शिक्षामा सबैको पहुँचका निम्ति सार्वजनिक संस्थाहरूको अपरिहार्यता हुन्छ। सरकारले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको सार्वजनिक शिक्षामा विद्यार्थी आकर्षण बढाउन हरेक प्रयास गरेको छ। 

विद्यालय तहतर्फ आकर्षण बढाउन निःशुल्क भर्नादेखि पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, दिवाखाजालगायतका कार्यक्रममा बर्सेनि ठूलो रकम सरकारले खर्च गरिरहेको छ भने विश्वविद्यालय तहतर्फ पनि सार्वजनिक शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्‍याउन मेडिकलतर्फ ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कोटादेखि विभिन्न प्राविधिक तथा साधारण विषयमा विभिन्न छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ।

नेपालको इतिहासमा विसं २०४६ मा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन शिक्षा क्षेत्रमा विशेष महत्व छ। किनभने प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीले देशको शिक्षा प्रणालीमा पनि समयोचित र प्रजातान्त्रिक संस्कारअनुकूल शिक्षा एवं शिक्षण पद्धतिको आवश्यकता अनुभव भएको छ।

२०४६ को जनआन्दोलनपश्चात् बहुदलीय शासन व्यवस्थाको पुनस्र्थापनासँगै नेपालमा विद्यालय तथा थप विश्वविद्यालय स्थापना हुने क्रम बढ्यो। विसं २०४६ को आर्थिक उदारीकरणको नीतिले शैक्षिक उदारीकरण पनि भित्रियो र परिमाणतः निजी विद्यालय र निजी क्याम्पससमेत खुल्न थाले।

शिक्षा क्षेत्रले तीन दशकको दौरान विद्यालय तथा विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूको संख्यात्मक वृद्धि गरेको भए पनि विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा जोड दिन सकेन। फस्वरूप विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका विद्यार्थी विदेश पलायन हुने क्रम दिनदिनै बढ्दै गएको छ।

विसं २००५ मा नेपालमा ६ वटा मात्र विद्यालय थिए, जसलाई हाईस्कुल भनिन्थ्यो भने विसं २०११ मा विद्यालयको संख्या ८४ पुगेको नेपाल राष्ट्रिय योजना आयोग २०११ को तथ्यांकले उल्लेख गरेको छ।  

२०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि विद्यालयको संख्या ह्वात्तै बढ्यो। २०४७ सालमा प्राथमिक विद्यालय (कक्षा १– ५) १७ हजार ८ सय ४२ पुगे भने निम्म माध्यमिक (कक्षा ६–८) को संख्या ३ हजार ९ सय ६४ पुगेको थियो। माध्यमिक विद्यालयको संख्या १ हजार ९ सय ५३ थियो। यतिखेर विद्यालय संरचना तीन तहको थियो। कक्षा १–५ सम्म प्राथमिक, कक्षा ६–८ सम्म निम्न माध्यमिक र कक्षा ९ र १० लाई माध्यमिक कायम गरिएको थियो। 

त्यसबखत विद्यालय तहमा कुल विद्यार्थी संख्या २५ लाख २० हजार ७ सय ६१ मात्र थियो। कक्षा १ मा भर्ना  हुने विद्यार्थी ७९.६ प्रतिशत मात्र थिए। यही बेला कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई विद्यालय स्तरको बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको थियो, जसका कारण विश्वविद्यालयहरूले सञ्चालन गर्दै आइरहेको प्रविणता प्रमाणपत्र तह खारेजीको आवाज उठ्यो। यसैको परिणामस्वरूप २०४६ को उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् ऐनले स्थापना गरेको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले कक्षा ११ र १२ को व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएर पठनपाठन सञ्चालन हुन थाल्यो।

विद्यालय शिक्षा सुधार कार्यक्रम लागु भएको छ। विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको निरन्तरता हो यो परियोजना। यही परियोजनाले कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा कायम गरी विद्यालय संरचनाको पुनर्संरचना गरेर कक्षा ८ सम्म आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ लाई विद्यालय शिक्षा कायम गर्‍यो। जसका कारण उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेजी भई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड स्थापना भएको हो। 

विसं २०७८ को शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्रको फ्ल्यास रिपोर्टअनुसार हाल देशभरि धार्मिक प्रकृतिका समेत गरी कुल ३६ हजार ९ सय २६ विद्यालय सञ्चालन भएका छन्स जसमध्ये ३० हजार ४ सय ५० सामुदायिक विद्यालय छन् भने निजी विद्यालय ६ हजार ४८ सञ्चालित छन्। धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय कुल ४ सय २८ रहेका छन्।

कक्षा १–५ सम्म कुल १७ हजार ५२ विद्यालय सञ्चालन छन् भने कक्षा ६–८ सम्मका ६ हजार ४ सय ७९ छन्। कक्षा ९ र १० चलेका विद्यालय ६ हजार ८ सय ७५ सञ्चालित छन् भने कक्षा ११ र १२ मात्र चलेका कुल ४ हजार ४ सय १० विद्यालय रहेका छन्।

विद्यालय तहका कक्षा १२ सम्म कुल ७० लाख ९६ हजार १ सय ३४ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, जसमध्ये कक्षा १० सम्म ६४ लाख ५ हजार ३ सय ३२ अध्ययनरत छन् भने कक्षा ८ सम्म ५३ लाख २५ हजार ९ सय ८० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। हाल विद्यार्थीको कुल भर्ना दर ९६.९ प्रतिशत पुगेको छ।

विगतमा कक्षा ८ को परीक्षा जिल्लास्तरीय र कक्षा १० को परीक्षा बोर्डले लिने गरेको विद्यालय तहको परीक्षा अब तीन तहको सरकारको अधिकारमा गएको छ। कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय पालिकाको अधिकारभित्र छ भने कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कक्षा १२ को विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।

‘तर संघीय शिक्षा ऐन हालसम्म पनि नआइसकेको अवस्था रहेकाले हाललाई कक्षा १० को परीक्षा व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको छ तर प्रश्नपत्र निर्माण र नतिजा प्रकाशनको अधिकारी बोर्डको मातहतमा छ’, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने, ‘संघीय शिक्षा ऐनले तोकेअनुसार बोर्डले काम गरिरहेको छ। ऐन आएपछि एसईईका सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेशले गर्ने छ।’ उनले थपे, ‘विगत  साढे तीन दशकमा विद्यालयदेखि उच्च शिक्षाको सबालमा राज्यले सकारात्मक फड्को मारेको छ।’

विसं २०४८ मा १५ वर्षमाथिका उमेर समूहका साक्षरता दर ३२.९८ रहेको थियो भने ०७८ मा ह्वात्तै वृद्धि भएर साक्षरता दर ७१.१५ पुगेको छ। यसलाई शिक्षाका सरोकारवालाहरूले शिक्षा क्षेत्रको सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। शिक्षाविद् कोइरालाको भनाइमा साक्षरता दर बढे पनि निरन्तरता पाउन नसकेका कारण बिर्सने डर पनि उत्तिकै छ, जुन ठूलो चुनौतीका रूपमा देखा पर्दै गएको छ।

विसं २०४६ को जनआन्दोलनपश्चात् बहुदलीय शासन व्यवस्थाको पुनस्र्थापनासँगै नेपालमा थप विश्वविद्यालय स्थापना हुने क्रम बढ्यो। विसं २०४६ को आर्थिक उदारीकरणको नीतिले शैक्षिक उदारीकरण पनि भित्रियो र परिमाणतः निजी  क्याम्पससमेत खुल्न थाले। त्यसपश्चात् बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा पनि  विस्तार भयो। यस क्रममा विस २०४८ मा काठमाडौं विश्वविद्यालय, २०५१ मा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र २०५४ मा पोखरा विश्वविद्यालय स्थापना भए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगै स्थापना भएका अन्य विश्वविद्यालयले क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढ्यो।

