खोटाङको साकेला गाउँपालिकाले शिक्षकहरुलाई राजनीति गर्न रोक लगाएको छ। विद्यालयमा राजनीति हुने गरेका कारण दिनानुदिन शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदै गएको पाइएकाले शिक्षकलाई पठनपाठनमै ध्यान दिन भन्दै राजनीति गर्न रोक लगाइएको हो।
खस्कदो शैक्षिकस्तर उकास्दै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने अभियान थालेको गाउँपालिकाले शिक्षकलाई राजनीति नगर्न कडाई गरेको छ।
शिक्षकहरुलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नका लागि सर्वपक्षीय छलफल गरी साझा सहमति जुटाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष रविप्रकाश राईले बताए।
कतिपय शिक्षकहरु विद्यालयभन्दा राजनीतिक गतिविधिलाई प्राथमिकता दिएर लागि पर्दा शैक्षिक गुणस्तर खस्केको निष्कर्ष निकालिएको उनले बताए।
यस्तो निश्कर्षसहित बिहीबार बसेको गाउँ शिक्षा समितिको बैठकले शिक्षकहरुलाई राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा राख्ने साझा सहमति गरेको हो।
शिक्षा समितिका संयोजकसमेत रहेका गाउँपालिका अध्यक्ष राईले यो निर्णयसँगै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु राजनीति दलको सदस्यता लिन, राजनैतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने बताए।
अध्यक्ष राईले शिक्षा ऐन्, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को प्रावधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन्, २०७३ को दफा १४ र ५७ तथा शिक्षा ऐन्को दफा १६ (ङ) को उपदफा (५) को खण्ड (छ) अनुसार कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको बताए।
शिक्षकहरुले विद्यालयको पठनपाठनलाई भन्दा दलीय कार्यक्रम र गतिविधिलाई प्राथमिक्ता दिने गर्दा शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको यथार्थतालाई स्वीकार्दै शिक्षक र विद्यालय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने निर्णय भएको अध्यक्ष राईले बताए।
शिक्षकहरु राजनीतिक दल र तिनको भ्रातृसंगठनहरुको विभिन्न पदमा रहेका कारण विद्यालयमा पढाउनुको साटो दलको कार्यक्रममा भाग लिन जाँदा पठनपाठन प्रभावित भएर विद्यार्थीको भविष्य बिग्रेको बैठकको ठहर गरेको छ।
विद्यार्थी उत्तिर्ण दर खस्कँदै जानुको मूल कारण यही भएकाले सामुदायिक बिद्यालयप्रति जनाकर्षण घटिरहेको गुनासो आएकाले गाउँ शिक्षा समितिले यस्तो शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग गर्ने हिम्मत गरेको हो।
‘विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्दै आगामी दिनमा उत्कृष्ट नजिता ल्याउनका लागि पनि शिक्षकहरुलाई राजनीतिबाट अलग गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखियो’ अध्यक्ष रार्यले भने ‘शिक्षक राजनीतिक गतिबिधिमा संलग्न हुँदा बालबालिकाको भविष्य अन्धकार हुने देखियो, त्यसैले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको हो।’
गाउँ शिक्षा समितिले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन गर्न तथा निरन्तर अनुगमन र पृष्ठपोषण गर्ने कार्य प्रभावकारी बनाउदै लाने पनि अध्यक्ष राईले बताए। अहिलेसम्म शिक्षकहरु कुन कुन राजनीतिक दल वा तिनको भ्रातृसंगठनमा आबद्ध रहेको भए राजीनामा दिन वा कार्यक्रम र गतिविधिमा संलग्न नहुन बैठकले निर्देशन दिएको छ।
निर्देशनको अवज्ञा वा अपहेलना गरेर राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइए उपरोक्त ऐनका दफा उपदफा बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी पनि बैठकले दिएको छ।
प्रकाशित: ३२ श्रावण २०८१ १२:४९ शुक्रबार
