निजी विद्यालय गुठीमा जाने प्रावधान र प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) का शिक्षकलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने व्यवस्था नसुल्झाई संसदीय उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन बुझाएको छ। उपसमितिले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिलाई ५३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको हो।

निजी विद्यालयहरूले सार्वजनिक गुठीमा जान नमानेपछि र अर्थ मन्त्रालयले इसिडी शिक्षकहरूको आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताएपछि ती विषयलाई थाती राखेरै प्रतिवेदन बुझाइएको हो। यी विषयमा पुनः समितिमा छलफल हुने गरी प्रतिवेदन बुझेको समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले बताए।

उनले उपसमितिमा सम्बोधन हुन नसकेका कतिपय विषय समितिमार्फत सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे। ‘उपसमितिले इसिडी दुई वर्षे बनाउने या एक वर्षे विषयमा सहमति जुटाउन सकेन। यसैगरी इसिडी र इसिडीका शिक्षकहरूलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने विषय पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन। समितिको छलफलमा यी विषय टुंगिनेछन्,’ सभापति थापाले नागरिकसँग भने, ‘यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आर्थिक पाटोमासहमति लिनुपर्छ।’

सभापति थापाले निजी विद्यालयलाई गुठीमा लाने सवाल पेचिलो बनेको बताए। ‘यसमा पनि समितिले छलफल गरेर निकास खोज्नेछ,’ उनले भने।

निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू सार्वजजनिक गुठीमा जान चाहेका छैनन्। उनीहरूले हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय यथावत् राखी अब खुल्ने नयाँका हकमा मात्र यो नियम लागु गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालय र इसिडीलाई समेट्न प्रतिवेदन समितिमा पेस गरेको उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले बताए। समय अभावका कारण उपसमिति केही विषयमा टुंगोमा पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ।

निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा ल्याउने र इसिडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्ने विषयमा सहमति जुटाउन मुस्किल परेको छ। साथै निजी विद्यालयको शुल्क र स्तर निर्धारणमा समेत सहमति हुन सकेको छैन।

यसैगरी अब कक्षा १० को परीक्षा विद्यालयले लिने एसइई नहुने, कक्षा १२ को परीक्षा मात्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने निर्णयमा सहमति भएको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालयको संरचना नरहने, शिक्षा विभाग हटाउने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० प्रतिशत र खुलाबाट ४० प्रतिशत शिक्षक नियुक्ति गर्ने, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति प्रतिस्पर्धाबाट गरिने, निजी विद्यालयलाई छात्रावृत्तिमा नियमन गर्ने, प्रधानाध्यापकको छुट्टै पद सिर्जना गर्ने र विद्यालय व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षणका लागि नयाँ प्राधिकरण पनि स्थापना गरिने भएको छ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र हुँदाहुँदै प्राधिकरण स्थापनाको कुनै तुक नरहेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ। यसले राजनीति दलका कार्यकताहरूलाई जागिर खुवाउने बाटो मात्र खोलिदिएको उनीहरूको ठहर छ।

विद्यालय दुई सय २० दिन खुला रहने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ। स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्था र विद्यालयको आवश्यकतानुसार शिक्षकको सेवा लिन सकिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। साथै शिक्षकको सरुवा पाँचदेखि सात वर्षमा हुने, हरेक प्रदेशका दुई शिक्षक विशिष्ट श्रेणीको हुने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्ने र शिक्षाको आवधिक बढुवाको सवालबारे पनि विधेयकमा टुंगो लागेको छ।

विद्यालयको नाम नेपालीपन झल्कने गरी राखिनुपर्ने

सञ्चालित वा नयाँ सञ्चालन गर्ने विद्यालयको नामकरण वा नाम परिवर्तन गर्दा नेपालीपन झल्कने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। हाल विदेशी नाम राखेर सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूको सवालमा समेत नाम परिवर्तन गरी राष्ट्रियता झल्कने नाम राख्नुपर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकले गरेको छ।

‘विद्यालयको नामकरण वा नाम परिवर्तन गर्दा नेपालको प्राकृतिक, संस्कृतिक स्थान, व्यक्ति वा स्मारकको नाम झल्किने गरी राख्नुपर्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘ऐतिहासिक व्यक्ति, स्मारक तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक सम्पदाका नाममा नामकरण भएका विद्यालयको नाम परिवर्तन गरिनेछैन।’ नाम परिवर्तनका लागि समयावधि ऐन कार्यान्वयन भएपछिको तीन वर्ष तोकिएको छ।

यसैगरी ऐनको नाम विद्यालयल शिक्षा ऐन २०८२ कायम गर्ने भनिएको छ। यसैगरी प्रधानाध्यापक पदमा कायम रहँदा नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य हुन नपाइने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि प्रधानाध्यापकले सो पदमा कार्यरत रहँदासम्म नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्यता लिन, कुनै पदमा रही काम गर्न र महासंघ र यस ऐनबमोजिम गठन हुने विद्यालय व्यवस्थापन संघका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेछैन,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘नेपाल शिक्षक महासंघ र यस ऐनबमोजिमको विद्यालय व्यवस्थापन संघको सदस्य भएकै कारणले यस्ता सदस्यले काज वा थप सेवासुविधा र आफ्नो जिम्मेवारीबाट कुनै पनि छुट पाउनेछैन।’