वैदेशिक अध्ययनमा जाँदै हुनुहुन्छ? त्यसो भए देहायका कुरामा ध्यान दिनुहोस्। वैदेशिक शैक्षिक परामर्शका लागि अनुमति पाएका संस्थाबाट (कन्सल्टेन्सी) मात्र परामर्शसम्बन्धी सेवा लिनुहोस्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त संस्था हो वा होइन स्वीकृति पत्र र नवीकरण भएको पत्र हेरी आवश्यक परेमा मन्त्रालयको वेबसाइटबाट यकिन गरेर मात्र अध्ययनका लागि जानुहोस्। साथै कुनै कन्सल्टेन्सीमार्फत सेवा लिनुभएको हो भने एनओसी लिँदा अनिवार्य रूपमा त्यस्तो कन्सल्टेन्सीको नाम जनाउनुपर्ने लगायतका सूचना शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक परामर्श शाखा र एनओसी शाखाको भित्तामा झुन्ड्याइएको छ। यस अर्थमा मन्त्रालयमा दर्ता र नवीकरण भएको कन्सल्टेन्सीलाई मात्र मन्त्रालयले चिन्छ भन्ने स्पष्ट छ। मन्त्रालयमा नवीकरण प्रक्रियामा ६ सय ८७ कन्सल्टेन्सी रहे पनि मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा ६०९ कन्सल्टेन्सीको नाम मात्र सार्वजनिक गरेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका ०७३ अनुसार कुरा गर्ने हो भने देशभरिका शैक्षिक परामर्श दातृ निकायहरू मन्त्रालयअन्तर्गत नै दर्ता भई सञ्चालन हुनुपर्ने स्पष्ट छ। एकातिर केन्द्र सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले २०७५ देखि शैक्षिक परामर्श दातृ निकायहरूको नयाँ दर्ता रोकेको अवस्था छ। नवीकरणका लागि पनि सात वर्षपछि अर्थात् २०८१ साउन १६ देखि मात्र खुला गरेको छ।

नवीकरणका लागि अन्तिम म्याद पनि २०८१ भदौ २६ सम्म मात्र थियो। देश संघीयतामा गएसँगै प्रदेश सरकारअन्तर्गतको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै प्रदेश सरकारअन्तर्गत शैक्षिक परामर्श दातृ निकायहरूको धमाधम नयाँ दर्ता नवीकरण प्रक्रिया थालनी गरिरहेको छ।

सातै प्रदेश सरकारले आआफ्ना प्रदेशअन्तर्गतको कन्सल्टेन्सीहरूको नयाँ दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया थालनी गरिसकेको अवस्थामा केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारले गरेका कामकारबाहीलाई नचिन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ। यसले गर्दा कन्सल्टेन्सी सञ्चालक र विद्यार्थी तथा अभिभावक अन्योलमा परेका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयका शैक्षिक परामर्श शाखाका प्रमुख एवं उपसचिव सेमन्तराज कोइरालाका अनुसार सरकारले आह्वान गरेको नवीकरणको सूचनाका आधारमा अनलाइन दर्ताका लागि प्रक्रियामा आएका नौ सय २४ कन्सल्टेन्सीमध्ये नवीकरण गरी मन्त्रालयमा दर्ता भएका आइतबारसम्मको तथ्यांकअनुसार ६ सय ८७ मात्र छन्, तर मन्त्रालयको २०७५ सम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालभर १४७३ कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा छन्। ‘मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श शाखामै सूचनासहितको होर्डिङ बोर्ड झुन्ड्याएर सेवाग्राहीलाई सूसुचित गरेकै छ। मन्त्रालयमा दर्ता नहुने कन्सल्टेन्सीको अनुगमन र कारबाहीका लागि शिक्षा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ’, उपसचिव कोइरालाले नागरिकसँग भने, ‘मन्त्रालयमा दर्ता नभई सञ्चालित कन्सल्टेन्सी गैरकानुनी ठहर्छ, खारेजी हुन्छ किनभने यस्ता कन्सल्टेन्सीबाट विदेशमा अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थी ठगिएको गुनासा आएका छन्।’

