सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने एक सूत्रीय माग राखेर बुधबार सुरु भएको शिक्षकहरूको आन्दोलन बिहीबार पनि जारी रह्यो। निकै शालीन, सौम्य र रचनात्मक रूपमा नाचगान गर्दै शिक्षकहरूले दोस्रो दिनको सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिए। आन्दोलनरत शिक्षकहरूले सरकारले विद्यालय शिक्षालाई निकास दिन विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने दबाब दिइरहेका छन्।

नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले शिक्षकलाई सडकबाट विद्यालय फर्काउने जिम्मेवारी सरकारको रहेको बताए। शिक्षकका मागप्रति राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा राख्दै उनले भने, ‘सरकारले शिक्षकसँग विगतमा भएको सहमतिलाई समेटेर जति छिटो विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्छ, उति नै छिटो हामी विद्यालय फर्कन्छौं।’

बिहीबारको सडक आन्दोलनपछि शुक्रबारको आन्दोलनको तयारीका लागि बसेको बैठकमा गिरीले भने, ‘हामी अहिले समीक्षा बैठकमा छौं। सरकार अझै विद्यार्थीप्रति संवेदनशील बनेको देखिएन। शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारीले प्रेस विज्ञप्ति मात्र जारी गरेको सुनियो तर हामी आन्दोलनरत शिक्षकसँग आधिकारिक रूपमा वार्ताका लागि कुनै पनि सरकारी निकायले पहल गरेको छैन। हामी अनिश्चितकालीन सडक आन्दोलनमा छौं।’

सबै परीक्षा सम्पन्न गरेर विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालयलाई कुनै शैक्षिक क्षति नहुने गरी शालीन तरिकाले आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूको समस्या समाधानप्रति सरकार त्यति गम्भीर भएको देखिँदैैन। यद्यपि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले एक विज्ञप्ति जारी गरेर आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई वार्तामा आह्वान गरेको छ। त्यसैगरी कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले शिक्षकको समस्या समाधान चासो राखेको र संसद्मा विचाराधीन शिक्षा विधेयकबारे सिंहदरबार पनि छलफलमा जुटेको खबर आएको आन्दोलनरत शिक्षकहरूले बताए।

‘सरकारले पटकपटक सहमति गरेर हामीलाई झुक्याउँदै आएको छ। अब निर्णायक वार्तामा मात्र हामी बस्नेछौं,’ नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष गिरीले भने, ‘अब शिक्षकहरू वार्ताको भुलभुलैयामा पर्नेछैनन्। सरकारले ऐन जारी गरी विद्यालय शिक्षालाई निकास दिएपछि हामी विद्यालय फर्कन्छौं।’

शिक्षकको स्थायित्व, बढुवा तथा शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्थापनबारे सरकारले शिक्षकसँग विगतमा गरेका सहमति कार्यान्वयन हुनु्पर्ने र समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई निजीकरण, व्यापारीकरण र भ्रष्टीकरणबाट जोगाउन सरकारले यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा देशभरिकै सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएको गोर्खाका शिक्षक कल्याणबाबु रेग्मीले बताए।

शिक्षा ऐन जारी गराउन दबाब दिने उद्देश्यले जारी सडक आन्दोलनमा देशभरिका सात सय ५३ वटै पालिकाबाट शिक्षकहरू आफैंले खर्च व्यवस्थापन गरी काठमाडौं आएको उनले जानकारी दिए। अनिश्चितकालीन सडक आन्दोलनमा सहभागी कतिपय शिक्षकहरूले आफ्ना मागसम्बन्धी शब्दहरू जोडेर देउडा, दोहोरीलगायत गीत गाई नाचगानसमेत गरी सरकारलाई रचनात्मक तरिकाले आफ्ना माग सुनाइरहेका छन्।

नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा देशभरिबाट भेला भएका शिक्षकहरूले विगतका सबै सहमति सम्बोधन हुने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन दबाबस्वरूप माइतीघरदेखि बिजुलीबजारसम्म प्रदर्शन गरिरहेका छन्। ‘वार्षिक परीक्षा सकाएर विगतमा भएका सम्झौता पालना गराउने मागसहित हामी काठमाडौंको माइतीघरमा सडक आन्दोलन गरिरहेका छौं,’ शिक्षक रेग्मीले नागरिकसँग भने, ‘हामीसँग देशमा आएको नयाँ परिवर्तनअनुसारको ऐन नहुँदा दातृ निकायको इसारामा नेपालको शिक्षा चलिरहेको छ। जसको परिणाम हाम्रा युवा विद्यार्थी बिदेसिन बाध्य छन्। शिक्षक दरबन्दी मिलान भइरहेको छैन। २०६५ सालदेखि दातृ निकायकै इसारामा राहत, करार, निजी स्रोत, उच्च मावि, पिसिएफ, इसिडी गरि एउटै विद्यालयमा १७ थरी शिक्षक कार्यरत छन्। यसले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर व्यवस्थापनमा ठुलो चुनौती थपिदिएको छ। शिक्षाका यस्ता थुप्रै समस्या सम्बोधन गर्न संघीयताअनुसारको विद्यालय शिक्षा ऐन सरकारले तत्काल जारी गर्नुको विकल्पै छैन।’

अहिले सबै विद्यालयको अन्तिम परीक्षा सकेर नतिजा प्रकाशन भइसकेको छ। वैशाख पहिलो सातादेखि नयाँ भर्नाका लागि शिक्षकहरू जुट्नुपर्छ। यतिखेर त्यसका लागि तयारीको समय हो। तर शिक्षकहरू यही समयमा आन्दोलनमा होमिनुले अगामी शैक्षिक सत्रको भर्ना कार्यक्रम प्रभावित बन्ने सम्भावना देखिएको छ। यसकारण सरकारले छिटोभन्दा छिटो ऐन जारी गरी आफूहरूलाई फिर्ता पठाउनुपर्ने शिक्षकहरूको माग छ।

सहमतिअनुसार विद्यालय तहका सबै प्रकारका शिक्षकको स्थायित्व, बढुवा तथा सेवासुविधाको सवाल र विद्यालय कर्मचारीको स्थायित्वको सवाललाई समेत समेटेर विधेयक पास हुनुपर्ने महासंघको माग हो।

हाल छलफलका लागि संसद्मा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकलाई स्थानीय तहको मातहतमा राख्ने व्यवस्था छ। तर शिक्षकहरू स्थानीयमा बढी राजनीतिक चलखेल हुने भएकाले आफूहरू संघीय सरकारको मातहतमै रहने उनीहरूको प्रमुख मागमध्येको एक हो। तर संविधानले नै विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहत राखेको हुनाले शिक्षकको स्थानीय तहमा नरहने माग संविधान संशोधनबिना पूरा हुन सक्दैन।

२०८० असोज ५ गते शिक्षक महासंघ र सरकारबिच भएको सहमतिअनुसार शिक्षकको १०/१० वर्षमा आवधिक बढुवा हुनुपर्ने, माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन न्यूतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्नुपर्ने भनिएको छ।

त्यस्तै आन्दोलन तथा द्वन्द्वप्रभावित शिक्षक तथा कर्मचारीको विस्थापित भएको मितिबाट पुनर्बहालीसम्म वा निवृत्त भएको वा सेवाबाट राजनीनामा दिएको अवधिसम्म अर्थात् टुटेको सेवावधि निवृत्तिभरण वा उपदान वा अन्य सुविधा प्रयोजनका लागि गणना गर्नेलगायत माग पूरा गर्ने सहमति पनि भएको छ।