पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा सरकारको तलब भत्ता बुझ्नेका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै भर्ना गराउनुपर्ने निर्णय भएको छ। गाउँपालिकाले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न र सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या वृद्धि गर्न सरकारी तलब भत्ता बुझ्नेको छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालय भर्ना गर्नुपर्ने अभियान सुरु गरेको हो।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु आचार्यको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकले गाउँपालिकाभित्र काम गर्ने निजामती कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीलगायत राज्य स्रोतबाट तलब भत्ता बुझ्ने अन्य कर्मचारीका छोराछोरी अनिवार्य रूपमा नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरी पठनपाठन गराउनुपर्ने निर्णय भएको शिक्षा शाखा अधिकृत त्रिविक्रम आचार्यले बताए।

सरकारी तलब बुझ्नेले सामुदायिक विद्यालयमा नै छोराछोरी भर्ना गर्नुपर्ने पालिकाको निर्णय कार्यान्वयन हुने अध्यक्ष आचार्यले बताए। ‘यो निर्णय कठोरका साथ कार्यान्वयन हुन्छ। घोषणाअनुसार अनुगमनसमेत हुन्छ’, अध्यक्ष आचार्यले भने। सामुदायिक विद्यालयमा नेता, सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी भर्ना नगरेसम्म सरकारी विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि नहुने उनले बताए। शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने योजनासहित पालिकाले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउन आह्वान तथा अभियानअनुसार बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गर्ने बताए। निर्णयमा तोकिएकाले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नगरेमा थप निर्णय गर्नेसमेत तयारी भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

पछिल्लो समय राज्य स्रोतबाट तलब भत्ता बुझ्ने धेरैले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउने गरेको तथा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र विद्यार्थी संख्या खस्किँदै गएकाले अनिवार्य भर्ना अभियान सुरु गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

प्रकाशित: १९ वैशाख २०८० ०२:१८ मंगलबार