नेपालमा महिला उद्यमशीलताको अवस्था पछिल्ला वर्षहरूमा सुधार हुँदै गएको छ। सहुलियत ऋण, सिप विकास तालिम, सहकारी प्रणाली र विभिन्न संस्थागत सहयोगका कारण महिलाहरू व्यवसायतर्फ आकर्षित भएका छन्।

केही दशकअघि महिलाको भूमिका घरधन्दा, सन्तान हेरचाह र पारिवारिक जिम्मेवारीमा सीमित थियो। आर्थिक गतिविधिमा उनीहरूको उपस्थिति न्यून थियो र व्यवसाय गर्ने क्षेत्र पुरुषकै वर्चस्वमा सीमित मानिन्थ्यो तर अहिले समय फेरिएको छ। गाउँदेखि सहरसम्म महिलाहरू साना घरेलु उद्योगदेखि व्यावसायिक प्रतिष्ठानसम्म सञ्चालन गर्दै अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार बनेका छन्। महिला उद्यमशीलता अब आयआर्जन मात्र होइन, सामाजिक परिवर्तन र सशक्तीकरणको आधारका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ।

नेपालमा महिला उद्यमशीलताको आधार साना तथा मझौला उद्योग हुन्। अधिकांश महिलाले सीमित पुँजीबाट खुद्रा व्यापार, हस्तकला, बुटिक, सौन्दर्य सेवा, कृषि तथा पशुपालन, होटल–रेस्टुरेन्टजस्ता क्षेत्रमा व्यवसाय सुरु गरेका छन्। पछिल्ला वर्षमा प्रविधिको पहुँचसँगै अनलाइन व्यापार, डिजिटल बजार प्रवर्धन, सामग्री सिर्जना, सूचना प्रविधि सेवा र विद्युतीय व्यापारजस्ता क्षेत्रमा युवा महिलाको सक्रियता बढ्दै गएको देखिन्छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको आर्थिक गणनाअनुसार देशभर दुई लाख ४७ हजार आठ सय ८० महिला उद्यमीले आफ्नै स्वामित्वमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्, जुन कुल व्यवसायको २९.८ प्रतिशत हो। ती व्यवसायले करिब पाँच लाख मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेका छन्। साथै दुई लाख ७३ हजार चार सय ३६ महिलाहरू व्यवस्थापन तहमा संलग्न छन्, जसले महिलाको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा सक्रियता बढेको देखाउँछ।

औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता अझै न्यून छ। उक्त क्षेत्रमा संलग्न महिला जनशक्ति एक लाख ३२ हजार आठ सय ४५ छ, जुन कुल श्रमशक्तिको ४.११ प्रतिशत हो। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार भने ६१.३ प्रतिशत महिला कुनै न कुनै आर्थिक गतिविधिमा संलग्न छन्।

महिला उद्यमशीलता विस्तारमा विभिन्न निकायले सहयोग गर्दै आएका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालनसहित सिप तालिम र व्यवसाय दर्ता सहजीकरण गर्दै आएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आत्मनिर्भरता कार्यक्रममार्फत साना व्यवसाय प्रवर्धन गरिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा, ब्याज अनुदान र पुनः वित्त सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धन केन्द्रले उद्यम दर्ता, तालिम र प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोग गर्दै आएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संस्थाले पनि महिलाको उद्यमशीलता विकासमा काम गर्दै आएका छन्।

साना उद्यमहरूले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएका छन्। महिलाको आम्दानी बढ्दा परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ। आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्दै जाँदा महिलाको निर्णय क्षमता पनि वृद्धि भएको छ, जसले परिवार र समाजमा लैंगिक समानता मजबुत बनाएको छ।

यद्यपि केही संरचनात्मक चुनौतीहरू अझै कायम छन्। मध्यम तथा ठुला व्यवसायमा महिलाको लगानी न्यून हुनु, ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच सीमित हुनु, बजार पहुँच र मार्गदर्शनको अभाव, तथा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन कमजोर हुनु प्रमुख समस्या हुन्। साथै धितो अभाव, प्राविधिक ज्ञानको कमी र सामाजिक–पारिवारिक दबाब पनि चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।

महिला उद्यमी महासंघ नेपालले देशभर महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण र उद्यम विकासमा सघाउँदै आएको छ। महासंघका ७६ जिल्लामा शाखा विस्तार भइसकेका छन् र ५५ सयभन्दा बढी महिला उद्यमी सदस्य आबद्ध छन्। संस्थाले सिप विकास, बजार प्रवर्धन र नीति वकालतमा काम गर्दै आएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पनि महिला उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरेको छ। दर्ता र नवीकरण शुल्क निःशुल्क गर्ने व्यवस्थाजस्ता निर्णयले व्यवसाय सुरु गर्न चाहने महिलाका लागि प्रारम्भिक आर्थिक बोझ घटाएको छ। धेरै महिला साना तथा घरेलु उद्यमबाट आर्थिक गतिविधिमा प्रवेश गर्छन्, यस्तो सहुलियतले उद्यमशीलताको ढोका अझै फराकिलो बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

त्यसैगरी सहुलियतपूर्ण कर्जा, अनुदान तथा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने नीतिले महिला उद्यमीको दीर्घकालीन विकासमा टेवा पुर्‍याउन सक्छ। स्टार्टअप र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउने पहलले नयाँ पुस्ताका महिलालाई प्रविधि र नवउद्यमतर्फ आकर्षित गर्ने सम्भावना बढाएको छ।

महिला उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि उत्पादन, निर्यात र व्यवसायमैत्री वातावरणमा ध्यान दिन आवश्यक  छ। महिलालाई साना उद्योगमार्फत आत्मनिर्भर बनाउँदै आधुनिक प्रविधि र तालिममा पहुँच बढाउनुपर्छ। सहुलियत कर्जाको सीमा वृद्धि, अनुदान र ग्रामीण क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम आवश्यक छन्। समग्रमा महिला उद्यमशीलताको विस्तारले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र समावेशी विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने देखिन्छ। त्यसका लागि वित्तीय पहुँच, सिप विकास, बजार व्यवस्थापन र दीर्घकालीन सहयोगलाई अझ सुदृढ बनाउनु अपरिहार्य रहेको छ।