माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० एसइईको नतिजा प्रकाशन भएको डेढ महिना वित्यो तर प्राविधिक शिक्षा तर्फ अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुले अझै भर्ना हुन पाएका छैनन्।  

परीक्षामा सफल भएकाहरुमध्ये प्राविधिकि शिक्षा तथा ब्यवसायिक तालिम परिषद ( सिटिइभिटी) अन्तर्गत मेडिकल, पारामेडिकल, इन्जिनियरिङ्गलगाएतका प्राविधिक विषय अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले अझै प्रवेस परीक्षा समेत दिन पाएका छैनन्। भने प्रवेश परिक्षाको लागि फारम भरेर प्रवेशपत्र लिएका ४५ स्वास्थ्य शिक्षालयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले भर्ना रोकेपछि विद्यार्थीहरु थप पिडित बनेका छन्। सिटिइभिटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगबिचको भर्ना सम्बन्धी बिवादका कारण भर्नाका लागि आवेदन दिएका ७० हजार विद्यार्थीको भविष्य अन्योल बनेको छ।  

मंगलबार शिक्षा पत्रकार संजाल नेपाल (इजोन)ले मंगलबार आयोजना गरेको प्राविधिक शिक्षा तर्फका स्वास्थ्य शिक्षामा देखिएका समस्याबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारावालाहरुले  आयोग र परिषदबिचको अधिकार क्षेत्रको लडाइँ लम्बिन्दै गएपछि समग्र प्राविधिक शिक्षानै गन्जागोल बन्दै गएको कारण  विद्यार्थी दिक्क मानेर विदेशीन बाध्य बनेको सरोकारवालाहरुले औल्याएका छन्।  

यस अघि पनि आयोगले सय शैय्याको आफ्नै अस्पताल हुनु पर्ने बाध्यकारी नियम बनाएपछि विद्यालय तह प्रमाणपत्र तहका ७३ नर्सिङ कलेज बन्द भइसकेका छन्। अब फेरि स्तरोन्ततीको बाहानामा भर्ना खुलिवरि प्रवेश परीक्षाको प्रवेशपत्र वितरण गरिसकेका ४५ शिक्षालयको भर्ना रद्ध गरि आयोगले विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड गरेको आरोप निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ नेपालका अध्यक्ष अरुणकुमार पाण्डेको ठहर छ ।  

‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले ४५ शिक्षालायहरुलाई मनसाय पत्र दिएर विगत चार वर्षदेखि अरबौं लगानी गर्न लगाई सम्बन्धित निकायले तोकेको मापदन्ड पूरा गरी करोडौं रकम समेत राज्यको ढुकुटीमा धरौटी  दाखिला गर्न लगायो। विद्यार्थीसँग प्रवेस परीक्षा शुल्को नाममा लाखौं रकम उठायो,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने ‘आज आएर सम्पुर्ण विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षण संस्थाहरुलाई हतोत्साहित बनाउने गरी आयोगले सूचना प्रकासित गरि भर्ना तत्काल रद्ध गरी पुर्ववत् सूचनाको आधारमा हालसम्म सिटिइभिटीले भर्नाकोलागि आवेदन फारम भराएका सम्पुर्ण संस्थाहरुको एकैपटक प्रवेश परीक्षा लिन पाउनु पर्ने हाम्रो माग छ ।’ उनले थपे‘नयाँ विद्यार्थी भर्नाको समयमा विभिन्न बखेडा निकालेर आयोगले स्वदेशी लगानीका शैक्षिक संस्था ध्वस्त बनाएर विदेशीलाई खुशी बनाउन प्रायोजित रुपमा काम गरिरहेको  स्पष्ट नियत आयोगको देखियो।’  

प्रवेश परीक्षा सरेकाे सर्‍यै

अर्को तर्फ सिटिइभिटीका कार्यक्रमा भर्ना हुन तयार अवस्थामा रहेका विद्यार्थी पनि निराश बन्दै गएका छन्। बिरगन्जका दिनेश  गुप्ता यसै वर्ष एसइईमा ३.५ जिपिए ल्याएर सफल भए। अब उनलाई  प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक तालिम परिषद् ( सिटिईभिटी) अन्तर्गतका तीन वर्षे हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए) विषय अध्ययनकोलागि प्रवेश परीक्षा दिने तयारीमा थिए। 