उपसचिव कोइरालाका अनुसार निर्देशिकाले कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरूलाई मुख्यरूपमा परामर्श सेवा, भाषा शिक्षण र तयारी कोर्सका लागि मात्र अनुमति दिएको हो। ‘तर कन्सल्टेन्सीहरूले भिसाा प्रक्रिया तथा अध्ययनबाहेक अन्य तरिकाले पनि नेपालीलाई विदेश पठाइरहेका गुनासा आएका छन्’, उपसचिव कोइराला भन्छन्, ‘मन्त्रालयमा दर्ता नभई सञ्चालनमा आएका यस्ता कन्सल्टेन्सीको गृह मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयको सहकार्यमा अनुगमन गरी खारेजी प्रक्रिया सुरु हुन्छ।’

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष शेषराज भट्टराईका अनुसार देशभर दुई हजारको हाराहारीमा कन्सल्टेन्सी केन्द्र र प्रदेश सरकारको मातहतमा दर्ता भएर परामर्श सेवा दिइरहेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०८२ साल वैशाख २५ गते शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ जारी गरी नयाँ दर्ता र उक्त प्रदेशमा सञ्चालित कन्सल्टेन्सीलाई नवीकरणका लागि प्रदेश राजपत्रमा सूचना जारी गरी धमाधम दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया भर्खरै सुरु गरेको छ।

‘एकातिर शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालयमा मात्र दर्ता गर भनेको छ अर्कातिर प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरी नयाँ दर्ता र नवीकरण गरिरहेको छ। देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई नचिन्ने विरोधाभास र अन्योल सृजना गरेको छ’, अध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘बागमती प्रदेशबाटै स्वीकृति लिएर चार सय कन्सल्टेन्सी सञ्चालित छन्। गण्डकी प्रदेशले भर्खरै खुलाएको छ। यसैगरी कोसी र अन्य प्रदेशले पनि दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले होर्डिङ बोर्डमै सार्वजनिक सूचना जारी गरी मन्त्रालयमा दर्ता र नवीकरणबाहेक अन्यलाई चिन्दिनँ गैरकानुनी भन्न मिल्दैन। संघले प्रदेशलाई चिन्दिनँ भन्न मिल्दैन।’

इक्यानमा दर्ता भएका ९२७ कन्सल्टेन्सी छन् भने प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको अनुमतिमा चलेका देशभर दुई हजार कन्सल्टेन्सी रहेको उनले बताए। नियम–कानुनअनुसार चलेकालाई सही भन्नुपर्छ। नियमविपरीत छन् भने कारबाहीको भागी हुन्छन्। यसमा इक्यानले पनि सहयोग गर्छ। अध्यक्ष भट्टराईले देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले प्रदेशमा दर्ता भएका कन्सल्टेन्सीलाई नमान्ने कुरा आफूहरूलाई मान्य नहुने चेतावनी दिए।

शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकालले वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको शैक्षिक परामर्शको आधिकारिक निकाय शिक्षा मन्त्रालयमै दर्ता भएको कन्सल्टेन्सी भएको जोड दिए। ‘हाम्रा नेपाली विद्यार्थी वैदेशिक अध्ययनमा जाँदा सही तरिकाले र सही शैक्षिक निकायमा गएर अध्ययन गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयमा दर्ता र नवीकरणको जोड हो’, सूचना अधिकारी ढकालले भने, ‘कन्सल्टेन्सीको मुख्य काम शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण र तयारी कक्षा सञ्चालन गर्नु हो। त्यो पनि निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको योग्यता पुगेको व्यक्तिबाट मात्र।’

उनले जोड दिए, ‘अन्यत्रबाट चलेको रेकर्ड मन्त्रालयमा हुँदैन।’ तर इक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले मन्त्रालयले प्रदेशसँग समन्वय गरी सबैतिरको तथ्यांक राख्नुपर्नेमा जोड दिए।