सरकारले दातृ निकायको दबाबमै फेरि एक पटक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। पहिलो चरणमा ५ वर्षे समयअवधिका लागि तय गरिएको यस कर्याक्रमको कुल बजेट ९ खर्ब ९१ अर्ब ३२ करोड ९० लाख बजेट तय गरिएको छ। कार्यक्रम सन् २०२२ देखि सन् २०२७ सम्मका लागि तय भएको छ।

सरकारले विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्न १० खर्ब लगानी गरी गत वर्ष विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी ) सञ्चालन गर्यो कार्यक्रमले विद्यालय शिक्षाको सुधारमा केकति सुधार गर्यो, यसको कुनै लेखाजोखा नै नगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पुनः एक पटक १० वर्षे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।तर पहिलो चरणमा भने पाँच वर्षको मात्र बजेट र कार्यक्रम तय गरिएको छ।

विगतमा पनि सरकारले दातृ निकायकै दबाबमा एसएसआरपी, त्यसपछि एसएसडी अनि हाल एसइएसपी कार्यक्रम ल्याएको छ।तीनवटै कार्यक्रमको उही उदेश्य र रणनीति रहेको छ।हालको एसइएसपीले पनि अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको कार्यान्वयनमा जोड, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयात्मक कार्यढाँचा र उत्तरदायित्वलाई प्रभावकारी बनाउने, विद्यालयको नेतृत्व प्रणालीमा सुधार, शैक्षिक सूचना तथा तथ्यांक प्रणालीमा सुधार गरी प्रमाणमा आधारित शैक्षिक व्यवस्थापन, योजना , निर्माण र मूल्यांकन परिपाटीमा विकास गर्ने मुख्य रणनिति लिएको छ।यस कार्यक्रमकमले शिक्षक तालिम र व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम परिमार्जन तथा मूल्यांकन, प्रारम्भिक बालविकास, आधारभूत शिक्षा तथा माध्यमिक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा जोड दिएको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको दस्तावेजमा उल्लेख छ।

बुधबार काठमाडौंको पद्योदय माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षा मन्त्रालय तथा युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिसहितको सहभागितामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी एसइएसपीबारे औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको हो।

काठमाडौं उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी, विद्यालयका अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि तथा युरोपियनका कमिस्नर उरसुला भोनडरलिएन उपस्थित रहेको उक्त कार्यक्रममा पहिलो पाँच वर्षका लागि कार्यक्रम गर्ने बताइएको छ। १० खर्ब लागतको उक्त कार्यक्रममा युरोपियन युनियनकी कमिस्नर भोन डर लिएनले नेपाललाई ८ अर्ब नेपाली रूपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेकी थिइन्।बाँकी रकम फिनल्यान्ड, नर्वे, विश्व बैंक, युनेस्को, युनिसेफ, एसियाली बैंक तथा नेपाल सरकारको हुनेछ।

देश संघीय संरचनामा गए पनि संघीय शिक्षा ऐन अझै आएको छैन भने सरकारले जारी गरेको आधारभूत शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार अझै विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको पूर्ण रूपमा हुन नसकेको अवस्थामा एसइएसपी कार्यक्रम कार्यान्वयनमै शंका उब्जाएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बताए।

शिक्षा अझै पनि संघीय शिक्षा ऐनअनुसार चल्न नसेकाले कार्यक्रमहरू व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन नहुने देखिएको उनको विश्लेषण छ।‘यसैकारण यस अघिका एसएसडिपी कार्यान्वयन नै नभएर सकियो,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने, ‘एसएसआरपी पनि उपलब्धिविना सकिएको थियो। अझै पनि एसइई प्रदेश सरकारको हुन सकेको छैन।स्थानीय पालिकाले विद्यालय शिक्षाको अपनत्व ग्रहण गर्न सकेका छैनन्।’ उनले थपे, ‘एसइएसपीले पनि खासै शिक्षामा उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन।जागिर खुवाउने बाटो माात्र बन्छ।’ सरकारको एसइएसपी कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न उठेको छ।

नयाँ संविधानले स्पष्टतः संघीय संरचना स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम सोही अनुरूप बढ्नुपर्नेमा त्यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको देखिन्छ।स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय तहमा शिक्षण संस्थाको भौतिक तथा शैक्षिक विकासका लागि के–कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भनी सरोकारवाला निकायसँगको बृहत् छलफल बिनै एसइएसपी लागु गरिएको भन्दै विद्यालयका प्रअहरूकै असन्तुष्टि छ।

