नेपाल शिक्षक महासंघसँगको सहमतिअनुसार असार १५ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ। सोहीअनुसार आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सो प्रतिबद्धता दोहो¥याइएको छ। तर, अहिले विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही व्यवस्था भने पेचिलो बन्दै गएका छन्। 

जसमा बाल विकास शिक्षालाई विद्यालयभित्र ल्याउने विषय सबैभन्दा पेचिलो देखिएको छ। सरकारले बजेट स्रोतको अभावमा यो विषय कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेको छ। 

यस्तै संविधानले व्यवस्था गरेको माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने विषयले पनि विधेयकलाई गाह्रो पारेको देखिन्छ। यसमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐनमा पनि माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएर त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्ने छ। तर शिक्षक आन्दोलनको एउटा माग त्यस विरुद्ध छ। 

यस्तै विद्यालय शिक्षा विधेयकले प्रस्ताव गरेको निजी विद्यालयहरू पाँच वर्षभित्र सार्वजनिक गुठीमा ‘लैजानुपर्ने’ प्रावधानलाई हटाएर ‘जान चाहे जान सक्ने’ भन्ने नयाँ प्रस्ताव आएको छ। यो विषयको विवाद अर्को पेचिलो विषय बनेको छ। 

यस्तै संविधानको धारा३१ ले व्यवस्था गरेको ‘अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा’ कार्यान्वयनको विषय पनि पेचिलो देखिएको सांसदहरू बताउँछन्।

यी विषयमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा गठित विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गर्न बनेको उपसमितिमा छलफल भइरहेको छ। यस्ता पेचिला विषयलाई उपसमितिले सल्टाउन नसकेको पनि उपसमितिकै सदस्यहरू बताउँछन्। 

पेचिला र उपसमितिले टुंग्याउन नसकेका विषय पछि सल्टाउने साझा सहमति बनाएर शिक्षा उपसमितिले प्रतिवेदन लेखन कार्य सुरु गरेको छ। 

उपसमितिले जेठ २ गते विधेयक प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउने मिति तय छ। निर्धारित मितिमै बुझाउने गरी प्रतिवेदनमा काम भइरहेको छ।

यी विषय पेचिला देखिएको नेपाल शिक्षक महासंघको पनि जानकारीमा रहेको महासंघका उपमहासचिव रामप्रसाद ढकालले बताए। ‘हाम्रो २९ दिने आन्दोलनले मन्त्री परिषद्बाट गर्न सकिने ९ बुँदे सहमतिका साथै शिक्षकका मुख्य माग सम्बोधन गर्न विद्यालय शिक्षा ऐन नै ल्याउनु पर्ने छ,’ उनले भने, ‘उपसमितिमा शिक्षा विधेयकमाथि साझा प्रतिवेदन लेखन कार्य सुरु भए पनि निजी विद्यालय सार्वजनिक गुठीमा जाने सवाल, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको सवाल, माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय पालिकामा व्यवस्थापनको सवाल पेचिलो बन्दै गएको सुनेका छौँ।’ 

बाल शिक्षा शिक्षकलगायत महासंघले राखेका ९ बुँदे माग सम्बोधन गर्न १३ अर्ब लागतको व्यवस्थापन अगामी बजेटबाट राज्यले गर्ने कुरा सहमति भइसकेको पनि उनले बताए। ‘रह्यो बाल विकासका शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने सवाल राज्यले अन्यत्रबाट स्रोत खोजेर भए पनि पुरा गर्नु पर्छ’, उपमहासचिव ढकालले भने। 

एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले सरकार शिक्षकसँग भएको सहमतिबाट पछि हट्न खोजिरहेको सूचना प्राप्त भएको बताउँछन्। उनले भने, ‘अहिले आएर प्रतिवेदन लेखन कार्य मोटामोटी हुने बुझियो । बाल विकासलाई विद्यालयमा ल्याउनेदेखि १७ थरी शिक्षकको सवाल, आवधिक बढुवाको सवाल र निवृत्तिभरणका सवालमा अझै स्पष्ट सहमति जुटेको छैन।’ शिक्षकका माग सम्बोधन हुने गरी ऐन नआए मान्य नहुने पनि उनले बताए। 

उता संसदीय उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले आफूले पाएको ३५ दिनभित्र छलफल गरेर प्रतिवेदन लेखनको काम भइरहेको बताए। उनले विधेयकका १६३ दफामा दफावार छलफल सकेर काम अघि बढेको पनि बताए। 

‘उपसमितिलाई समय अभाव भएर थप १० दिन मागेर जेठ २ गतेभित्र प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउने तय भएअनुसार अहिले उपसमितिले साझा सहमतिको प्रतिवेदन लेखन कार्य सुरु गरेको  छ,’ विश्वकर्माले भने । उनले साझा निष्कर्षमा पुगेका विषय लिपिबद्ध गर्ने कार्य भइरहेको बताए। ‘मतमतान्तर भएका विषय सम्बोधन गर्न कानुनी प्रक्रिया मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने।