चिकित्सा शिक्षामा भएको नीतिगत परिवर्तनले बेथिति सृजना गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को अदुरदर्षिता र असक्षमताले हाल चिकित्सा शिक्षा तहसनहस बन्दै गएको छ।

आयोग ऐनको अपव्याख्या र अव्यवहारिक कार्यविधिका कारण सिटिईभिटी अन्तर्गतका २ सय २८ स्वास्थ्य शिक्षाका शिक्षालयहरु बन्द भएका छन् भने एक हजार ३ सय ३६ विद्यार्थी वर्षेनी छात्रवृत्ति पाउनबाट बन्चित बनेका छन्।

छात्रवृत्तिको रकम वार्षिक ७२ करोड ५४ लाख ४८ हजार रुपियाँ खेर गइरहेको छ। आयोग स्थापना भएको चार वर्षभित्र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गतका स्वास्थ्य शिक्षालय र तिनका कार्यत्रमहरु तहसनहसन बन्दै गएको चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समिति, नेपालका संयोजक निर्मल सापकोटाले बताए।

उनले चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐनमै विश्वविद्यालयका स्नातक तह र त्यस भन्दा माथिकोलागि नियम गर्न बनेको निकाय उल्लेख भए पनि आयोगका केही कर्मचारीले ऐनको अपव्याख्या गरेर सिटिइभिटि अन्तर्गतका प्रवीणता प्रमाणपत्र तहलाई पनि विश्वविद्यालय अन्तर्गतको स्नातक तहको मेडिकल शिक्षा झैँ ऐन लाद्न खोज्दा ७३ वटा नर्सिङ शिक्षालय बन्द हुन गएको औँल्याए।

‘चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐन ०७५को धरा ११ र १२ मा स्नातक तह र सो भन्दा माथिकोलाई उच्च शिक्षा भनी समेटेको छ। आयोगको ऐनले नियमन गर्न खोजेको स्नातकलाई हो,’ संयोजक सापकोटाले ऐनबारे विस्तृत बताए ‘सिटिइभिटी अन्तर्गतका स्वास्थ्य शिक्षाको कार्यक्रम प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको अर्थात् विद्यालय शिक्षा अन्तर्गतको हो। तर यहाँ के गरियो भने स्नातक तहको लागि बनेको मापदण्ड नै आयोगले प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको स्वास्थ्य शिक्षाको कार्यक्रममा ऐनको अपव्याख्या गरी लाड्न खोजेको कारण हाल ७३ नर्सिङ शिक्षालय बन्द भए।’ उनले थपे ‘हाम्रो माग सिटिइभिटी अन्तर्गत चलेका संस्था सिटिइभिटीको मापदण्ड र नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको मापदण्ड अनुसार संचालन हुनु पाउनु पर्छ।’

आयोग स्थापना भएदेखि सिटिइभिटी तर्फका स्वास्थ्य शिक्षा तर्फका २ सय २८ शिक्षा बन्द भए भने १५ अर्ब स्वदेशी लगानी डुबेको छ। विगत एक वर्ष भित्र एक लाख १० हजार २ सय १७ विद्यार्थीले विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न एनओसी लिएका छन्।

यस्तै बन्द भएका स्नातक तहका १८ वटा कलेजहरु चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रचारबाजी गरे जस्तो आफ्नो एक सय बेडको अस्पताल नभएको कारणले बन्द नभएको समेत उनले स्पष्ट पारे।

‘आयोगले चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावली मा व्यवस्था नभएको प्रमाणपत्र तह र स्नातक तहका कार्यक्रम एउटै शिक्षालयमा संचालन गर्न नपाउने आन्तरिक कार्यविधि ल्यायो कलेजहरुलाई तहगत रुपमा कार्यक्रम संचालन गर्न कम्पनी छुटाउन बाध्य पारियो,’ संयोजक सापकोटाले ऐनबारे बताए ‘यसरी कम्पनी छुटाएपछि कलेजसँग रहेको सय बेडको आफ्नो अस्पताल कुनै एक तहको शैक्षिक कार्यक्रमकोलागि मात्र प्रयोग गर्न पाइने भनियो, अनि प्रमाणपत्र र स्नातक तहका कार्यक्रमहरुमध्ये कुनै एक मात्र कार्यक्रम संचालन गर्न बाध्य पारियो।’ उनले थपे ‘हरेक कार्यक्रमकोलागि एउटै कलेजले छुटाछुटै सय बेडको आफ्नो अस्पताल बनाउनु पर्ने आन्तरिक कार्यविधिको व्यवस्था अव्यवहारिक छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।’

आयोग र परिषदको असक्षमताकै कारण चिकित्सा शिक्षा ध्वस्त बनेपछि चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समितिले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ। सोमबार पनि समितिले माइतिघरमा धर्ना र र्‍यालीको आयोजनालाई निरन्तरता दियो। आन्दोलनको समर्थनमा देशभरिका सबै शिक्षण संस्थाहरू, अभिभावक, विद्यार्थी समर्थनमा उत्रिए।

यसैगरी आन्दोलनको समर्थनमा मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज एसोसियसन, नेपाल, स्वास्थ्य विज्ञान शिषालय लसंघ – एसिया) , फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्स, निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ, अर्गनाइजेशन अफ पोखरा युनिभर्सिटी एजुकेसन हेल्थ इन्टिष्टच्यूसनस् – नेपाल , सोसाइटी अफ त्रिभुवन युनिभर्सिटी एफिलियटेड हेल्थ इन्स्टिच्युट नेपाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट ,नेपाल र प्याबसनको समर्थन रहेको छ।

गुणस्तरको आवरणमा आयोगबाट गरिएका निर्णयले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएको क्षतिबारे देश र जनतालाई सुसूचित पार्न पनि आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नरहेको स्वास्थ्य तथा प्रविधि विज्ञान मञ्च नेपालका अध्यक्ष नेत्रराज चटौतको भनाई छ।

उनका अनुसार प्रि–डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य तर्फका १३७ संस्थाहरू चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १५ (५) स्तरोन्तीको व्यवस्थाको बाबजुद बन्द भएका छन्।

‘०७६ देखि विद्यार्थी भर्ना रोकी सुरु गरिएको स्तरोन्नतिको प्रक्रिया आजसम्म पनि सकिएको छैन। शिक्षालयहरु विगत चार वर्षदेखि खालि कलेज कामविनाका कर्मचारीहरु तथा आर्थिक बोझ बोकेर उभिरहेका छौं,’ अध्यक्ष चटौतले भने ‘यो प्रश्न प्रचारबाजी गरिएको जस्तो कानुन र गुणस्तरको प्रश्न होइन केवल बदनियत हो।’ उनले थपे ‘स्नातक तहमा स्वास्थ्य विज्ञानका सबै कार्यक्रमहरुमा औसतमा भर्ना क्षमताको २० प्रतिशत सिमित गराइएको छ। नर्सिङ विषयमा मात्र ३,४८० सिट भर्ना क्षमता कमी आएको छ। यसले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव हुन गई विकराल रूप लिने निश्चित छ।’ 

विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विद्यार्थी बाहिर पठाउने समूह लागेर स्वास्थ्य शिक्षा ध्वस्त बनाएको अवस्था थियो भने हाल आयोगका केही कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरू मिलेर नेपाली विद्यार्थी विदेश पठाउन चलखेल गरिरहेको उनको आरोप छ।

प्रकाशित: २ भाद्र २०८० १२:२९ शनिबार