ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाले आवश्यकता तथा प्राथमिकतामा आधारमा विद्यालयहरूलाई अनुदान बढाउँदै लैजाने भएको छ। 

अनुदान बढाउने नीतिसंगै उसले अनुदानको उचित उपयोग गरेवापत सम्मान र दुरुपयोग गरे दण्ड समेतको प्रावधान राखेर अनुदानको उपयोगितामा कडाइको नीति अघि समेत सारेको छ। गाउँपालिकाले पालिकाभरिका विद्यालयलाई दिने अनुदानका लागि कार्यविधि बनाइ कार्यान्वयन गरिरहेको छ। गाउँ शिक्षा समितिका समेत अध्यक्ष रहेका पालिका अध्यक्ष दीपेन्द्र पोमू(दीपेन)का अनुसार अनुदान रकम, विद्यालयको कामकारबाही र शिक्षण सिकाइ अवस्थाका बारेमा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट अनुगमन, मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी नतिजा निर्धारण हुने छ।

पालिकाले विद्यालयको सर्वाङ्गिण विकासमा हित गरेवापत सम्मान तथा प्रचलित कानुन विपरीत र विद्यालय रहेको समुदाय प्रतिकूल हुने काम गरेमा दण्ड तथा सजायको व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। पालिकाले विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, शिक्षक तलवभत्ता, भौतिक व्यवस्थापन, मर्मतसम्भार, फर्निचर, दिवाखाजा र शैक्षिक सामग्री समेतमा विद्यालयहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको पालिकाले जनाएको छ।

यस्तै साँस्कृतिक तथा खेलकुद सामग्री, परीक्षा सञ्चालन, कोचिङ र ट्युसन कक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यकता तथा प्राथमिकता निर्धारण गरेर पालिकाले विद्यालयहरूलाई अनुदान दिँदै आएको पालिका अध्यक्ष पोमूले जानकारी दिए। पालिकाले कक्षा १–३ तथा कक्षा १–५ सञ्चालित विद्यालयहरूलाई वार्षिक रूपमा १० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान दिँदै आएको जनाएको छ।

यस्तै कक्षा १ देखि ८ सम्म सञ्चालित विद्यालयलाई वार्षिक २० हजार रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ। उक्त अनुदान रकमबाट विद्यालयले स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री खरिद, परीक्षा सञ्चालन र खेलकुद सामग्री खरिद गर्न सक्नेछन्। कक्षा १–१० सम्म सञ्चालित विद्यालयलाई प्रतिवर्ष ७० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान दिँदै आएको छ। कार्यविधि अनुसार उक्त रकमको २० प्रतिशतले विद्यालय स्टेशनरी र खेलकुद सामग्री खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ भने ५० प्रतिशत परीक्षा सञ्चालन, रजिष्ट्रेशन शुल्क, परीक्षा तथा आवेदन शुल्कमा खर्च गर्न पाइने छ।

अनुदानको बाँकी ३० मध्ये २० प्रतिशत खेलकुदमा र १० प्रतिशत पानी, विद्युत् र इन्टरनेटसहितका खर्च गर्न पाइने कार्यविधि छ। यस्तै कक्षा ११ र १२ मा २ जना दरबन्दी भएका कक्षा १ देखि १२ सम्म सञ्चालित विद्यालयहरूलाई वार्षिक ३ लाख र कक्षा ११ र १२ मा शुन्य दरबन्दी भएका विद्यालयहरूलाई पालिकाले प्रतिवर्ष ८ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ।

नमूना विद्यालयको हकमा वार्षिक १५ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिन सकिने पालिकाले कार्यविधि बनाइ कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ।