काठमाडौंको डिल्लीबजारमा रहेको पद्मकन्या माध्यमिक विद्यालयकी छात्रा अनिशा चौधरी बिहीबार खुसी देखिइन्। उनको खुसीको कारण थियो स्कुलमा जडान गर्न तयार राखिएको प्याड डिस्पोजल मेसिन।

कक्षा ९ की यी छात्रालाई प्याड डिस्पोजल मेसिनले अब आफूले प्रयोग गरेको प्याडलाई डिस्पोजल गर्ने भएपछि स्कुलको वातावरण स्वच्छ हुनुका साथै वरिपरिकै वातावरण स्वस्थ हुने थाहा पाएर उनी दंग परेकी हुन्।

उनी पटकपटक मेसिन हेर्थिन् र साथीसँग कुरा गर्थिन्, ‘अब हामीले महिनावारी हुँदा प्रयोग गर्ने प्याड डस्टबिनमा फाल्नु पर्दैन। मेसिनमा हालिदिए धुलो भएर ढलमा पो पुग्छ। कति राम्रो है।’ स्कुलले प्याड डिस्पोजल मेसिन पाएपछि अनिशा मात्र होइन, प्याड प्रयोग गर्ने उमेरका पाँच सय छात्रामै एक प्रकारको उमंग थपिएको छ।

‘हुन त हाम्रो स्कुलमा प्याड व्यवस्थापन गर्ने डस्टबिन छ तर पनि कहिलेकाहीं साना बहिनीहरूले प्याड फाल्न नमिलेर बाहिर झर्ने गर्छ’, १३ वर्षीय महिमा न्यौपानेले नागरिकसँग भनिन्, ‘यसले वातावरण दुर्गन्धित भई नकारात्मक असर पारेको थियो। अब मेसिनले नै डिस्पोजल गरिदिएपछि वातावरण स्वस्थ हुने भयो।’ महिमा थप्छिन्, ‘डिस्पोजल मेसिनले विद्यालयभित्र र वरिपरिको वातावरण स्वच्छ बन्छ। स्वस्थ हुँदा हामीलाई कक्षा कोठामा अध्ययन गर्न सहज हुन्छ।’

सोही स्कुलकी कक्षा ९ की अर्की छात्रा लामु शेर्पाका अनुसार स्कुलले उपलब्ध गराउने प्याड गुणस्तरीय र प्रयोग गर्न पनि सहज छ। तर मुख्य समस्या यसको व्यवस्थापन रहेको उनले सुनाइन्।

स्कुलकी प्रअ रीता तिवारीका अनुसार यस स्कुलमा कुल ९ सय छात्रा अध्ययनरत छन्। तर प्याड प्रयोग गर्ने छात्राहरूको संख्या भने ८ सय छ। स्कुलले बर्सेनि टेन्डर गरेरै साढे पाँच लाखको प्याड खरिद गर्दै आएको छ। ‘सरकारले प्याडको निःशुल्क व्यवस्था स्कुलमा गरेपछि व्यवस्थापनमा खासै जोड दिएको छैन’, प्रअ तिवारीले नागरिकसँग भनिन्, ‘तर हामी स्कुलमा आफैंले प्याडको स्तरीय व्यवस्थापन डस्टबिनमा गरेका छौं। तर पनि कहिलेकाहीं नानीहरूको लापरबाहीले वातावरणमा नकारात्मकरिरहेको हुन्छ।’

उनले थपिन्, ‘काठमाडौंं महानगरले हाम्रो स्कुलमा प्याड डिस्पोजल मेसिन उपलब्ध गराएर वातावरणमैत्री विद्यालय बनाउन ठूलो सहयोग गरेको छ।’

प्रअ तिवारीले यस्तो व्यवस्था देशभरिका विद्यालयमा गरिनुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि ०७६ ले गुणस्तर र व्यवस्थापनमा जोड दिएको छैन’, तिवारीले सुझाइन्, ‘प्याड वितरण र व्यवस्थापन कार्यविधिमा संशोधन गरी मापदण्ड र व्यवस्थापनबारे व्यवस्था गरिनुपर्छ।’

विद्यालयमा महिनावारीको कारण नै छात्राहरू स्कुलमा चार दिन नआउने र बिचैमा विद्यालय छाड्ने संख्या वृद्धि हुँदै गएपछि सरकारले २०७६ सालमा कार्यविधि नै बनाएर देशभरिका विद्यालयमा निःशुल्क प्याड वितरणको व्यवस्था गर्दै आएको छ।

१० लाख छात्राले लाभ लिने गरी डेढ अर्ब रकम सरकारले निःशुल्क प्याडमा वितरण गर्दै आएको छ, तर यसमा गुणस्तरको मापदण्ड नतोकिएका कारण पालिकाहरूले कम असल प्याड प्रयोग गरी प्याडको रकममै भ्रष्टाचार गरेको विषय बाहिरिएपछि सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सचेत बनेर बिहीबार मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले गुणस्तर र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि छलफल अघि बढाइन्। छात्राहरूको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्याडको मापदण्ड र व्यवस्थापनमा जोड दिएर कार्यविधि संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेकी छिन्।