हाल नेपालमा १३ वटा विश्वविद्यालय रहेका छन्। यीमध्ये ११ वटा सञ्चालित छन् भने दुईवटा विश्वविद्यालय (मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र विदुषी योगमाया विश्वविद्यालय) हालै स्थापना भएकाले पठनपाठन सुरु भएको छैन।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पसहरूको संख्या ५२८ रहेको देखिन्छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट ४ वटा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त ५ वटा सामुदायिक क्याम्पस रहेका छन्।

देशभर सञ्चालनमा रहेका जम्मा क्याम्पसमध्ये सामुदायिक क्याम्पसको संख्या ३७.२९ प्रतिशत हुन आउँछ। प्रदेश नं १ मा ८१, मधेस प्रदेशमा ४१, बागमतीमा १७०, गण्डकीमा ८३, लुम्बिनीमा ८८, कर्णालीमा २५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४९ सामुदायिक क्याम्पस रहेका छन्। कुल सामुदायिक क्याम्पसको ३१.६६ प्रतिशत क्याम्पस बागमती प्रदेशमा रहेका छन्।

सन् २०२०/२१ को तथ्यांकअनुसार हाल नेपालका विश्वविद्यालय तथा उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या ४ लाख ६० हजार ८२६ रहेकोमा सामुदायिक क्याम्पसहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीको संख्या १ लाख ३४ हजार ४४ रहेको छ। यो संख्या जम्मा विद्यार्थी संख्याको २९ प्रतिशत हुन आउँछ। आंगिक क्याम्पसहरूमा ३६.५ प्रतिशत र निजी क्याम्पसहरूमा ३४.४ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका सामुदायिक क्याम्पसहरूमा १ लाख ३३ हजार ३ सय ६२, नेपाल संस्कृत विश्वयविद्यालयअन्तर्गतका सामुदायिक क्याम्पसहरूमा ४ सय २५ र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गतका सामुदायिक क्याम्पसहरूमा २ सय ७५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको देखिन्छ।

सामुदायिक क्याम्पसहरूमा सबैभन्दा बढी व्यवस्थापन विषयमा ६६ हजार २ सय ७० र शिक्षाशास्त्र विषयमा ५८ हजार ८१ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विज्ञान तथा प्राविधि र चिकित्साशास्त्रलगायतका प्राविधिक विषयमा सामुदायिक क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संख्या न्यून रहेको देखिन्छ।

‘उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको पुनर्संरचना गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र सक्षम बनाउन तथा  संस्थाहरूको संख्या तथा उच्च शिक्षाको खण्डीकरण प्रणालीलाई सीमित गरी चुस्त र प्रभावकारी बनाउन कलेज मर्जरको आवश्यकता परेको हो’, सदस्य सचिव भण्डारीले भने, ‘उच्च शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न आयोगले विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूको शिक्षण पेसामा प्रवेशमा नेसनल इजिबिलिटी परीक्षा लिने तयारी गरिरहेको छ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विगत पाँच वर्षको विश्लेषण गर्दा पनि विद्यालय शिक्षा सुधार भएको देखिन्छ। सामुदायिक विद्यालयमा ५२ लाख ५८ हजार २ सय ७५ लाख विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको र निजीमा १८ लाख ३७ हजार ८ सय ५९ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको सरकारी तथ्यांक छ। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेजी भई हाल कक्षा १२ सम्मको विद्यालय संरचना कायम भएको छ।

प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षामा कुल भर्ना दर ०७४ मा ८४.१ प्रतिशत, ०७५ मा ८४.७ प्रतिशत, ०७६ मा ८६.२ प्रतिशत, ०७७ मा ८७.६ प्रतिशत र ०७८ मा ८९.६ प्रतिशत छ  भने कक्षा १ मा खुद भर्ना दर पाँच वर्षभित्र उतारचढाव भएको तथ्यांकले उजार गरेको छ। कक्षा १ मा  ०७४ मा खुद भर्ना दर ९५.९ प्रतिशत, ०७५ मा ९६.३ प्रतिशत, ०७६ मा ९६.९ प्रतिशत, ०७७ मा ९७.४ प्रतिशत र ०७८ मा पुनः घटेर ९६.९ प्रतिमा कायम भएको तथ्यांक छ।