नेपाल सरकारले एसएसडिपीका लागि ८८.८ प्रतिशत, विश्व बैंकले २.९ प्रतिशत र बाँकी खर्च संयुक्त वित्तीय साझेदारबाट व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको भए पनि यसमा दातृनिकायका अजेन्डा हाबी भएको शिक्षाविद् कोइरालाको ठहर छ।

मुलुकको आवश्यकता र बदलिँदो संघीय संरचना अनुसार विद्यालय शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने र विद्यार्थीलाई जीवनोपयोगी ज्ञान र सीपसहितको शिक्षा प्रदान गरेर गुणस्तरीय नागरिक कसरी तयार पार्ने भन्नेबारेमा स्पष्ट खाका अभाव देखिएको त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्वनिकेतन माविका प्रधनाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले बताए।

‘यी विषयलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन नगरिएसम्म विद्यालय शिक्षालाई व्यावहारिक र जीवनोपयोगी बनाउन सम्भव देखिँदैन,’ प्रअ कँडेलले भने, ‘कहिले एसएसआरपी, कहिले एसएसडिपी अनि अहिले एसइएसपी नाम मात्र फेर्ने कार्यक्रमचाहिँ असफल हुने भने किन सञ्चालन गर्नुपर्यो।’ उनले देश संघीयतामा गएको तर अझै शिक्षा ऐन भने २०२८ सालकै रहेको बताए।

युरोपियन युनियनकी कमिस्नर भोन डरलिएनले विगतको एसएडिपी र एसएसआरपीले नेपालले शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो सुधार गरेकाले युनियनले शिक्षामा लगानी बढाएको जनाइन्।‘विगतका कार्यक्रमकै प्रभावका कारण नेपालमा साक्षरता बढेको छ भने विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थी अब थोरै मात्र बाँकी छन्,’ उनले भनिन्, ‘शिक्षामा समान पहुँच र सहभागिता बढाउने तथा शिक्षकको गुणस्तर वृद्धि हाम्रो मुख्य जोड हो।’

शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा बनाउने, भर्नादर बढाउने, ‘ड्रपआउट’ दर शून्य बनाउने र कक्षा ९–१२ सम्म प्राविधिक शिक्षा अध्यापन गराउने मुख्य लक्ष्यसाथ एसएसडिपी लागु गरे पनि सम्बन्धित निकायको समन्वय अभावमा पूरा गर्न कठिन रह्यो।सरकारले यसअघि बडो तामझामका साथ ७.२ खर्ब रूपैयाँ खर्च गरेर विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) लागु गरेको थियो।सन् २००९ मा पाइलट परियोजनाको रूपमा कपिलवस्तु, रसुवा र डडेल्धुरा गरी तीन जिल्लामा एसएसआरपी लागु गरिएको थियो र पछि क्रमिक रूपमा अन्य जिल्लामा पनि यो कार्यक्रम लागु गरियो।

एसएसआरपीले विद्यालय शिक्षालाई आधारभूत तह (कक्षा १–८ ) तथा माध्यमिक तह कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई बनाउने तय गरेको थियो। आठौं शिक्षा ऐन संशोधन भएपछि मात्र कक्षा १ देखि १२ सम्म विद्यालय शिक्षा कायम गरियो।कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय सरकारले १० को परीक्षा प्रदेश सरकारले र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्ने तय गरिए पनि अझै कक्षा १० को परीक्षा बोर्डकै अधिकारमा छ।

सएसआरपी प्रभावकारी नभएको अवस्थामा त्यसको समीक्षा नगरी एसएसडिपी लागु गरेपछि यसको सर्वत्र आलोचना भएको थियो। एसएसडिपीले संघीयताको मर्म समेट्दै शैक्षिक विकासमा योगदान पुर्याउन नसकेको भन्दै विद्यालयका प्रअहरूले नै आवाज उठाउँदै आएका थिए।शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले भने कार्यक्रममा भर्खरै एसएसडिपी सकिएर अब १० वर्षे एसइएसपी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको र यसले विद्यालय शिक्षा र शिक्षकको गुणस्तर कायममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने दाबी गरे।

प्रकाशित: २७ माघ २०७९ ००:४२ शुक्रबार