दसैं, तिहार, छठलगायत पर्व नजिकिँदै गर्दा विभिन्न दलका विद्यार्थी भ्रातृ संगठनले निजी विद्यालयसँग चन्दा मागी चन्दा आतंक मच्चाउने गरेको निजी विद्यालयका सञ्चालकले बताएका छन्। वर्षभरि विद्यार्थीको हकहितमा चुइँक्क नबोल्ने विद्यार्थी संगठनहरू दसैं नजिकिँदै गएपछि विद्यार्थीको पक्षमा बोल्दै आन्दोलनको सुरुवात गर्ने गरेकोे उनीहरूको ठहर छ।

निहुँ जेसुकै भए पनि निसानामा निजी विद्यालय नै पर्ने गरेको निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याबसनले बताएको छ। यसको मुख्य करण कार्यकर्तालाई दसैं खर्च जुटाउनका लागि निजी विद्यालय लक्षित आन्दोलन गर्ने गरेको प्याब्सनको ठहर छ।

प्याब्सनका उपाध्यक्ष थिकिनकुमार गुरुङका अनुसार सरकारमा नरहेका दलनिकट विद्यार्थी संगठनले निजी विद्यालयसँग दसैं खर्च माग्नु कुनै नौलो कुरा होइन। यस्ता विद्यार्थी संगठन आफ्ना संगठनका कार्यकर्तालाई बस भाडा र दसैं खर्च व्यवस्थापनका लागि निजी विद्यालयसँग बर्सेनि चन्दा माग्ने गरेका छन्।

‘उपत्यकाका तीनवटै ठूला विद्यालयमा क्रान्तिकारीको तालाबन्दीले लक्षित स्कुल ठूलो भएको प्रस्ट भयो। सरकारमा भएका दलका संगठनले सरकारबाटै खर्च लिन्छन्। सरकारबाहिरकाले चन्दा आतंक मच्चाउँछन्,’ उपाध्यक्ष गुरुङले नागरिकसँग भने, ‘२०५२/५३ तिर निजी लगानीका सानादेखि ठूला सबै विद्यालयमा पुगेर क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनले बल प्रयोग गरेर चन्दा लाने गरेका थिए। अब समय फेरियो। क्रान्तिकारीको निसानामा अब ठूला विद्यालय पर्ने गरेका छन्।’

उनले भने, ‘शिक्षा विधेयकबारे सबै दलका नेता र विद्यार्थी संगठन जानकार छन्। त्यतिखेर चुप लागेर बसे। पछिल्लो समय निहुँ खोजेर विधेयक भए पनि चुरो कुरा कार्यकर्ता घर जाँदा दसैं खर्च र पकेट खर्च दिनकै लागि निजी विद्यालयसँग चन्दा माग गर्ने गरेका छन्।’

उनका अनुसार विद्यार्थी संगठनले विद्यालयको अवस्था हेरी दुई हजारदेखिमाथि जति सुकै रकम पनि चन्दा लिने गरेका छन्। ‘अब बुधबार बस्ने प्याब्सनको बैठकले यी विषयमा छलफल गर्नेछ,’ उपाध्यक्ष गुरुङले भने, ‘देशभरि करिब सात हजार विद्यालयमै दसैं नजिकिँदै गएपछि दुःख दिने काम विप्लवनिकट, नेकपा संयुक्त दलनिकटका क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनलगायत बढी रहेको छ। अब प्याब्सनले चन्दा आतंकले दुःख दिएको विषय बाहिर ल्याउनेछ।’

युलेन्स स्कुलका प्रिन्सिपल मेदनी लामिछानेले विद्यार्थी संगठनले कालो ब्यानर विद्यालयमा टाँसेर प्रिन्सिपल कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको पुष्टि गरे। ‘स्कुलमा ब्यानर टाँसेका थिए तर प्रहरीले निकाल्यो। पठनपाठनमा कुनै बाधा छैन,’ प्रिन्सिपल लामिछानेले भने, ‘युलेन्स स्कुलले सेवा दिएअनुसारको शुल्क लिएको छ। केही महँगो हुनसक्छ। तर स्कुल ट्रस्टको हो। बन्द भए स्कुलको सम्पत्ति सरकारको हुन्छ।’

उनले नेपाली कांग्रेस नेतृ सांसद आरजु देउवा स्कुलको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहेको बताए।

प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालले बर्सेनि दसैं नजिकिँदै गर्दा विद्यार्थी संगठनको चन्दा आतंक र विद्यालयमा तालाबन्दीले निजी शिक्षालयले सास्ती खेप्नु परेको बताए।