माध्यमिक शिक्षातर्फ कक्षा १० र १२ को कक्षामा टिकाउ दर पनि बढ्दै गएको छ। कक्षा १० सम्मको टिकाउ दर ०७४ मा ४५.२ प्रतिशत, ०७५ मा ह्वात्तै वृद्धि भएर ५७.१ प्रतिशतमा पुगेको छ भने ०७६ सालमा ५८.५ प्रतिशत, ०७७ मा ६०।३ प्रतिशत र ०७८ मा ६४.६ प्रतिशत पुगेको छ। भने कक्षा १२ तर्फ पनि विद्यार्थीको टिकाउ दर निकै अंकले वृद्धि भएको छ। कक्षा १२ सम्मको ०७५ मा टिकाउ दर १७.२ प्रतिशत, ०७६ मा २२.२ प्रतिशत, ०७७ मा २४ प्रतिशत र ०७८ मा २९।२ प्रतिशत रहेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि शिक्षा क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको छ। उनले आधारभूत तहमा महिला शिक्षक संख्या निकै वृद्धि भएको बताए।  

पाँच वर्षको अवधिमा महिला शिक्षक संख्या वृद्धि भएर ४० प्रतिशतबाट ४६.५ प्रतिशत पुगेको छ भने माध्यमिक तहमा महिला शिक्षक संख्या पाँच वर्षभित्र वृद्धि भएर १४.८ बाट २०.४ प्रतिशत पुग्नु पनि विद्यालय शिक्षामा उपलब्धि हुनु हो। किनभने बालबालिका महिला शिक्षकसँग आफ्ना समस्या खुलेर भन्ने भएकाले यसले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुगेको छ।

हाल देशभरि कुल आधारभूत शिक्षक दरबन्दी एक लाख २७ हजार ८ सय ७७ छ भने माध्यमिक तह कक्षा ९ र १० मा १९ हजार ६ सय १४ रहेको छ।

‘शिक्षा क्षेत्रले हासिल गरेको यी उपलब्धिको बाबजुद केही चुनौती अवश्य छन्। प्रारम्भिक बाल विकासमा शिक्षकको क्षमता र सुविधा न्यून हुनु हाम्रोसामु चुनौती छन्’, प्रवक्ता शर्माले भने, ‘आधारभूत उमेर समूहका सबै बालबालिका अझै विद्यालयभित्र भर्ना भइनसक्नु ठूलो चुनौती हो’, उनले थपे, ‘विद्यालय शिक्षा अझै पूर्ण निःशुल्क हुन सकेको यथार्थ पनि हाम्रो सामु चुनौती नै हुन्।’

गोविन्द केसीको मागअनुसार ७५ प्रतिशत विद्यार्थीले छात्रावृत्ति पाएका छन्। यति मात्र होइन परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन, विद्यार्थी छनोट र शुल्क निर्धारणसम्मको काम आयोगले गरी मेडिकल शिक्षामा एकीकृत प्रणाली कार्यान्वयन भएको छ। आगामी दुई वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मुलुकभरका ६० प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट शुल्कका लागि स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणको काम सम्पन्न भएको उनले जनाए। 

मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार दरबन्दी मिलानका लागि स्थानान्तरण हुनुपर्ने १२  हजार ८ सय ३५ शिक्षकमध्ये ९ हजार ८ सय ८६ शिक्षकको स्थानीय तहभित्र तथा जिल्लान्तर सरुवा गरी मिलन सम्पन्न भएको छ भने न्यून शिक्षक दरबन्दी आपूर्तिका लागि माध्यमिक तहमा गणित, विज्ञान तर अंग्रेजी विषयका ४ हजार ७ सय ५० आधारभूत तह र कक्षा ६ देखि ८ सम्ममा २ हजार ६ सय गरी कुल ७ हजार ३ सय ५० शिक्षक व्यवस्थापनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

