संसदीय उपसमितिले प्रतिनिधि सभाको शिक्षा,स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिलाई आइतबार बुझाएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनमा सहमति भनिएको प्रावधान प्रति शिक्षकहरूले विरोध जनाएका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघका उपमहासचिव राम प्रसाद ढकालले उपसमितिले सहमति भनेर बुझाएको प्रतिवेदन प्रति शिक्षक महासङ्घको असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उनले विधेयकको प्रस्तावमा शिक्षकको जागिर जाने सम्मको प्रस्ताव शिक्षकहरूलाई कहिल्यै मान्य नहुने बताए। 

‘शिक्षकहरूलाई पेसाबाट बर्खास्त गर्ने सम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने सहमति भनी विधेयकले गरेको प्रस्ताव शिक्षकको हितमा छैन । यसको शिक्षक महासङ्घले घोर विरोध जनाउँछ,’ उपमहासचिव ढकालले नागरिकसँग भने,‘यस्तो घातक ऐन महासङ्घलाई मान्य हुँदैन ।’

उनले सरकार शिक्षक महासङ्घबिच भएको सहमति अनुसार प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा ल्याउने र सहजकर्ताहरूलाई विद्यालयको दरबन्दीमा कायम गर्ने विषय कहिकतै कुनै पाना वा बुँदामा सम्बोधन नभएको बताए। राज्यले महासङ्घलाई धोका दिएको उनको भनाइ छ।

यति मात्र होइन शिक्षक सरुवाको सवालमा पनि ऐनमा सहमति अनुसार नभएर पश्चगामी सोच अनुसार भएको उनको आरोप छ । ‘हालको व्यवस्था अनुसार शिक्षकले स्थायी नियुक्ति लिएको १ वर्ष र महिला शिक्षकको हकमा ६ महिना परीक्षण अवधि पछि सरुवा गर्न पाइने व्यवस्था छ,’ उपमहासचिव ढकालले भने,‘तर शिक्षा विधेयकको प्रस्तावमा भने कम्तीमा २ वर्ष नबसी सरुवा नहुने व्यवस्था गलत भयो ।’

महिला, अपाङ लगायतका शिक्षकहरू घर पायक पर्ने सरुवाबाट बन्चित हुने ऐन मान्य नहुने उनले बताए। ५ वर्षमा स्थानीय तहलाई सरुवाको अधिकार गलत भएको उनको भनाइ छ।

महासंघका महासचिव तुला थापाले हाल उपसमितिले पेश गरेको शिक्षा विधेयक शिक्षाको हितमा नभएको बताए। ‘महासङ्घसँग भएको ०७५ सालको सहमति, ०८० सालको सहमति र आन्दोलन पछिको सहमति कुनै सम्बोधन भएन,’ महासचिव थापाले भने,‘प्रअको नियुक्ति प्रदेशले गर्ने विषय र सरुवाको विषय शिक्षकलाई मान्य छैन।’