कठमाडौंमा आन्दोलनरत शिक्षकहरूले सरकारसँग अध्यादेशमार्फत भए पनि विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरेका छन्।
बिहीबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिबद्धता जनाए पनि सरकारले शिक्षा विधेयक सदनमा नल्याएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। शिक्षकहरूले नयाँ ऐनले विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रदर्शनमा सहभागी शिक्षक भूपेन्द्रनाथ अधिकारीले समग्र शैक्षिक अवस्था सुधारका लागि सडकमा उत्रिएको बताए। उनले भने, “शिक्षा ऐन नहुँदा ७५३ पालिकामा फरक-फरक शिक्षा प्रणाली छ। २०२८ सालको ऐनले अहिलेको प्रविधिमैत्री शिक्षालाई समेट्न सकेको छैन। नयाँ ऐनले सबैको समस्या समाधान गर्नुपर्छ।”
त्यस्तै, शिक्षक शिवलाल बरालीले पुरानो ऐनले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न नसकेको भन्दै प्रविधिमैत्री र शिक्षकका हक-अधिकार सुनिश्चित गर्ने ऐन आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकारले चाहे अध्यादेशबाटै ऐन ल्याउन सक्ने जिकिर गरे।
शिक्षक हेमलाल घिमिरेले सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे। उनले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि, दक्ष जनशक्ति स्वदेशमै राख्न र प्रतिस्पर्धी युगमा विद्यार्थीलाई सक्षम बनाउन नयाँ ऐन अपरिहार्य रहेको सुनाए।
जुम्लाबाट आएका एक शिक्षकले सरकारले लाचारी देखाएको आरोप लगाउँदै अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउन सम्भव रहेको धारणा राखे।
शिक्षक रुद्रबहादुर वलीले विगतका सम्झौता सम्बोधन हुने गरी ऐन जारी गर्न दबाब दिइरहेको बताए। उनले भने, “हाम्रा नयाँ माग छैनन्, पुराना सम्झौता कार्यान्वयन होस्।”
शिक्षकहरूले अहिलेको शिक्षा प्रणाली नाजुक रहेको र नयाँ ऐन प्रविधिमैत्री हुनुपर्नेमा एकमत देखाएका छन्।
प्रकाशित: २१ चैत्र २०८१ १५:५० बिहीबार