शिक्षाविद् प्रा.डा. कोइरालाले विद्यालय शिक्षामा सकारात्मक अभ्यास भए पनि त्यसलाई संस्थागत गर्न नसक्नुले चुनौती थपिदिएको छ। उनले साढे तीन दशकको दौरान शिक्षा क्षेत्रमा लगानी, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सुधार तथा विकासका कार्यमा संख्यात्मक उपलब्धि हासिल भए पनि गुणात्मक व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या देखिएको औंल्याए। 

‘अझैसम्म संघीय शिक्षा ऐन (विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी) ऐन आउन नसक्नु समग्र शिक्षाको चुनौती हो’, शिक्षाविद् प्रा.डा. कोइरालाले भने, ‘नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार शिक्षकलाई तालिम नदिनु शिक्षण सिकाइमा ठूलो चुनौती निम्त्याएको छ।’

कोइरालाको भनाइमा विद्यालय शिक्षामा पालिका, विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षक शैक्षिक सुधारका लागि ताकेको देखियो भने विश्वविद्यालय शिक्षा युजर फ्रेन्ड्ली अर्थात् विद्यार्थीमैत्री हुन सकेन, जसका कारण दिनहुँ सयौं विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिने वर्ष बन्यो। संविधानले दिएको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनका लागि पालिकाहरूले ०७४ मै ऐन ल्याए, तर अहिलेसम्म लागू गर्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो।

‘विश्वविद्यालय थपिए, मेडिकल र इन्जिनियरिङ शिक्षा राम्रै भएको छ। तर समयको मागअनुसारका विश्वविद्यालयहरूले विषयवस्तु पठनपाठन गराउन नसकेकै कारण विद्यार्थी संख्या घटिरहेको छ’, शिक्षाविद् कोइरालाले भने, ‘ब्रेन गेनको योजना बनाउन नसकेका कारण उच्च शिक्षा प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक हुन सकेन।’

शिक्षक दरबन्दी पुनः वितरण कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार हालको अवस्थामा प्राथमिक तहमा शिक्षक अत्यधिक रहेको र कक्षा ६ देखि १२ सम्म थप ५४ हजार शिक्षक अभाव रहेको छ भने मावि तहमा विषयगत शिक्षकको ठूलो अभाव छ।

विश्वविद्यालयहरू नयाँ खुल्ने र भएकालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले विद्यार्थीमा निराशा बढेको र बिदेसिने क्रम बढेको उनले जनाए। शिक्षा मन्त्रालयका एनओसी शाखा प्रमुख वासुदेव वस्तीका अनुसार ०७९ भित्र विभिन्न ७२ वटा देशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि कुल एक लाख १७ हजार ५ सय ६३ ले एनओसी लिएका छन्।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य–सचिव शंकरप्रसाद भण्डारीका अनुसार विद्यार्थी अभावमा कलेजहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि सरकार भने सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका २ सय १८ सामुदायिक कलेज र २१ आंगिक कलेजका कार्यक्रम मर्जर गर्ने तयारीमा जुटेको जनाए। यसैगरी सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका ३ सय ४५ निजी कलेज मर्जरबारे पनि छलफल अघि बढेको आयोगले जनाएको छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापाका अनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सञ्चालित सातवटा स्कुलमा २ सय शैक्षिक कार्यक्रमको कुल सिट कोटाको ३० प्रतिशत यस वर्ष कोटा खाली नै रहेको  छ। उनले मेडिकलतर्फ एमबिबिएस र बिडिएसबाहेक अन्यमा पनि कोटा खाली रहेको जनाए।

‘विद्यालय संरचना कक्षा १–८ आधारभूत र कक्षा ९–१२ मावि कायम भयो तर शिक्षक दरबन्दी मिलान भएकै छैन’, कार्यदलका संयोजक एवं राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा। महाश्रम शर्माले औंल्याए, ‘प्रावि तहमा अत्यधिक शिक्षक छन् तर माथिलो तहमा विषयगत र अन्य शिक्षकको ठूलो अभाव छ।’ उनले थपे, ‘यसकारण पनि विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर व्यवस्थापन हाम्रोसामु चुनौतीका रूपमा छ।’