नेकपा (माओवादी केन्द्र) को विद्यार्थी सङ्गठन अखिल (क्रान्तिकारी) ले सार्वजनिक शिक्षालाई स्वार्थकेन्द्रित समूहको चङ्गुलबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताएको छ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकको विवादमाथि ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै क्रान्तिकारीले सार्वजनिक शिक्षा स्वार्थकेन्द्रित समूहबाट मुक्त गराउनुपर्ने जनाएको हो। 'विद्यालय शिक्षा विधेयकमार्फत सार्वजनिक शिक्षालाई विभिन्न स्वार्थकेन्द्रित समूहको चङ्गुलबाट मुक्त होस् भन्ने अपेक्षासहित संविधानमा आधारित शिक्षाको विषयलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गराउने विषयप्रति ध्यानाकर्षण गराउँद‌छौँ,' क्रान्तिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

क्रान्तिकारीले ७० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा खेलबाड नगर्नसमेत सचेत गराएको छ। 'शिक्षक बनेर देशको सेवा गर्ने उद्देश्य बोकेका ऊर्जावान् युवाहरूको प्रतिस्पर्धाको मार्ग फराकिलो बनाउन शिक्षक नियुक्तिको विषय शत-प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्दै ७० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने वातावरण बनाउन नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौँ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

अहिलेको विधेयकले विभेदकारी शिक्षा नीतिलाई कसरी निरुत्साहित गर्छ भन्ने विषय आम चासोको विषय बन्न पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संविधानमा शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गर्दै थप भनिएको छ, 'संविधानप्रदत मौलिक हकअनुरूप प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने र प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ शिक्षा विधेयकले नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने, सङ्घीयताको मर्म बोकेको, राज्यको पुनर्संरचनाअनुरूप बन्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो सङ्गठनको स्पष्ट मान्यता हो।'

क्रान्तिकारीले शिक्षामा दोहोरो मापदण्ड कायम हुदाँ 'धेरै पैसा धेरै शिक्षा, कम पैसा, कम शिक्षा, छैन पैसा छैन शिक्षा' भन्ने परम्परा भत्काउन जरुरी रहेको औँल्याएको छ। विधेयकलाई संविधानअनुरूप बनाउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्री, प्रतिनिधिसभा मातहतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति, र सदस्यहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने भनिएको छ।