जानकी गाउँपालिका–३, स्थित इन्द्रपुरकी भागरानी कुसबन्धियाका घरमा विद्यालय जाने उमेरका चार जना बालबालिका छन् । जसमध्ये  तेस्रो सन्तानका रूपमा जन्मिएका जिम्स मात्र विद्यालय जान्छन्, त्यो पनि नियमित होइन, अनियमित रूपमा । अरू बालबालिका घरमै बस्छन् । आमाबुवा काममा जाँदा सँगै काममा जान्छन् । काम नहुँदाको दिन घरमै धुलोसँग रमाउँछन् ।

गरिबीका कारण आफ्ना बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित भएको भागरानी बताउँछिन् । बालबालिका विद्यालय जान त रुचाउँछन् तर, गरिबीले गर्दा विद्यालय जान पाउँदैनन् । 

यस गाउँकी आशा कुसबन्धिया पनि विद्यालयको ढोकासम्म पुगेकी छैनन् । बोल्नमा कला भएकी उनलाई विद्यालय जाने इच्छा हुँदाहुँदै पनि गरिबीले विद्यालयको ढोकासम्म टेक्न दिएको छैन । 

अब त उनी किशोरावस्थामा पुगिसकिन् । आफ्नो उमेरसमेत उनलाई थाहा छैन । ‘पढ्ने रहर हुँदाहुँदै पनि विद्यालय जान पाएकी छैन,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो समुदायमा यस्तै चलन छ । बालबालिका विद्यालय जाँदैनन् ।’

जानकी गाउँपालिकास्थित इन्द्रपुरलगायतका ठाउँमा कुसबन्धिया समुदाय बस्दै आएका छन् । प्लास्टिकका भाडा बिक्री गर्ने, सिलौटा, जाँतो बनाउने उनीहरूको प्रमुख पेसा हो । यसका लागि उनीहरू पहाडसम्म पुग्छन् । परिवारका सबै सदस्य एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने भएकाले पनि उनीहरूका बालबालिका विद्यालयमा नियमित जान पाउँदैनन् । 

‘पेसा व्यवसायका लागि टाढा टाढा जानुपर्छ,’ प्रकाशले भने, ‘केही महिना पूरै परिवार पहाड जान्छन् । बालबालिकालाई यहाँ एक्लै राख्न पनि समस्या हुन्छ । त्यसैले पनि यस समुदायका बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् ।’

यस समुदायका बालबालिका पनि आमाबुवासँगै प्लास्टिकका भाडा, सिलौटा बिक्री गर्न जान्छन् । यस समुदायका अभिभावकलाई बालबालिका विद्यालय पठाउँदा खर्च हुने र घरमै राखेर काममा लगाउँदा केही आर्थिक लाभ हुने गलत बुझाइ छ । अहिले पढाइमा गरेको लगानी भोलि सन्तानका लागि सजिलो हुने कुरामा उनीहरूको ध्यान गएको देखिँदैन । जसले, गर्दा विद्यालय पठाउनुभन्दा बालबालिकालाई आफैँसँग उनीहरूले लिने गर्छन् । यही कारणले कुसबन्धिया बालबालिकाको भविष्य अन्धकारमा धकेलिएको छ ।

कुनै बेला इन्द्रपुरस्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा कुसबन्धिया समुदायका बालबालिकाको उपस्थिति उल्लेख्य थियो । जति बेला विभिन्न सङ्घसंस्थाले उनीहरूलाई पोसाक, विद्यालय सामग्रीलगायतका शैक्षिक सामग्री सहयोग गर्दै आएका थिए । तर, अहिले ती सङ्घसंस्थाले सहयोग गर्न छाडे र यस समुदायका विद्यार्थीको सङ्ख्या ह्वातै घटेको छ । 