काठमाडौं महानगरले प्याड व्यवस्थापन र गुणस्तरमा जोड दिएर विद्यालयहरूमा निःशुल्क प्याडको व्यवस्था गरेको छ, तर अन्य पालिकाहरूको सवालमा गम्भीर चुनौती थपिएको देखिन्छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि महानगरले सात विद्यालयमा प्याड डिस्पोजल मेसिन व्यवस्थापनका लागि एक करोड बजेट छुटाएको महानगर स्वास्थ्य विभाग प्रमुख सजिना महर्जनले बताइन्।

‘विद्यार्थी संख्या बढी भएको त्यसमध्ये पनि छात्रा धेरै भएको सात विद्यालयमा महानगरले प्याड डिस्पोजल मेसिनको यो वर्ष व्यवस्था गरेको छ’, महर्जनले नागरिकसँग भनिन्, ‘अहिले विद्यालयमा प्याड व्यवस्थापनको उचित व्यवस्था नभएकाले जलाउनेलगायतका व्यवस्थापनले वातावरण दूषित हुने गरेको गुनासो आएको छ।’

 उनले थपिन्, ‘महानगरले जडान गर्न लागेको डिस्पोजल मेसिनले प्याडलाई धुलो बनाएर ढलमै मिसाइदिने व्यवस्था छ’, उनले थपिन्, ‘यसले वातावरणमा सकारात्मक असर पारेर स्वस्थ बनाउँछ।’

उनका अनुसार दरबार हाईस्कुल, कन्या मन्दिर हायर सेकेन्डरी स्कुल, रत्नराज्य मावि, पद्मकन्या विद्याश्रम मावि, विश्व निकेतन मावि, शिवपुरी मावि र कोटेश्वर सरस्वती मावि स्कुलमा प्याड डिस्पोजल मेसिनको व्यवस्था गरिएको छ।

गुणस्तर र व्यवस्थापन मुख्य समस्या

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई उपलब्ध गराउने स्यानिटरी प्याडसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्न विभिन्न सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफल गर्‍यो।

सरकारले स्थानीय तहमार्फत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूका लागि निःशुल्क स्यानिटरी प्याडका लागि रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर, उक्त स्यानिटरी प्याड सरकारी मापदण्डअनुसार खरिद वितरण र गुणस्तर नभएको भनी विभिन्न संघसंस्था र सञ्चारमाध्यमबाट गुनासो आउने गरेको छ।

हाल प्रभावमा रहेको स्यानिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ को अनुसूची १ मा रहेको मापदण्ड पुनरावलोकनका लागि आवाज उठिरहेको थियो।

कार्यविधि बनाउँदा नेपालका लागि स्यानिटरी प्याडको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण भइसकेको थिएन, तर पछि नापतौल तथा गुणस्तर विभागले गुणस्तर निर्धारण गरेको थियो। यही आधारमा सो कार्यविधिका प्रावधानहरू संशोधन गर्दै मन्त्रालयले स्यानिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधिको संशोधित मस्यौदा तयार गरेको छ।

संशोधित कार्यविधिको संशोधन मस्यौदामा सरोकारवाला र विज्ञहरूको सुझाव लिन मन्त्रालयले छलफल कार्यक्रम राखेको छलफलमा सहभागिता जनाएकी मन्त्रालयकी भिसा सिफारिस तथा प्रारम्भिक बाल विकास शाखाकी प्रमुख दिव्य दवाडीले बताइन्।

 ‘अहिलेसम्म नेपालमा कस्तो प्याड प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड थिएन अब हालै नापतौल तथा गुणस्तरले प्याडको मापदण्ड तय गरेको छ’, दवाडीले छलफलपछि नागरिकसँग भनिन्, ‘मन्त्रालयले प्याडको गुणस्तर, व्यवस्थापन र स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिएर छलफल अघि बढाएको छ। कार्यविधि संशोधन गरी अघि बढ्ने तयारी भएको छ।’

छलफल कार्यक्रमपछि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले स्थानीय सरकारहरूको समेत सुझावका आधारमा छात्राहरूलाई वितरण हुने प्याडको गुणस्तर र मापदण्ड सुधार गर्ने तथा प्रयोग गरेका प्याडको वातावरणमैत्री व्यवस्थापन गर्न छलफलबाट प्राप्त सुझावले सहयोग गरेको बताइन्।

‘हालसम्म यो परियोजनाले छात्राहरूको विद्यालय छाड्ने दर घटाउन केकस्तो योगदान गर्‍यो? अहिलेसम्मका उपलब्धि र चुनौतीलाई समेत ख्याल गरेर नयाँ कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिने छौं’, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘निःशुल्क प्याड विद्यालयमा वितरण र व्यवस्थापनलाई वातावरणमैत्री बनाउने हाम्रो जोड हो।’

प्रकाशित: ३ असार २०८१ ०९:३५ सोमबार