शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशिकाविपरीत सञ्चालित विदेशी सम्बन्धनका कलेजमा भर्ना नगर्न आग्रह गरेको छ। विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशिकाविपरीत सञ्चालित विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थी भर्ना नगर्न नगराउन सार्वजनिक रूपमा सूचित गर्ने निर्णयअनुसार सूचना सार्वजनिक गरेको छ।
विगतमा गरिएको स्थलगत अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदन तथा निर्देशिका अनुसार पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम सर्त पूरा नगरेका तथा टाइम्स हायर इजुकेसन र संघाई जियोटोङ रैंंकिङमा उत्कृष्ट हजारभित्र नपर्नेको हकमा हाललाई विद्यार्थी भर्ना नगर्न नगराउन सम्पूर्ण विद्यार्थी, अभिभावक एवं सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचित गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भई वेबसाइटमार्फत समेत सर्वसाधारणलाई मन्त्रालयले सचेत गराएको छ।
विदेशी विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षाप्रदायक शैक्षिक संस्थाहरूले यस निर्देशिकामा भएका प्रावधानहरूको परिपालनाको सुनिश्चितता गर्नुहुन र विद्यार्थी एवम् अभिभावकले उच्च शिक्षाका लागि विदेशी विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरू छनोट गर्दा सम्बन्धित देशको प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृति÷गुणस्तर सुनिश्चितता प्राप्त गरेनगरेको र विश्व वरीयतामा उत्कृष्ट एक हजारभित्र परेनपरेको विषय सम्बन्धमा यकिन गरेर मात्र शैक्षिक संस्थाको छनोट गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको हो।
मन्त्रालयले गत वैशाख दोस्रो साता पूर्व सचिव शंकर कोइरालाको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले जेठ अन्तिम साता शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिबाट प्राप्त सुझावलाई समावेश गरी निर्देशिका संशोधन गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो। यसका लागि उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको म्याद थप गरी १५ दिनभित्र मस्यौदा तयार गरी पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
मंगलबार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा सञ्चालित ५९ कलेज विदेशी सम्बन्धनका रहेका छन्। प्रतिवेदनको अध्ययनले यी कलेजले सरकारसँग सहमति गरेअनुसार छात्रवृत्ति नदिएको, आफूखुसी परीक्षा गरी विद्यार्थी उत्तीर्ण गराएको, आफूखुसी शुल्क असुलेको औंल्याएको मन्त्रीका पे्रस सल्लाहकार हरिश भट्टले बताए।
विदेशी शिक्षण संस्था सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा (१०) को उपदफा (१९) मा मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको शिक्षण संस्थाले लिने शुल्कको विवरण प्रत्येक शैक्षिक वर्षको सुरुमा मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपले पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। निर्देशिकामा सञ्चालन अनुमति प्राप्त शिक्षण संस्थाले छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रममा स्वदेशी लगानीकर्ता भए १० प्रतिशत र विदेशी लगानीकर्ता भए २० प्रतिशत सिट छात्रवृत्ति नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
त्यसैगरी, उक्त निर्देशिकाको दफा (३) को उपदफा ५(ड) बमोजिम सञ्चालन अनुमति प्राप्तिका निवेदन पेस गर्दा विश्वविद्यालयको रैकिङ सम्बन्धमा टाइम्स हायर इजुकेसन र शंघाई जियोटोङको वरीयतामा रहेका उत्कृष्ट एक हजारभित्र रहेका सम्बन्धन प्रदायक विश्वविद्यालय रहेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
विद्यार्थी एवम् अभिभावकहरूले उच्च शिक्षाका लागि विदेशी विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरू छनोट गर्दा यस विषयतर्फ सजग हुन अत्यन्त आवश्यक छ। यसैगरी शिक्षण संस्थाहरूले आफूले सञ्चालन गरेको शैक्षिक कार्यक्रमको गुणस्तरलगायत विषयबारे जानकारी मन्त्रालयमा गराउनेबारे निर्देशिकामा स्पष्ट छ।
मन्त्रालयले ती संस्थाहरूको विवरण चुस्त, दुरुस्त र अद्यावधिक राख्ने तथा तिनीहरूबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नामसहितको विवरण र छनोट विधि शैक्षिक सत्र सुरु भएको ३ महिनाभित्र मन्त्रालयमा पेस गरी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि वितरण भएका छात्रवृत्तिको समेत नामसहितको विवरण मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ। स्थलगत अनुगमन तथा प्रतिवेदन गर्नका लागि महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा अन्तर मन्त्रालयसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञ समिति गठनको व्यवस्था गर्ने पनि मन्त्रालयको निर्णयमा उल्लेख छ।
विदेशी सम्बन्धनका शिक्षण संस्थाले समेत मन्त्रालयको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा विवरण राख्न पनि निर्देशन गरिएको छ। निर्देशिकाको दफा ९(क)को उपदफा ख (पहिलो संशोधन २०७२ बाट संशोधित) बमोजिम उक्त मितिभन्दा अघि अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन प्रदायक विश्वविद्यालय गुणस्तर सुनिश्चितता प्राप्त नभएको रहेछ भने यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र (२०७७ सालभित्र) गुणस्तर सुनिश्चितता लिएको लिखित प्रमाण संलग्न राखी मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
तर यस्तो गुणस्तरीय सुनिश्चितता प्राप्त नगरेको अवस्थामा सञ्चालन रहेका शिक्षण संस्थाले गुणस्तरीय सुनिश्चितता प्राप्त गरेको अन्य विश्वविद्यालयसँग पाँच वर्षभित्र सम्बन्धन लिइसक्नुपर्ने र यसरी सम्बन्धन नलिने शिक्षण संस्थाहरूको सञ्चालन अनुमति रद्द गरिने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पूर्ण परिपालना गर्ने गराउने निर्णय भएको मन्त्रीका पे्रसविज्ञ हरिश भट्टले बताए।
प्रकाशित: २१ असार २०८१ ०६:१९ शुक्रबार