त्यति बेला एक सय ६० जनासम्म आउने विद्यार्थी अहिले मुस्किलले १० जनासम्म आउने विद्यालयकी प्रधानाध्यापक गौरी पुनले जानकारी दिइन् । ‘कुसबन्धिया समुदायका विद्यार्थी १० जना जति आउँछन्, त्यो पनि नियमित होइन । कहिलेकाहीँ मात्रै,’ उनले भने, ‘अहिले ती बालबालिकाका लागि सङ्घसंस्थाबाट आउने सहयोग आउन छोडेपछि उनीहरू पनि विद्यालय आउन छाडे ।’ पढाइभन्दा पाइने सहयोगका लागि उनीहरू विद्यालय आउने गरेको भन्दै उनले भनिन्, ‘सहयोग नपाउँदा उनीहरू विद्यालय आउन छाडेपछि विद्यालयको भर्ना सूचीमा मात्र उनीहरूको नाम राखेर के गर्ने ?, नआउने जति सबैको नाम कटाइदिएका छौँ ।’ विद्यालय आउने बालबालिका पनि एक कक्षामा पढ्छन् ।

उनीहरूलाई विद्यालयसम्म ल्याउन स्थानीय सरकार गम्भीर देखिएको छैन । उनीहरूलाई विद्यालयसम्म ल्याउन अहिलेसम्म जानकी गाउँपालिकाले केही कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिँदैन । 

गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष टिकाराम यादवले अहिलेसम्म त्यस समुदायका बालबालिकाका विषयमा छुट्टै अध्ययन नभएको बताए । ‘हामलाई लागेको थियो की बालबालिका विद्यालय गइरहेका होलान्,’ उनले भने, ‘हामीलाई थाहा नै थिएन उनीहरू विद्यालय जान्नन् भनेर ।’ यदि थाहा पाएको भए लक्षित समुदायका बजेटमार्फत उनीहरूलाई विद्यालयसम्म ल्याउन केही कार्यक्रम गर्न सकिने उनी बताउँछन् । 

सम्बन्धित वडाले कार्यक्रम माग गरे उनीहरूलाई विद्यालय ल्याउन कार्यक्रम गर्न सकिने उनी बताउँछन् । जानकी गाउँपालिकाकी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभा पौडेलका अनुसार जनप्रतिनिधिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने हुँदा कर्मचारीले यसमा केही भन्न नसक्ने बताइन् । ‘यस विषयमा जनप्रतिनिधिले सोच्नु पर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मात्र हो ।’

शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाकी प्राविधिक सहायक झुमीकुमारी ओलीका अनुसार पालिकामा यसभन्दा अघिल्ला वर्ष र यस वर्ष ती बालबालिकाका लागि छुट्टै बजेट तथा कार्यक्रम छैन । जसले गर्दा उनीहरूलाई विद्यालय ल्याउन केही काम नभएको उनी बताउँछिन् । 

यता कुसबन्धिया बसोबास गर्ने वडाका वडाध्यक्ष राजकुमार बर्माका उनीहरू यस समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पु¥याउन प्रयास भए पनि सफल नभएको बताए ।

 एक संस्थाले समुदायमा शिक्षक राख्दासमेत उनीहरूले पढाइमा रुचि नदेखाएको भन्दै उनले भने, ‘उनीहरूले निःशुल्क शिक्षा पाउँदा पनि पढ्न रुचि देखाउँदैनन् ।’ 

पालिकाबाट उनीहरूलाई जाने भत्ता वितरण गर्दा केही कडा भएर जाने हो भने उनीहरूलाई विद्यालयसम्म पु¥याउन सकिने उनको भनाइ छ । ‘पालिकाले प्रतिव्यक्ति दिँदै आएको भत्ता सर्तमा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सर्त भनेको, विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई नियमित विद्यालय पठाउनु पर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्ने । यदि यसो गरेमा भत्ता आउँछ र नगरे भत्ता नदिने हो भने सबै भत्ताकै लागि अभिभावकले सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाउँछन् ।’