पदाधिकारीहरूबीचको खटपटले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय टुहुरोजस्तै बनेको छ। पछिल्लो समय उपकुलपति प्राध्यापक डा. यादवप्रकाश लामिछाने, रजिस्ट्रार प्राध्यापक डा. माधव अधिकारी र शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डा. भीम खतिवडाबीच खटपट बढ्दै जाँदा नेसंविवि टुहुरोजस्तै बन्न पुगेको हो। उनीहरू तीनैजना नेकपा एमालेनिकट मानिन्छन्।

कहिले उपकुलपतिले आफ्नै रजिस्ट्रारलाई विभिन्न निहुँमा निलम्बन गर्ने र पछि फेरि निलम्बन फुकुवा गरी काममा फर्काउनेजस्ता अपरिपक्व निर्णय गरेका हुन्छन् त कहिले करारमा कर्मचारी भर्ती गरेर तथा आफूले मन पराएकालाई माथिल्लो पदमा कायम–मुकायम दिएर आलोचित बन्न पुग्छन्।

विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीले उनका यस्ता गतिविधिप्रति विरोध जनाउँदै आएका छन्। हाल विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा विद्यार्थी संगठनहरूको तालाबन्दी छ। कुनै विद्यार्थी संगठन करार सेवाका कर्मचारीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा त कुनै संगठन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले गरेको गलत नियुक्ति र बढुवा खारेज हुनुपर्ने पक्षमा छन्।

असार २९ गतेदेखि गरिएको तालाबन्दीले विश्वविद्यालयको समग्र आर्थिक, प्रशासनिक र प्राज्ञिक कार्य ठप्प बनेका छन्। त्यहाँका प्राध्यापक संघले उपकुलपतिको गैरकानुनी रवैयाप्रति विरोध जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको छ।

समग्रमा विश्वविद्यालयको हितभन्दा पनि अहितमा काम भइरहेको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) र माओवादी केन्द्रनिकट क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनले आयुर्वेदका करार सेवाका दुई डाक्टर सेवा आयोगको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए पनि सेवा निरन्तर गराउन तालाबन्दी गरेका हुन्। एमालेनिकट अनेरास्ववियुले उपकुलपतिले रजिस्ट्रारलई निलम्बनको कारबाही गरी सोही बीचमा गैरकानुनी रूपमा १६ कर्मचारी कायममुकायममा माथिल्लो पदमा बढुवा गरेको र अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म ११ कर्मचारी करारमा नियुक्ति गरेको विरोधमा तालाबन्दी गरेको हो।

उपकुलपतिको चार वर्षे कार्यकाल यही असोजमा र राजिस्ट्रारको कार्यकाल पनि यही कात्तिकमा सकिँदैछ। तर जाँदाजाँदै पनि पदाधिकारीको गलत निर्णयले विश्वविद्यालय ध्वस्त बन्ने भन्दै प्राध्यापकहरू विरोधमा उत्रेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका सभापति डा. मुकुन्द लामिछानेले बताए।

उनले विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नै गैरजिम्मेवार बन्दै गएपछि विश्वविद्यालयमा अध्यापनरत प्राध्यापकहरूले विश्वविद्यालय बचाउका लागि विरोध गर्नुको विकल्प नरहेको बताए। उनले पदाधिकारीहरू प्राज्ञिक र प्रशासनिक कार्यमा लाग्नुभन्दा पनि केही व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति गर्न लागिपरेकाले विश्वविद्यालय अहिले टुहुरोजस्तै बनेको स्पष्ट पारे।

यस्ता गतिविधिका कारण विश्वविद्यालय प्रगतितिर लाग्नेभन्दा पनि उल्टो बाटोमा हिँडेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे।

‘एउटै दलका पदाधिकारीबीच पनि समन्वय छैन। केही कर्मचारीको व्यक्तिगत इच्छा पूर्ति गर्न उपकुलपतिदेखि पदाधिकारीहरू लागि परे। जसका कारण पदाधिकारीबीच खटपट बढ्यो,’ सभापति प्राध्यापक डा. लामिछानेले आक्रोश पोखे, ‘राजिस्ट्रार माधव सरलाई उपकुलपतिज्यूले कारबाही गरेपछि यसबीचमा उहाँले १६ जनालाई अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मको पदमा विशेष बढुवा गरी कायममुकायम दिनुभयो। यो काम विश्वविद्यालय ऐनविपरीत छ। साथै उहाँले केही नयाँ करार कर्मचारी पनि गैरकानुनी तवरमा नियुक्त गर्नुभएको छ।’