साउन २४ गते प्रवेश परीक्षाको तयारी पुरा गरेका थिए । तर दुबै निकायबिचको विवादले परीक्षा स्थगित भयो। फेरि परिषद्ले परीक्षा भदौं ६ गतेको लागि सार्यो । अब फेरि तयारी नपुगेको भन्दै परिषदले भदौं ९ गते परीक्षा निश्चित गरेको छ।  तर पछिलो समय चिकित्यसा शिक्षा आयोग र सिटिईभिटीबिच बढ्दै गएको क्षेत्राधिकारको लडाईले परीक्षा अन्योल बन्दा उनी निराष बनेका छन्। अब उनी विदेश जाने तरखारमा जुटेको बताए । ‘दुई सरकारी निकायबिचको क्षेत्राधिकारको लाईको मारमा हामी विद्यार्थी छौं,’ दिनेशले नागरिकसँग दुखेसो गरे ‘प्लसटु अध्ययन गर्नेहरुको प्रवेस परीक्षा भईवरि पढाइ सुरु भइसक्यो । तर सिटिइभिटीको अझै प्रवेस परीक्षा कहिले हुने टुँगोनै भएन। ’ दिनेशले दिक्क मान्दै भने ‘यस्तो गन्जागोलमा किन स्वदेशमै बस्ने ? याहा पढुनलाई , जागिर खानलाई पनि आन्दोलन गर्नु पर्छ । त्यही भएर बरु खुरुखुरु विदेश गएकै ठिक । पढाइ पनि काम पनि समयमै पुरा हुन्छ । स्वदेशको माया त छ तर यहाँका शैक्षिक नितिले हामी युवालई विदेशमा धपाउने काम गरिहेको छ ।’

दिनेश नेपालको शिक्षा नीतिको सिकार भएको एउटा युवा पात्र मात्र हुन् । उनी जस्ता थुप्रै युवाहरु स्वदेशमै परिवारसँग बसेर यही अध्ययन गरी स्वदेशमै गरिखाने सोच बनाएकाहरु कमजोर  सरकारी शिक्षा नीतिकै कारण विदेशीन बाध्यन बन्दै गएको दिनेशको गुनासो छ । शिक्षामा बढ्दै गएको गन्जागोलकै कारण विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नैकोलािग एक लाख १० हजार २ सय १७ले आर्थिक वर्ष ०७९÷०८०मा एनओसी लिएका छन् ।  

चिकित्सा शिक्षा आयोगले नयाँ विद्यार्थी भर्नाकै मुखैमा नवीकरण र सिट कोटा निर्धारण नभएको निहुँमा  प्राविधिक शिक्षालयहरुको भर्ना प्रकृयानै रद्ध गर्ने निर्देशन दिएपछि स्वास्थ्य शिक्षा, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा होटेल ब्यवस्थापन अध्ययनका लागि आवेदन दिएका विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा अन्योल बनेको चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समीति,नेपालका संयोजक निर्मल सापकोटाले बताए। उनका अनुसार आयोगको ऐन ०७५को धारा ११ र १२ मा स्नातक तह र सो भन्दा माथिकोलाई उच्च शिक्षा भनी समेटेको छ। आयोगको ऐनले नियमन गर्न खोजेको स्नातकलाई हो। सिटिइभिटी अन्तर्गतका स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको अर्थात विद्यालय विद्यालय अन्तर्गत भएकोले यसलको सम्पुर्ण अधिकारी सिटिइभिटी मै हुनु पर्ने सापकोटाको ठहर छ। हाल सिटिइभिटी अन्र्ततका सबै शिक्षालयहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन्। माइतीघर मण्डलामा दिनहुँ धर्ना बसेका छन्।  

‘सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन लिएका ४५ शिक्षालयहरुमा सिटिभिटीलेनै भर्ना खोलाएर प्रकृया अघि बढायो। विद्यार्थीले आवेदन पनि दिए तर अहिले परिषदले फेरि सूचना प्रकासित गरी ति ४८ शिक्षालयको आयोगबाट स्तराेन्नति नभएकोले  प्रवेश परीक्षा नदिन भन्यो,’ संयोजक सापकोटाले सिटिइभिटी  र आयोगविचको गन्जागोलबारे बताए ‘आयोगलेल स्नातक तहको लागि बनाएको स्वास्थ्य शिक्षाका मापदन्डबाट सिटिइभिटीको डिप्लोमा कोर्षलाई नियन्त्रण गर्न खोजेकोले भर्नाको मुखमा सिटिइभिटीका कार्यक्रम अन्योल बन्यो।’ उनले थपे ‘एनकोअपब्याख्या गरेकै कारण हाल सिटिइभिटीका ७३ नर्सिङ शिक्षालय बन्द गरियो। अब त भएकै विद्यार्थी पनि दुइ सरकारी निकायबिचको लाडाइका कारण दिक्क मानी सके र विदेशिन थाले।’  