‘विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा भएको अवस्थामा विभिन्न दलनिकट विद्यार्थी संगठनले विद्यालयमा तलाबन्दी गर्नु अशान्ति मच्चाउनु हो,’ महासचिव कटुवालले भने, ‘विद्यालयको लेखा र प्रिन्सिपल कार्यालयमा तालाबन्दी भएका विद्यालयले दसैंमा शिक्षक कर्मचारीलाई तलबभत्ता उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्। अब आगामी बैठकमा प्याब्सनले यसबारे गहन छलफल गरी ठोस निर्णय लिनेछ।’

शिक्षा विधेयक खारेजीको माग

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० खारेजी गर्न माग राखी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालनिकट अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनले विभिन्न विद्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ। सो संगठनले सोमबार उपत्यकाअन्तर्गत ललितपुरको खुमलटारस्थित युलेन्स, ललितपुरकै लगनखेलस्थित क्याम्पियन कलेज र काठमाडौंको बुद्ध नगरस्थित स्वप्नवाटिका विद्यालयका प्रिन्सिपल र लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेको हो।

जनविरोधी तथा प्रतिगामी शिक्षा विधेयक खारेज गर भन्दै विद्यार्थीहरूले वहालवाला शिक्षामन्त्री अशोक राईको स्वप्नवाटिका, सांसद आरजु देउवा राणाको युलेन्स स्कुल, सांसद विनोेद चौधरीको क्याम्पियनसहित देशभरका मन्त्री, जनप्रतिनिधि, प्राध्यापक र सरकारी उच्चपदस्थहरूको लगानी रहेका विद्यालयमा कालो ब्यानर टाँगेर विरोध जनाइरहेका छन्।

दुई थरी शिक्षानीतिले वर्गीय विभेद ल्याएको बताउँदै क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय संयोजक मिलन राईले सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई सार्वजनिक र निजी लगानीका दुई प्रकारका गुठीमा सञ्चालन गर्ने गरी सदनमा दर्ता गरिएको शिक्षा विधेयक पनि अन्ततः शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरणलाई नै प्रोत्साहित गर्ने विधेयक भएको भन्दै यसले शिक्षा क्षेत्रमा देशले भोग्दै आएका समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने धारणा राखे।

‘कुनै पनि देशको शिक्षा नीति आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक मूल्यबोध र देशभक्तिपूर्ण चेतनाको प्रवाह गर्ने उद्देश्यमा आधारित रही सम्बन्धित देशको आवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्ने प्रकारको हुनुपर्दछ,’ उनले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रलाई कुनै दलाल पुँजीपतिले लगानी गरेर नाफा आर्जन गर्ने कम्पनी बन्न दिनु हुँदैन। यो क्षेत्रलाई सम्पूर्ण रूपमा राष्ट्रियकरण गरी एउटै राष्ट्रिय शिक्षा नीतिअनुसार राज्यको मातहतमा ल्याएर परिचालित गर्नु पर्छ।’

सरकारले हालै संसद्मा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० ले निजी शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्न प्रश्रय पुग्ने भन्दै उनले चन्दाको विषय नभई ऐन खारेजीको माग गरेको बताए। क्रातिन्कारी विद्यार्थी संगठनले सांकेतिक रूपमा संसदको लगानीका निजी विद्यालयमा देशभरि नै तालाबन्दी गरेको राईले स्पष्ट पारे।

उपत्यकाका युलेन्स स्कुलमा नेपाली कांग्रेसतर्फकी सांसद आरजु देउवाको लगानी रहेको, कांग्रेसका सांसद तथा उद्योगपति विनोद चौधरीको लगानी क्याम्पियन कलेजमा रहेको र स्वप्नबाटिका स्कुलमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको लगानी रहेकाले यी स्कुलमा सांकेतिक रूपमा तालाबन्दी गरेको संगठनका काठमाडौं जिल्ला संयोजक मिमबहादुर ऐडीले बताए।

उनका अनुसार क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनले असोज २ गतेदेखि शिक्षा विधेयकको खारेजीको माग राखेर आन्दोलनमा उत्रेको हो। सोहीअन्तर्गत तालाबन्दी गरिएको र मंगलबार विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिले विद्यालय हातामा संगठनको झन्डा र छातीमा प्लेकार्ड टाँसेर उल्टो मार्चपास गरी सरकार निजी विद्यालयालाई पोस्ने विधेयक ल्याउन खोजेको शिक्षा क्षेत्रलाई उल्टो दिशातर्फ लगेको संकेतस्वरूप विरोध प्रदर्शन गरेको बताए।

प्रकाशित: १० आश्विन २०८० ०१:५२ बुधबार