सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सरुवालाई मर्यादित, व्यवस्थित, अनुमानयोग्य, पादरर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ मापदण्डसहितको शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१ जारी गरेको छ।

आइतबारको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट निर्देशिका स्वीकृत भएपछि मन्त्रालयले सोमबारदेखि कार्यन्वयन हुने गरी सबै जिल्ला, समन्वय एकाइ र विद्यालयहरूमा निर्देशन पठाइसकेको छ। यसबाट चैत ५ गतेदेखि रोकिएको शिक्षक सरुवा फुकुवा भएको छ।

नयाँ मापदण्डसहित जारी भएको निर्देशिकाले सरुवाका क्रममा रकम लिनदिनसहित विभिन्न तरिकाले हुने चलखेल, अन्य विभिन्न खालका विकृति रोकिने मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दहालले बताए।

निर्देशिकाले विद्यालयका प्रधानाध्यापक (प्रअ) लाई थप अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। विगतमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको हस्ताक्षरका आधारमा मात्र शिक्षक सरुवा हुने व्यवस्था थियो। नयाँ निर्देशिकाले अब विद्यालयका प्रअको हस्ताक्षरमा सरुवा प्रक्रिया अघि बढ्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

मन्त्रालयले शिक्षक सरुवासम्बन्धी जारी गरेको नयाँ मापदण्डमा सरुवा भएर जाने र आउने दुवै अवस्थामा विद्यालयका प्रअको हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ। खाली हुने दरबन्दीमा विद्यालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।

‘विद्यालयले कुन तहको कुन विषयको शिक्षक पद खाली भएको छ, त्यसको जानकारी विद्यालयको वेबसाइट, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा राख्नुका साथै सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गर्नुपर्छ,’ प्रवक्ता दाहालले नागरिकसँग भने, ‘यति मात्र होइन, विद्यालयले अब आफूलाई कुन विषय र कुन तहको शिक्षक आवश्यक परेको हो, त्यसबारे आवेदन लिएर मात्र प्राथमिकताका आधारमा छान्न पाउने मापदण्ड निर्देशिकाले तय गरेको छ। अब शिक्षक सरुवा खुसुक्क हुँदैन। विद्यालयले पालिकाको शिक्षा विभागमा पठाउने, पालिकाले जिल्लाको समन्वय एकाइलाई पठाउने र एकाइले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा विवरण पठाउने व्यवस्थासहितको नयाँ मापदण्ड कायम गरिएको छ।’

यसअघि शिक्षक सरुवाको सवालमा सरुवा भएर जाने र आउने दुवै अवस्थामा दुवै विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको हस्ताक्षर अनिवार्य थियो। ‘शिक्षको सरुवाका लागि निवेदन दिएपछि सरुवा हुने वा नहुनेबारे निर्णय सम्बन्धित निकायले ३० दिनभित्र गर्नुपर्ने नयाँ मापदण्ड तोकिएको छ,’ प्रवक्ता दहालले भने, ‘नहुने भए पनि यथार्थ कारणसहित जानकारी गराउनुपर्छ। मनलाग्दी सरुवा अब हट्छ।’

दाहालले सरुवामा हुने रकमको चलखेलको गुनासाहरू आएकाले त्यस्ता विकृति रोक्न मन्त्रालयले शिक्षा ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई समेटेर सरुवाको मापदण्डसहितको निर्देशिका जारी गरेको बताए।

निर्देशिकाले विवरणका आधारमा निवेदक शिक्षकको छनोटका लागि चार प्राथमिकतासमेत निर्धारण गरेको छ। हाल कार्यरत विद्यालयको सम्बन्धित तहमा सबैभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेको अवधिका आधारमा निवेदकहरूमध्येबाट शिक्षक छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पहिलो आधारमा प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्न नसक्ने भए हालको पदमा सबैभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेको जम्मा अवधिका आधारमा छनोट गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।