उता सिटिइभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीले आयोग र परिषदबिचको असमझदारीका कारण प्रवेश परीक्षा रोकिन गई विद्यार्थीको भविष्य अन्योल बनेको जनाए। उनले परिषदले नियमसंगत सम्बन्धन दिएका शिक्षालयहरुमा भर्ना प्रकृया सुरु गर्न निर्देशन दिएगलत्तै आयोगले ति शैक्षिक संस्थाको स्नरोन्नती नभएको भन्दै रोकिदिएको कारण थप अन्योल बनेको उनको भनाई छ। सिटिइभिटी अन्र्तगतका ६५ वटा आंगिक,५२ साझेदारी, ४ सय २२ निजी र ६ सय ३६ सामुदायिक शिक्षालयहरुमा डिप्लोमा र प्रि–डिप्लोमा तहमा स्वास्थ्य शिक्षा तथा अन्य विषयहरु पठनपाठन हुने गरेको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए।  

‘सबै तहमा एसइइ दिएपछि वर्षेनी ८६ हजारका हाराहारीमा विद्यार्थीहरु सिटिइभिटी तर्फका शिक्षालयहरुमा अध्ययन गर्ने गर्छन्। मेडिकल र इन्जिनियरिङ बाहेक अन्यमा प्रि–डिप्लोमा कोर्ष पनि चलेकै छ। तर यहाँ आयोग र सिटिइभिटीबिच बढ्दै गएको असमझदारीका कारण आवेदन दिएका ७० हजार विद्यार्थी अन्योलमा परेकोमा दुःख छ,’ उपाध्यक्ष अधिकारीले नागरिकसँग भने ‘७० हजार आवेदकमध्ये १३ हजार नर्सिङकै मात्र छन् भने ७ हजार अन्य स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमका छन्। बाकी ५० हजार अन्य प्राविधिक विषयका छन्। सिटिभिटीले आफना शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नियम अनुसार दिएको छ। तर आयोगले त्यसमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेर भर्ना रोक्न लागिपरेको छ । यसले हाम्रा धेरै विद्यार्थी अन्य विषय अध्ययन तिर लागे पनि कतिपय विदेशिन थालेका छन्। ’उनले आग्रह गरे ‘अब प्रधानमन्त्री ज्यू र शिक्षा मन्त्री ज्यू स्तरबाटनै यो समस्याको समाधान हुने देखियो। नत्र यस्तै हुने हो भने प्राविधिक तर्फका सबै कार्यक्रम बन्द हुने अवस्था नआउँला भन्न सकिन्न।’

आयोगका सदस्य सचिव कृष्ण प्रसाद काप्रिले स्वास्थ्य शिक्षामा देखिएका वेथिति न्यून गर्न आयोगले नियम कानून कडाईसाथ कार्यन्वयन गर्न खोज्दा समस्या आएको बताए। ‘स्वास्थ्य शिक्षामा प्राक्टिकल ज्ञान अनिवार्य हुनु पर्छ त्यही कारण सय बेडको अस्पताल आयोगको ऐनमा ब्यवस्था गरिएको हो,’ सदस्य सचिव काप्रिले भने ‘सिमापारी एनओसी नलिइ अध्ययन गरेका विद्यार्थीको समकक्षता हुदैन। आयोग विभिन्न १८ वटा ऐनलाई विस्थापित गरि गठन भएको हो। क्षेत्रअधिकारी पनि ठूलो छ। ’उनले थपे ‘आयोगले ४५ वाट मनसायपत्र दिएका शिक्षालयहरुको सिट, सम्बन्धन र कार्ययोजनासहित पठाउन सिटिइभिटीलाई पत्रचार गरिसकेको छ। ’

प्रकाशित: ६ भाद्र २०८० ०७:४२ बुधबार