिएको छैन । नेपालले २००७ सालदेखि नै साक्षरताका लागि प्रयास गरेको तथ्यांक छ । त्यस बखत दुई प्रतिशत जनता मात्र साक्षर थिए । 

२०६५/६६ देखि नै मुलुकलाई दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गरिने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले साक्षर नेपाल अभियान नै चलाउँदै आएको छ । तरत्यो दुई वर्ष कहिले आउने होकुनै अत्तोपत्तो छैन । यही कार्यक्रमकै लागि सरकारले विगत ११ वर्षभित्र ७ अर्ब रकम खर्च गरिसकेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक छ । 

तरनेपालमा वास्तविक रूपमा कति साक्षर भए अझै तथ्यांक आउन सकेको छैन । मन्त्रालयले धमाधम साक्षर जिल्लाहरू घोषणा गर्ने होडबाजी गरे पनि साक्षर घोषणा गरिएका जिल्लामा नागरिकले अझै नाम लेख्न नजानेको सूचनासमेत सार्वजनिक भएका छन् । शिक्षामन्त्रीले भने १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ८८ दशमलव ६ प्रतिशत नागरिक साक्षर भइसकेको दाबी गर्दै आएका छन् । तरशिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्ने प्रत्येक मन्त्रीले दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने भाषण ठोक्दै आए पनि मन्त्रालयमै साक्षरताको यकिन तथ्यांकसमेत राख्न सकिएको छैन ।

जिल्लाहरूले हचुवाको भरमै बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर घोषणा गरेको साक्षर जिल्लालाई समेत मान्यता दिने/नदिने विषयमा विभिन्न दातृ निकायहरूले समेत आवाज उठाउँदै आएका छन् । 

शुक्रबार राष्ट्रपति भण्डारीले प्रस्तुत गरेकी नीति तथा कार्यक्रममा सबै नेपालीलाई देश भक्तभविष्यप्रति आशावादीसक्षमयोग्य र सृजनशील नागरिक बनाउने नारासहितको शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ । उनले शिक्षा नीतिले यसै शैक्षिक सत्रदेखि आनलाइन शिक्षालाई जोड दिने नीति रहेको बताइन् । शिक्षाको नीति तथा कार्यक्रममा यसै वर्षदेखि मुलुकका सबै माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पसहरूमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गरिने र उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्याइने भनिएको छ ।

विद्यालय तहमा विज्ञान शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी र रुचिकर बनाउन वैज्ञानिक शिक्षण विधिलाई जोड दिने योजना छ । सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रम अध्ययन विना नै हचुवाको भरमा आएको बुझिन्छ । किन भने हालको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको कम्प्युटर शिक्षासमेत प्रभावकारी बनेको छैन । विद्यालयमा कम्प्युटर विषयको योग्य र दक्ष शिक्षक सरकारले उपलब्ध गराउन नसकेकाले धेरै सरकारी विद्यालयहरूमा दातृ निकायहरूले उपलब्ध गराइदिएको कम्प्युटरसमेत थन्काइएको छ । 

विद्यालयको प्रकारअनुसार अनलाइन सिकाइ सामग्रीको उपलब्धतामा ठूलो अन्तर रहेको विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परिक्षण (नासा)को प्रतिवेदनले देखाएको छ । नासाको अध्ययन तत्थ्यांकअनुसार कक्षा पाँचमा अध्ययन गर्ने ३७ प्रतिशत निजी विद्यालयका विद्यार्थीले आफ्नो घरमा कम्प्युटर उपलब्ध भएको बताएका छन् भने सामुदायिक विद्यालयमा १० प्रतिशत बालबालिका मात्र कम्प्युटर उपलब्ध भएको बताएका छन् । 

यसैगरी २२ प्रतिशत निजी विद्यालयमा कम्प्युटर उपलब्ध भएको बताएका छन् भने ४ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनका लागि कम्प्युटर उपलब्ध भएको बताएका छन् । यति मात्र होइनयस प्रतिवेदन अनुसार ३५ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र बिजुलीको सुविधा रहेको देखाएको छ । शिक्षाविज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार करिब १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा मात्र कम्प्युटर उपलब्ध भएको देखाए पनि ती शिक्षण सिकाइमा प्रयोग भएनभएको अनुगमनसमेत छैन । यसमध्ये पनि १२ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र इन्टरनेट सुविधा छ । विद्यालयमा नै विद्युत् छैन भने ती विद्यालय भएका गाउँमा विद्युत् छैनन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाका अभिभावक न्यून आय भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

देशमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हटाउन प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गरिने कार्यक्रम रहेको भण्डारीले बताइन् । सरकार ६ सय सात स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउन सफल भएकोमा प्रशंसा गर्दै अगामी तीन वर्षभित्र सबै प्राविधिक शिक्षालाई पूर्वाधारसम्पन्न शिक्षण संस्थाको रूपमा विकास गर्ने सरकारी नीति रहेको छ । 

विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नेपालको गौरबसंस्कृतिसभ्यतामूल्यमान्यता तथा राष्ट्रियता र नागरिक कर्तव्य बोधका विषयवस्तु समेट्ने सरकारी कार्यक्रम रहेको उनले बताइन् । 

पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको सर्वांगीण विकासका लागि स्थानीय तहमा बालविकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने कार्यक्रम छ भने विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याई टिकाउने र कम्तीमा मावि तहसम्मको शिक्षा पूरा गराउने शिक्षा नीतिको जोड छ । सरकारी विद्यालयलाई गुणस्तरको केन्द्र बनाउन योग्य र दक्ष शिक्षकको व्यवस्थापन गरिने भण्डारीले जनाइन् । 

स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउने र निजी क्षेत्रको लगानीलाई वृद्धिमा जोड दिने सरकारी लक्ष्य रहेको छ । सबै मेडिकल कलेजले शल्यचिकित्सासहितको सेवा दिनुपर्नेविश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धानमुखी बनाउँदै जाने उनले जनाइन् । देशको आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अवसरको आधारमा आवश्यक जनशक्ति प्रक्षेपण गरी विषयगत क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालयहरूले जोड दिने कार्यक्रम छ ।

विज्ञानका क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा स्वदेशमै उपलब्ध गराउन मदन भण्डारी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयारी गरिने छ । ‘चिनौँ आफ्नो माटो बनाऔँ आफ्नो देश अभियान’ सञ्चालन गरी स्नातकोत्तर युवाहरूलाई विकास निर्माण तथा शैक्षिक विकासका काममा मुल’कभर परिचालन गरिने व्यवस्था सरकारले गरेको राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । विश्वविद्यालयहरूको पाठ्यक्रम समयसापेक्ष बनाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा स्थापना गरिने सरकारको कार्यक्रम छ । 

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७७ ०३:४४ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App