उनले विद्यार्थीको तलाबन्दीले विश्वविद्यालय ठप्प भएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे। ‘कुलपति ज्यूले उच्चस्तरीय छानबिन समिति नै बनाएर गैरकानुनी निर्णय गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ। पदाधिकारीहरू आपसमा खिचातानीमा व्यस्त हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिले हामी प्राध्यापक नियुक्तिको सवालमा आन्दोलन गर्नुपथ्र्यो। अहिले पदाधिकारीले गरेको गलत नियुक्तिको विरोधमा उत्रेका छौं। मानौं, हामी पदाधिकारी हौं र पदाधिकारीहरू आन्दोलनकारी हुन्।’

प्राध्यापक संघका महासचिव डा. नारायण बरालले विश्वविद्यालयमा पछिल्लो समय उपकुलपतिले गरेका र गराइएका गैरकानुनी नियुक्ति र विशेष कामयमुकायम जस्तो आपत्तिजनक क्रियाकलापले प्राध्यापकहरूको ध्यानाकर्षण गरेको जनाए। अहिले विश्वविद्यालयमा भइरहेका विभिन्न माग राखी विद्यार्थी तथा आंशिक शिक्षकहरूको आन्दोलनले विश्वविद्यालय ठप्प बनेको छ।

‘आफ्नो कार्यालयमा पदाधिकारी तहबाटै तालाबन्दी गर्न लगाई, विश्वविद्यालयमा नै उपस्थित नभई, गैरकानुनी ढंगले बदनियतपूर्वक अमूक स्थानमा बसी विश्वविद्यालयलाई दूरगामी असर पर्ने गरी आफ्ना निकटलाई करार राख्ने र दजनौंलाई कामु दिनेजस्ता कार्यले विश्वविद्यालयलाई ध्वस्त बनाउँछ,’ महासचिव बरालले भने, ‘यस्ता निर्णयहरू तत्काल खारेजीको माग राखेर हामी विरोधमा उत्रेका छौं,’ उनले थपे, ‘विश्वविद्यालयमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न उपकुलपतिद्वारा प्राध्यापक डा. लीलामणि पाण्डेयको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्न र प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गर्न हाम्रो माग हो।’

उता साउन १६ गतेदेखि लागु हुने गरी पुनःबहालीका लागि निलम्बन फुकुवा भएका रजिस्ट्रार प्राध्यापक डा. माधव अधिकारीले आफूले नगरेको गल्तीको सजाय पाउँदा सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुग्नुका साथै मनोवैज्ञानिक र प्राज्ञिक प्रतिष्ठामा ठेस पुगेको बताए। उनले आफू निर्दोष भएकाले साउन १६ गतेदेखि नभएर उपकुलपतिले निलम्बन गरेको असार २७ गतेबाटै सफाइ नपाएसम्म पुनः पदबहाली नगर्ने स्पष्ट पारे। उनले हाल विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रारलगायत पदाधिकारीहरू काठमाडौंमा रहेको समेत बताए।

‘उपकुलपतिले मलाई के आधारमा कारबाही गर्नुभयो ? उपकुलपतिले मनलाग्दी गर्न पाइन्छ ? उपकुलपतिले मलाई गरेको निलम्बनले मेरो सामाजिक, मानसिक र व्यक्तिगत र प्राज्ञिक प्रतिष्ठामा पुगेको क्षतिपूर्ति कसले गर्ने ?’ रजिस्ट्रार प्राध्यापक डा. अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘मलाई निलम्बन गरेर उपकुलपतिले दर्जनभन्दा बढी कामु नियुक्ति गर्नुभयो।

करारमा ११ कर्मचारी नियुक्ति गर्नुभयो। कार्यकारीको बैठक बसेर गैरकानुनी निर्णय गर्नुभएको छ उपुकलपतिले।’ उनले आक्रोशित हुँदै आफूले नगरेको कामको सजाय किन पाए ? मेरो चरित्रमा लागेको दाग कसले मेट्ने अधिकारीका अनुसार हाल विश्वविद्यालयको १३२६ बिघा जग्गा दलनिकट कार्यकर्ताको कब्जामा छ भने विश्वविद्यालयभित्र केही कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्न पदाधिकारीहरू नै परिचालित छन्। यसले विश्वविद्यालयलाई हित लग्ने उनको विश्लेषण छ।

‘विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ता ल्याउने, पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने, नयाँ कार्यक्रम ल्याउनेलगायत प्राज्ञिक, आर्थिक र प्रशासनिक उन्नतिको काममा ध्यान पुगेको छैन,’ अधिकारीले औंल्याए, ‘पछिल्ला केही महिनामा केही राम्रा काम भएका छन्। तर कार्यावधि सकिने समयमा विश्वविद्यालयभित्र भएको गलत र गैरकानुनी निर्णयले विश्वविद्यालयलाई थप संकटमा पार्छ। यसकारण अब कुलपति नै विश्वविद्यालयलाई जोगाउनतर्फ लाग्नुपर्छ।’

प्रकाशित: २२ श्रावण २०८१ ०६:०९ मंगलबार