‘पहिलो र दोस्रो आधारमा पनि शिक्षक छनोट हुन नसके हालको पदाका लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिल्लो तहको सम्बन्धित विषयको शैक्षिक योग्यताको प्राप्तांकको प्रतिशत वा ग्रेडका आधारमा छनोट गर्न सकिने छ,’ निर्देशिकाको परिच्छेद ५ मा सरुवाका लागि प्राथमिकताक्रम निर्धारणमा उल्लेख छ, ‘माथिका तीनवटै अवस्था नभए गोला प्रथाबाट छनोट गरेका आधारमा छनोट गर्न सकिन्छ।’

घातक रोग, अपांगता, मातृशिशु संवेदनशीलता र तीन वर्षभन्दा सानो उमेरका बच्चाकी आमा जस्ता विशेष अवस्थाका शिक्षकका हकमा रोजेको विद्यालयमा दरबन्दी खाली भए जुनसुकै बखत सरुवा भई जान सकिने सहज व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।

शिक्षकले सरुवामा चित्त नबुझे गुनासो राख्न पाउने र त्यस्तो गुनासो १५ दिनभित्र समाधान गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थासमेत निर्देशिकाले गरेको छ।

संविधानले नै विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारलाई सुम्पिसकेको अवस्थामा निर्देशिकाले पालिकालाई बलियो बनाउन खोजेको छ। हालको व्यवस्थापन समितिमा समेत जनप्रतिनिधि नै हुने व्यवस्था छ। यसकारण व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गरी शिक्षक सरुवामा प्रअ र पालिकाको सहमति अनिवार्य गरिएकाले झन्झट कम हुने मन्त्रालयको दाबी छ।

‘अब मन्त्रालयले सरुवासम्बन्धी व्यवस्थालाई नयाँ मापदण्डसहितको निर्देशिका जारी गरी सरुवासम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित, पारदर्शी, वस्तुनिष्ट र अनुमानयोग्य बनाउन खोजेको हो,’ प्रवक्ता दाहालले नागरिकसँग भने, ‘निर्देशिकामा सरुवा सहमतिसम्बन्धी व्यवस्थामा निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र दफा १५ बमोजिम कायम भएको प्राथमिकता क्रम सूचीमा सबैभन्दा अगाडि परेका शिक्षकलाई विद्यालयबाट निर्णय गरी सरुवा सहमति दिनुपर्नेछ।’

सरुवासम्बन्धी कागजात प्राप्त भइसकेपछि सरुवा भई जाने–आउने विद्यालयमा फरकफरक स्थानीय तहको भए ती स्थानीय तहले प्राप्त कागजात यकिन गरी नियमावलीको अनुसूची १७ बमोजिम आफ्नो सहमतिसहित तीन दिनभित्र प्राप्त कागजात शिक्षक सरुवाका लागि सम्बन्धित एकाइमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।

निर्देशिकामा भएको शिक्षक सरुवाको नयाँ मापदण्डले हालको सरुवामा देखिएका विकृति–विसंगतिलाई न्यूनीकरण गर्दै जाने काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वनिकेतन माविका प्रअ हेरम्बराज कँडेलले बताए।

‘हाल शिक्षकले दुर्गममा सेवा दिने भनेरै नाम निकाल्ने अनि पछि पहुँचका आधारमा सहरी क्षेत्रमा सरुवा भई जाने विकृति बढेको छ,’ प्रअ कँडेलले सरुवाका बेथिति सुनाए, ‘विद्यालय र शिक्षक मिलेपछि सरुवा हुने गरेको थियो। यसले दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षक कमी नै भयो। सबै सहर केन्द्रित सरुवा हुन थाले यसले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्कायो। मापदण्डसहित सरुवा निर्देशिकाले यस्ता विकृति रोक्ने विश्वास छ। किनभने कुन विद्यालयमा कुन तहको शिक्षक खाली भन्ने विषयमा सूचना सार्वजनिक हुने भएपछि पारदर्शिता बढ्छ।’